वाहनतळाद्वारे सामान्यांची लूट

प्रशासकीय भवन परिसरातील वाहन व्यवस्था सुरळीत करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी अधिकारी, कर्मचाºयांना दिल्या. या सूचनांचा विपर्यास करीत महसूल कर्मचारी संघटनेने थेट वाहनतळाचे कंत्राटच दिले. आता प्रशासकीय भवनाच्या गेटमधून वाहन आत येताच पावती फाडावी लागत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासकीय भवनातील प्रकार : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांचा विपर्यास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : प्रशासकीय भवन परिसरातील वाहन व्यवस्था सुरळीत करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी अधिकारी, कर्मचाºयांना दिल्या. या सूचनांचा विपर्यास करीत महसूल कर्मचारी संघटनेने थेट वाहनतळाचे कंत्राटच दिले. आता प्रशासकीय भवनाच्या गेटमधून वाहन आत येताच पावती फाडावी लागत आहे. या प्रकारामुळे कामासाठी प्रशासकीय भवनात येणाºया सामान्य नागरिकांची लूट होत आहे. जिल्हाधिकाºयांनी याकडे लक्ष देत वाहनतळाचे कंत्राट रद्द करून सामान्यांची ससेहोलपट थांबवावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय तथा प्रशासकीय भवन परिसरात अनेक नागरिक आपली कामे घेऊन येतात. या भवनात तब्बल १८ शासकीय कार्यालये आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही दररोजच येथे यावे लागते. यामुळे प्रशासकीय भवन परिसरात असंख्य वाहने असतात. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी अधिकारी, कर्मचाºयांना ही वाहने सुरळीत लावण्याच्या तथा शासकीय कर्मचारी तैनात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांचा विपर्यास करीत महसूल कर्मचारी संघटनेने अनधिकृतरित्या वाहनतळाचे कंत्राट खासगी व्यक्तीला दिले. यात मोठा व्यवहार झाला असावा, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
प्रशासकीय भवनातील वाहन तळाचे कंत्राट मिळावे म्हणून दिव्यांगांनी प्रयत्न केले होते; पण या कर्मचाºयांनी त्यांना कंत्राट न देता मर्जीतील खासगी व्यक्तीला कंत्राट देत सामान्यांच्या लुटीचा मार्गच मोकळा करून दिला आहे. या कंत्राटदाराने वसुलीचा कळस गाठला. प्रशासकीय भवनाच्या दोन्ही मुख्य प्रवेश दारांवर फलक लावले व तेथेच एकाची नियुक्ती केली. कुठलेही वाहन फाटकातून आत आले की त्याला वाहन ठेवण्यासाठी पाच रुपयांची पावती फाडावी लागते. मग, आतमध्ये वाहन कसेही व कुठेही लावले वा चोरीस गेले तरी जबाबदारी घेत नसल्याने असंतोष पसरला आहे.

वाहनांसाठी पैसे आकारणारा वर्धा बहुदा राज्यातील पहिलाच जिल्हा
जिल्हाधिकारी कार्यालय तथा प्रशासकीय भवनांमध्ये जिल्हाभरातून नागरिक येत असतात. हे नागरिक आपली लहान-मोठी कामे घेऊन प्रवासासाठी तथा पेट्रोलसाठी खर्च करून जिल्हास्थळ गाठतात. शिवाय शासकीय कार्यालये नागरिकांच्या सेवेसाठीच असतात. यामुळे तेथे वाहने ठेवण्याकरिता पैसे आकारणे योग्य नाही. राज्यात कुठेही प्रशासकीय भवनात अशा प्रकारचे वाहनतळ आढळून येत नाही; पण वर्धा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय भवनात मात्र सामान्य नागरिकांकडून वाहने उभी करण्याकरिता पैसे आकारले जात आहे. वाहनांसाठी पैसे आकारणारा राज्यातील वर्धा हा बहुदा पहिलाच जिल्हा असल्याचे बोलले जात आहे. शिवाय वाहनतळाचा कंत्राटदार तथा महसूल कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारीही मुजोरीवर उतरल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी याकडे जातीने लक्ष देत वाहनतळाचे कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणी सामान्यांतून होत आहे.

जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगीनेच वाहनतळ सुरू केले असून नाममात्र शुल्क आकारत आहे. नागरिकांना शिस्त लागावी म्हणून हे वाहनतळ निर्माण केले आहे. कुठेही वाहने लावली जात असल्याने रस्ता राहत नव्हता. अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी यांना पासेस दिल्या जाणार आहेत.
- संजय मानेकर, अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, वर्धा.