नववर्षात १९ हजार कर्मचारी मालामाल

केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यापासून राज्यातील कर्मचारीही सातव्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर राज्य सरकारनेही राज्यातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नववर्षाची भेट म्हणून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देसातवा वेतन आयोग लागू : महागाई, घरभाडे व वाहनभत्ता वाढणार

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यापासून राज्यातील कर्मचारीही सातव्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर राज्य सरकारनेही राज्यातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नववर्षाची भेट म्हणून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या २०१७ च्या कर्मचारी गणनेनुसार जिल्ह्यात १८ हजार ९८२ कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना नववर्ष आनंददायी व भरभराटीचे ठरले आहे.
सातव्या वेतन आयोगात सरकारी, निमसरकारी महामंडळे, जिल्हा परिषद मधील कर्मचारी, शिक्षक व अनुदानित शाळातील शिक्षकांचा समावेश आहे. आठही तालुक्यातील शासकीय व निमसरकारी महामंडळात एकूण १४ हजार ४६ कर्मचारी तर जिल्हा परिषद अंतर्गत ४ हजार ९३६ कार्यरत आहे. यामध्ये वर्ग १, २, ३ आणि ४ सह अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनासह मिळणाऱ्या महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वाहन भत्ता आदीच्या माध्यमातून जवळपास सरासरी १४ टक्के वाढ होणार आहे. ती वाढ ४ हजार रुपये ते १४ हजार रुपयांपर्यंत राहणार आहे. या कर्मचाºयांना फेब्रुवारीच्या वेतनात ही वाढ मिळणार असून १ जानेवारी २०१६ पासूनची तीन वर्षाची थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षापासून पाच वर्षात पाच हप्त्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन वाढणार असून याचा परिणाम महागाईवर होऊन त्याचा फटका सर्व सामान्यांना सहन करावा लागणार आहे. तसेच या वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक स्थितीतील विषमताही वाढणार; यात शंका नाही.
सातव्या वेतन आयोगात काय मिळणार?
सहाव्या वेतन आयोगात दिलेली ग्रेड वेतन या आयोगाने बंद केली आहे. आता मॅट्रिक्स प्रणाली आणली आहे.
सध्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांनी पदोन्नतीची वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षांनंतर दुसरी पदोन्नती वेतनश्रेणी मिळते. आता ती केंद्राप्रमाणे १०, २० आणि ३० वर्षानी मिळेल.
सहाव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणीचे ३८ टप्पे होते आता ते ३१ राहणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात आता कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१९ चे मूळ वेतन त्यावर ९ टक्के महागाई भत्ता अधीक आठ टक्के दराने घरभाडेभत्ता आणि वाहनभत्ता दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

जिल्हा परिषदअंतर्गत पाच हजार कर्मचारी कार्यरत
जिल्हा परिषद अंतर्गत सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, पंचायत, आरोग्य, कृषी, बांधकाम, लघू सिंचन, पशु संवर्धन, बालकल्याण, शिक्षण व ग्रामीण पाणीपुरवठा असे अकरा विभाग कार्यरत असून या विभाग आठही तालुक्यात वर्ग १ चे ४५, वर्ग २ चे ९७, वर्ग ३ चे ४ हजार ४३९ तर वर्ग ४ चे ३५५ कर्मचारी कार्यरत आहे.
चारही वर्गातील कर्मचारी संख्या ४ हजार ९३६ आहे. सदर सर्व कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.

असा वाढणार महागाई भत्ता
१ जानेवारी २०१६ पासून शून्य टक्के महागाई भत्ता, १ जुलै २०१६ पासून २ टक्के, १ जानेवारी २०१७ पासून ४ टक्के, १ जुलै २०१७ पासून ५ टक्के, १ जानेवारी २०१८ पासून ७ टक्के तर १ जुलै २०१८ पासून ९ टक्के महागाई भत्ता हा केंद्राच्या महागाई भत्ता दराप्रमाणे मिळणार आहे.

वाहनभत्ताही वाढणार
ज्यांचा ग्रेड पे १९०० रुपयांपर्यंत आहे. ते कर्मचारी मोठ्या शहरात असतील तर त्यांना मोठ्या शहरात १ हजार ३५० रुपये आणि इतर शहरात ९०० रुपये वाहन भत्ता राहील. ज्यांचा ग्रेड पे २ हजार रुपये ते ४ हजार ८०० आहे, त्यांना मोठ्या शहरात ३ हजार ६०० रुपये तर इतर शहरात १ हजार ८०० रुपये वाहन भत्ता मिळेल. ५ हजार ४०० रुपयांच्या वर ज्यांचा ग्रेड पे आहे, त्यांना मोठ्या शहरांत ७ हजार २०० रुपये आणि इतर शहरात ३ हजार ६०० रुपये मासिक वाहन भत्ता मिळणार आहे.