मुदत संपूनही कृपलानीचे अतिक्रमण कायमच

नागपूर मार्गावरील केसरीमल कन्या शाळेसमोर कृपलानी बंधूनी अवैध जागेवर हॉटेलचे बांधकाम केले आहे. हे बांधकाम अवैध असल्याचे पालिकेने नोटीस बजाविताना मान्य केले असले तरी नोटीसची मुदत संपल्यानंतर कृपलानीचे बांधकाम पाडण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देतहसीलदारांनी मुख्याधिकाऱ्यांना बजाविला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नागपूर मार्गावरील केसरीमल कन्या शाळेसमोर कृपलानी बंधूनी अवैध जागेवर हॉटेलचे बांधकाम केले आहे. हे बांधकाम अवैध असल्याचे पालिकेने नोटीस बजाविताना मान्य केले असले तरी नोटीसची मुदत संपल्यानंतर कृपलानीचे बांधकाम पाडण्यात आले नाही. कृपलानीच्या बांधकामावर कारवाई रोखण्यासंदर्भात मुख्याधिकाºयांवर कुणाचा दबाव आहे यांची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
बाराशे विद्यार्थीनी शिकत असलेल्या केसरीमल कन्या शाळेच्या आवारात भरत ज्ञान मंदिरम् ही दुसरी एक शाळा आहे. वुमेन्स एज्युकेशन सोसायटीची कुठलीही परवानगी (नाहरकत प्रमाणपत्र) न घेता कृपलानीने येथे अवैधरित्या हॉटेलचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना सिपीसी ८० अंतर्गत नोटीस येथील रहिवासी अ‍ॅड.रवींद्र गुरू यांनी नोटीस बजाविला त्यातंर्गत ६० दिवसाचा कालावधी जिल्हा प्रशासनाला मिळाला होता.. तो कालावधी संपलेला आहे. त्यामुळे कृपलानीच्या अवैध अतिक्रमणावर पालिकेने बुलडोजर चालविणे गरजेचे होते. परंतू जिल्हाधिकाºयांनी उपविभागीय अधिकारी यांना कारवाई बाबत सुचना केली. व उपविभागीय अधिकाºयांनी रजा काळात तहसीलदार वर्धा यांना कारवाई बाबत अधिकार दिले. त्यानंतर तहसीलदार मनोहर चव्हाण यांनी शिवा संघटनेचे जिल्हा प्रमुख सुरेश पट्टेवार व एकनाथ उरकुडे यांच्या नोटीसनंतर ७ जानेवारी रोजी मुख्याधिकारी नगर परिषद वर्धा यांना चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मात्र अजुनही मुख्याधिकाºयांनी कारवाई केलेली नाही. यापुर्वी मुख्याधिकाºयांनी कृपलानी यांना दोन वेळा नोटीस बजावून कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र कृपलानी यांनी कोणतेही कागदपत्र सादर केले नाही. मुख्याधिकाºयांच्या नोटीसला थातुर-मातूर उत्तर देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पालिकेच्या नोटीस नंतर आता कृपलानीला दिलेला वेळ निघुन गेला आहे. परंतु कृपलानीचे अतिक्रमण कायम आहे. त्यामुळे पुन्हा ११ जानेवारी २०१९ ला जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना अ‍ॅड.रवींद्र गुरू यांनी स्मरणपत्र (रिमांन्डर नोटीस) बजाविला. तसेच नगरचना अधिनियम १९६५ अन्वये ३०४ अंतर्गत मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस दिला. कृपलानीला दिलेला ३० दिवसाचा कालावधी संपल्यावरही कारवाई पालिकेने केली नाही. ही कारवाई कोणी रोखून धरली हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

स्वत:च पाडले पायऱ्यांचे बांधकाम
या वादग्रस्त इमारतीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल होण्याच्या स्थितीत असतांना पालिकेने अवैध अतिक्रमणाला प्रचंड मोठे अभय देण्याची भुमिका घेतलेली आहे. दरम्यान मंगळवार कृपलानीने स्व:हाच इमारतीच्या पायºया तोडण्याचे काम केले. पालिकेने ही संपूर्ण इमारत अवैध असल्याने पाडावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.