शेतकऱ्यांना ‘फीलगुड’ वाटावे म्हणून कर्जमाफीचा डोज

मागील चार वर्षात शेतकरी हा घटक सर्वाधिक नाराज असल्याचे भाजपच्या लक्षात आल्याने खरीप हंगामात प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्ज वितरण शेतकऱ्यांना व्हावे, यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देभाजपचे लोकप्रतिनिधी कामाला लागले केंद्र सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू

अभिनय खोपडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारवर मागील चार वर्षात शेतकरी हा घटक सर्वाधिक नाराज असल्याचे भाजपच्या लक्षात आल्याने या घटकाला दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधानासह खासदार व पक्षाच्या आमदारांनी कंबर कसली असून खरीप हंगामात प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्ज वितरण शेतकऱ्यांना व्हावे, यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे.
देशात जवळजवळ ५ हजारावर अधिक शेतकऱ्यांच्या मागील चार वर्षाच्या काळात आत्महत्या झाल्या. युपीए सरकारच्या काळात कर्जमाफी झाल्यानंतरही आत्महत्यांचे हे सत्र थांबलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शेतकरी हितासाठी काम करीत असले तरी प्रत्यक्ष त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकरी हा घटक कमालीचा नाराज आहे. महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी स्वाभिमान योजना लागू केली. यातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात आले. मात्र राष्ट्रीयिकृत बॅँकांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम व शेतकऱ्यांना विविध योजनांतून मिळालेले अनुदान कर्जातच जमा केले. त्यामुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर रोष व अंसतोष शेतकरी वर्गात आहे.
याशिवाय शेतमालाचे पडते भाव हेही एक असंतोषाचे मोठे कारण आहे. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आता खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे प्रचंड मोठे उद्दीष्ट्ये देण्यात आले आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला व प्रत्यक्ष खासदार व आमदाराला बॅँकांमध्ये भेटी देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तक्रारीचे निराकरण करण्याबाबतही सूचविण्यात आले आहे.
ज्या बॅँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास दिरंगाई करीत आहे. तेथून भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी आपले व आपल्या अखत्यारितील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बॅँक खाते बंद करावे, असेही पक्षाच्या स्तरावरून सूचविण्यात आले आहे. त्यामुळे खासदार यावेळी पहिल्यांदा बॅँकांना भेटी देवून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवून देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही बॅँकांना तर खासदारांनी तुमच्या बॅँकेतून आमचे खाते बंद करू असा दमही दिला आहे.

विदर्भ कर्जवितरणात माघारला
विदर्भाला पीक कर्ज वितरणाचे १० हजार ८० कोटींचे उद्दीष्ट दिले आहे. मात्र आठवडाभरापुर्वी विदर्भात फक्त ४ हजार कोटींचेच कर्ज वितरण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तर वर्धा जिल्ह्याला ८५० कोटींचे उद्दीष्ट असताना केवळ ५० कोटी रूपयांचेच कर्ज वितरण झाले आहे. विदर्भ कर्जवितरणात राज्याच्या तुलनेत माघारला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
केंद्रसरकारकडून प्रत्येक खासदारांना बॅँक अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेवून बॅँक अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाबाबत आवश्यक सूचना देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामुळेच आपण बुधवारी बॅँक अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यांना कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रसिध्द करण्याची सूचना केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दुर होईल. तसेच नवीन १ लाखापर्यंत पीक कर्ज देण्याबाबतही सूचना बॅँक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहे.
- रामदास तडस, खासदार, वर्धा लोकसभा क्षेत्र.