आरोग्य, जलसंधारण आणि पर्यावरणावर भर

जिल्ह्यात यावर्षी पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाकडे बी-बियाणे, खते आणि औषधे उपलब्ध आहेत. परंतु पाणीच नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे आठ ते दहा दिवस पावसाची प्रतीक्षा करुन जर समाधानकारक पाऊस पडला नाही तर दुष्काळाच्या दिशेने पाऊले उचलली जाईल.

ठळक मुद्देचंद्रशेखर बावनकुळे : आढावा बैठकीत घेतले अनेक निर्णय, आठवड्याला करणार पालकमंत्री दौरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात यावर्षी पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाकडे बी-बियाणे, खते आणि औषधे उपलब्ध आहेत. परंतु पाणीच नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे आठ ते दहा दिवस पावसाची प्रतीक्षा करुन जर समाधानकारक पाऊस पडला नाही तर दुष्काळाच्या दिशेने पाऊले उचलली जाईल. तसेच वृक्षारोपणासह वृक्षंसवर्धन आणि नाला जोडो अभियान राबवून जिल्हातील एकही थेंब पाणी वाहून न जाता गावातील पाणी गावात, शिवारातील पाणी शिवारात मुरविण्यासाठी पाऊले उचलून आरोग्य, जलसंधारण आणि पर्यावरण या कामावरच विशेष भर दिला जाणार असल्याचे मत उर्जा, नवीन व नविनीकरणीय उर्जामंत्री तथा नवनियुक्त पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केले.
जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ना.बावनकुळे पहिल्यांदाच वर्ध्यात आले होते. पहिल्याच दिवशी त्यांनी जिल्ह्यातील विकास कामाचा आढावा घेण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेच्या विभाग प्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या बैठकीकरिता २२ विषय पाठविण्यात आले होते. त्या विषयावरील कामाची परिस्थिती जाणून घेण्यात आली. जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती गंभीर असून दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर यावरील उपाययोजनां सुरु करण्यात येईल.भविष्यातील विचार करुन जिल्ह्यातील प्रत्येक नाला खोलीकरण व स्वच्छता करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच लोकांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती नाल्यांचा सर्व्हे करुन श्रीश्री रविशंकर यांच्या टिमच्या सहकार्याने रक्तवाहिन्यांप्रमाणे सर्व नाल्यांना जोडणार आहे. यासाठी सीएसआर फंड उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच ३३ कोटी वृक्ष लागवडीअंतर्गत वृक्षारोपणासह संगोपणावरही भर दिला जाणार आहे. संस्थांमार्फत गावांना दत्तक घेण्यासंदर्भातही प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. जेणे करुन पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास हातभार लागेल. तसेच शहरातील पाण्याची भीषणता कमी करण्याकरिता प्रत्येक नागरिकांनी जलपुनर्भरणावर भर द्यावा, नगरपालिका व मोठ्या ग्रामपंचायतीनेही बांधकाम नकाशा मंजूर करतांना जलपुनर्भरण सक्तीचे करावे, अशा सूचना जिल्हा परिषद व नगरपालिकांना दिल्या. मान्सुनपूर्व तयारीचा आढावा घेतल्यावर जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाकडील ५ बोटींपैकी ४ बोटी बंदावस्थेत असल्याने आणखी नवीन ५ बोटी खरेदी करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या पत्रकार परिषदेला खासदार रामदास तडस, आ.डॉ. पंकज भोयर, आ.समीर कुणावार, माजी आमदार दादाराव केचे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे उपस्थित होते.
शेतकरी संवाद अभियान
पीककर्ज तसेच कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्याकरिता तहसीलदारांनी महसुल विभागाव्दारे प्रत्येक गावातील बँकासमोर शिबिराचे आयोजन करावे. तसेच कृषी अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी आठवड्यातील तीन दिवस प्रत्येक गावांना भेटी देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी आदेश काढावे. शेतकरी व नागरिकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासोबतच कमी पावसात जास्त उत्पन्न कसे घेता येईल, याबाबत गावकºयांच्या सभा घेऊन माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
एक शेतकरी एक ट्रान्सफॉर्मर
महावितरणकडे २००५ ते २०१५ पर्यंत ५ लाख २८ हजार कृषीपंपाचे अर्ज पैसे भरुनही प्रलंबीत होते. ते सर्व अर्ज निकाली काढण्यात आले. आता २०१५ ते २०१८ या कालावधीत २ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून आता ‘एक शेतकरी एक ट्रान्सफार्मर’ देण्यात येणार आहे. यासर्व शेतकºयांना मार्च २०२० पर्यंत कृषीपंप जोडणी देण्यात येईल. विशेषत: शेतकऱ्यांनी सोलारपंपचा वापर करावा याकरिता २ लाख २२ हजार रुपये किंमतीचा पंप केवळ १६ हजार रुपयात उपलब्ध करुन दिला जात आहे. हा डायरेंक्ट करंट पंप असून याची ताकद दीडपट आहे. परिणामी देयकातही कपात होणार आहे.
अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
पालकमंत्री बावनकुळे जिल्ह्याची आढावा बैठक घेणार असल्याची माहिती मिळताच अधिकाºयांची धावपळ सुरु झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी कामात कुचराई करणाºया अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच सर्वांनाच सात दिवसाचा अल्टिमेटम दिला. यावेळी सेलुचे नायब तहसीलदार कावटी हे निराधार योजनेचे अनुदान देण्यास दिरंगाई करीत असल्याची तक्रार आ. डॉ. भोयर यांनी केली. पालकमंत्र्यांनी कावटी यांना आयुक्तालयात द्या किंवा कामठीला पाठवा, अशा सूचना केल्या. तसेच आठवड्यातून एक दिवस जिल्ह्याच्या दौºयावर येणार असून खासदार व आमदारांसह गावागावात भेटी देणार असल्याचेही सांगितले.
शेतीधारकांनाही मिळणार ‘सन्मान’
सततची नापिकी आणि दुष्काळी परिस्थितीतून सावरण्याकरिता शासनाने प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली आहे. या योजनेतून आता सरसकट प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षभरात सहा हजार रुपये दिले जात आहे. यात आणखी सुधारणा करण्यात आली असून एका सातबाऱ्यावर तिघांचे नावे असेल आणि तिघेही शेती करीत असतील तर त्या तिघांनाही प्रत्येकी सहा हजार रुपयाचा लाभ मिळणार आहे.
पालकमंत्री पांदण रस्ता योजना
शेतापर्यंत चांगला रस्ता देण्याकरिता सुरु करण्यात आलेल्या पालकमंत्री पादण रस्ता योजनेच्या प्रस्तावांना ३० जुलैच्या आत मंजुरी द्यायची आहे. सरपंचांनी आराखडा तयार करुन तो गटविकास अधिकाºयाकडे सादर करावा. त्यांच्याकडून तो उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा आहे.
७ दिवसांत निविदा काढून कामाला सुरुवात करा
जिल्हा नियोजन समितीकडे २५० कोटींचा निधी उपलब्ध असून त्यातून विकास कामांना गती देण्याकरिता येत्या सात दिवसात सर्व विभागाने प्रस्ताव सादर करावे. अद्यापही १७ विभागाने प्रस्ताव सादर केले नसून त्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. २५ तारखेनंतर आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन निविदा प्रक्रिया राबवित कामाला सुरुवात करावी. या कामातील गैरव्यवहार टाळण्याकरिता प्रत्येक कामाचे केवळ युटिलाईज सर्टिफिकेट (यु.सी.) देऊन देयक निधी वितरित केला जाणार नाही. तर क म्प्लीट सर्टिफिकेट (सी.सी) आणि कामाचे व्हिडीओग्राफी पाठविल्यावर निधी वितरीत केला जाईल, असा निर्णय पालकमंत्री बावनकुळे यांनी आढावा बैठकीत घेतला. या आढावा बैठकीला खा. रामदास तडस, जि.प.अध्यक्ष नितीन मडावी, आ.समीर कुणावार, आ. डॉ. पंकज भोयर, आ. अमर काळे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, अपर पोलिस अधिक्षक निखिल पिंगळे यांची उपस्थिती होती.