मोबदला न मिळाल्यास मलातपूर तलावात जलसमाधी घेणार

मलातपूर तलावाकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या; पण १९९९ पासून त्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही.

ठळक मुद्दे२२ शेतकऱ्यांचा इशारा : १९९९ पासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत, दोन वेळा केले होते प्रकरण बंद

आॅनलाईन लोकमत
आर्वी : मलातपूर तलावाकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या; पण १९९९ पासून त्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही. यामुळे शासनाने एक महिन्यात हक्काच्या जमिनीचा मोबदला दिला नाही तर ज्या तलावाच्या कालव्यासाठी जमीन संपादित केली, त्याच मलातपूर तलवात जलसमाधी घेऊ असा गंभीर इशारा तालुक्यातील २२ शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जलसंधारणमंत्री, शासनाचे सचिव, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपकार्यकारी अभियंता, विरोधी पक्षनेते आदींना या शेतकऱ्यांनी स्वाक्षरीसह निवेदन पाठविले आहे. या निवेदनामुळे शासन, प्रशासनात खळबळ माजली आहे. शासनाने १९९९ मध्ये आर्वी तालुक्यातील रोहणानजीक मलातपूर तलावासाठी वाई आणि शिरपूर या मौजातील २२ शेतकºयांची वडिलोपार्जित जमीन अधिग्रहीत केली. यात शिरपूर मौजातील १३ आणि वाई मौजातील ९ शेतकऱ्यांच्या शेतीचा समावेश आहे. १९९९ मध्ये मलातपूर लघुपाटबंधारे तलावासाठी जमीन संपादित केल्यावर लघु पाटबंधारे विभाग चंद्रपूर यांनी शेतकऱ्यांकडून राजीनामा पत्र लिहून घेतले; पण १९९९ ते २००९ पर्यंतच्या दहा वर्षांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शासनाने १० वर्षांत मोबदला दिला नाही. प्रतीक्षेची १० वर्षे संपल्यानंतर २०१० मध्ये गजानन पाटेकर वाई व केशव मांढरे शिरपूर यांच्या नेतृत्वात इतर २० शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, संबंधित अधिकारी, अधीक्षक यांच्या भेटी घेत पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला. तेव्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाºयांना संपूर्ण माहिती व प्रस्ताव मागितला. अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. यानंतर २०१० मध्ये काही अंशी रक्कम मिळाली; पण त्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेले. पाच वर्षांत दोन वेळा हे प्रकरण बंद केल्यानं शेतकºयांनी मंत्रालय मुंबई, विभागीय कार्यालय नागपूर, जिल्हाधिकारी कार्यालय एसडीओ आर्वी, तहसीलदार आदी ठिकाणी शेतीच्या हक्क, मागणीसाठी अधिकाऱ्याचे उंबरठे झिजविले; पण उपयोग झाला नाही. यामुळे २२ शेतकऱ्यांनी आता निर्णायक भूमिका घेत मोबदला न मिळाल्यास मलातपूर तलावातच जलसमाधी घेऊ, असा इशारा दिला आहे. यामुळे प्रशासन मात्र हादरले आहे.
जिल्हास्तरीय समितीमार्फतही कार्यवाही शून्यच
महाराष्ट्र शासनाच्या २७ मे २०१५ रोजी प्रसिद्ध अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रातील भागाकरिता २.०० गुणक लागू झाला होता. तत्पूर्वी महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार थेट खरेदीने जमिनीत ताब्यात घेण्याकरिता जमिनीचे दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हास्तरीय समिती स्थापित करण्यात आली होती; पण या समितीने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यामुळे पुन्हा या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची घेत समस्या निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.