विदर्भातील दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात घरोघरी गाळली जाते दारू

वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांत दारूबंदी करण्यात आली; पण पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनास्थेमुळे संपूर्ण दारूबंदी फसली आहे.

ठळक मुद्देमहिला आंदोलनाच्या तयारीतउपाययोजनांचाही दुष्काळ

आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांत दारूबंदी करण्यात आली; पण पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनास्थेमुळे संपूर्ण दारूबंदी फसली आहे. गावोगावी अवैध दारूविक्रीचा गृहउद्योग सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्य सरकारने चंद्रपूरची दारूबंदी करताना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. यामुळे दारूबंदी चळवळीत काम करणाºया कार्यकर्त्यांनी आता नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला.
१९७५ मध्ये वर्धा जिल्ह्यातील परवानाप्राप्त दारू दुकाने बंद करण्यात आली. १९९२ मध्ये गडचिरोली आणि १ एप्रिल २०१५ ला चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली; पण हे करीत असताना शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा बदलला नाही. यामुळे जिल्ह्यात गावोगावी अवैध दारूविक्री वाढली आहे. शिवाय परप्रांतातूनही या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारू पाठविली जात आहे. बिहार राज्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यात दारूबंदीचा कायदा लागू करून त्यात शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. हे जिल्हे दारूमुक्त करण्यासाठी शासकीय रुग्णालय व प्रत्येक तालुक्यात ३ ते ४ व्यसनमुक्ती औषधोपचार केंद्र सुरू करण्यात यावे, जिल्हाधिकारी व तहसीलदाराच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीचे कार्य सुरू केले जावे. या मागण्या वर्धा जिल्ह्यातील महिला संघटनांनी केल्या आहेत. राज्यात १९६३ चा असलेला कायदा रद्द करण्यात आला; पण नव्या कायद्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे दारू व्यावसायिकाला न्यायालयातूनही जामीन मिळतो. यात कठोरता आणणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारने चंद्रपूरची दारूबंदी करताना जिल्ह्याच्या सिमेपासून २५ किमी अंतरावरील दारू खुल्या असलेल्या जिल्ह्यांतील दुकाने बंद करण्यात येतील. तीनही जिल्ह्यांत दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी स्वंतत्र पोलीस बळ दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते; पण अद्यापही या आश्वासनाची पुर्तता करण्यात आलेली नाही. यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांकडेच या संदर्भात साकडे घालण्याचा निर्णय दारूमुक्ती आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.