उस्मानाबाद जिल्ह्यात शासनाची ५० टक्के मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर !

खरीप हंगाम २०१८ मध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाची मदत जमा झाली आहे

ठळक मुद्देमदत देण्याची गती वाढविण्याची गरज  दोन टप्प्यात जिल्ह्यासाठी १३९ कोटी मिळाले ५० गावांतील याद्या प्रलंबित

उस्मानाबाद : खरीप हंगाम २०१८ मध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पादन खर्चही पडला नव्हता. अशा बाधित शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली. दोन टप्प्यात जिल्ह्यासाठी सुमारे १३९ कोटी ९६ लाख रूपये उपलब्ध झाले आहेत. यापैकी ५० ते ५१ टक्के म्हणजेच  ७० ते ७१ कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात आले आहेत. 

खरीप हंगाम २०१८ मध्ये सुरूवातीला पेरणीयोग्य पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विलंब न करता पेरणी उरकली होती. ही पिके ऐन फुलोऱ्यात व शेंगा लागण्याच्या अवस्थेत असतानाच पावसाने दडी मारली. त्यामुळे त्यामुळे जोमदार आलेली पिके पाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. थोडेबहूत उत्पन्न हाती लागले, त्यातून उत्पादन खर्चही हाती पडला नाही. प्रशासनाकडून पीक कापणी प्रयोग आणि पंचनामे केल्यानंतर विदारक वास्तव समोर आले होते. त्यामुळे खरीप उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत होती. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे झालेले नकुसान लक्षात घेऊन शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थोडाबहुत आधार देण्याच्या अनुषंगाने आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार मदत वितरण सुरू झाले आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्याला  सुमारे १६९ कोटी रूपये मंजूर केली आहे. सदरील मदतीसाठी  ४ लाख ६२ हजार ७७४ पात्र आहेत. यापैकी आजघडीला ३ लाख ३१ हजार ६६५ शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. दरम्यान, मंजूर तरतुदीतीपैैकी आजवर दोन टप्प्यात सुमारे १३९ कोटी ९६ लाख ४४ हजार १६० रूपये उपलब्ध झाले आहेत. ही रक्कम तालुकास्तरावर वितरित करण्यात आली असून तेथून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येऊ लागली आहे. आज अखेर ७१ कोटी ८३ लाख ७४ हजार रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. हे प्रमाण उपलब्ध तरतुदीच्या ५० ते ५१ टक्के एवढे आहे. सदरील प्रमाण लक्षात घेता, प्रशासनाने प्रक्रियेला आणखी गती देण्याची गरज शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

५० गावांतील याद्या प्रलंबित
जिल्हाभरातील सुमारे ६४० गावांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. यापैकी ५९० गावांतील शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आले आहेत. परंतु, आजही ५० गावांतील पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांतून आता तीव्र प्रतिक्रीया उमटू लागल्या आहेत. प्रशासनाने याद्यांचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी होत आहे.