राज्यातील नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती अडचणीत; वित्त विभागाकडून अडचण

विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती थांबलेली आहे.

ठळक मुद्देअहेरी, काटोल, पुसद, चिमूर जिल्ह्याच्या प्रतीक्षेत

अभिनव खोपडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्यास विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवे जिल्हे निर्माण करण्यात येतील, अशी या भागातील नागरिकांना आशा आहे. मात्र विदर्भ राज्याची मागणी रखडल्याने नवीन जिल्हा निर्मितीचे काम ही खोळंबले आहे.
१९६० मध्ये स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी मध्यप्रदेश प्रांतात असलेल्या विदर्भाला महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आले. व नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी अनेक आंदोलने झाले. भारतीय जनता पक्षाने स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन दिले होते. परंतु आता विदर्भ राज्याच्या मुद्यावर भाजपनेही भूमिका बदलविली आहे.
त्यामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती थांबलेली आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचे विभाजन करून पुसद, गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरी, चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून चिमूर तर नागपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून काटोल हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्याची मागणी आहे. मात्र राज्य सरकारने या प्रस्तावावर सहमती दर्शविली असली तरी वित्त विभागाने मात्र काही वर्षांपूर्वी याबाबत प्रतिकूल मत दर्शविले आहे. अलिकडेच महसूल मंत्र्यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे सुतोवाच केले होते.
या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या मागणीला पुन्हा जोर चढला आहे. यापूर्वी अशा मागण्या आल्यानंतर शासनाने यापैकी काही ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करून जनमत दाबून धरण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र विदर्भ राज्य निर्मितीबाबत पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण झाल्याने विदर्भातील या नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे काम रखडलेले आहे.