रिंगरोड प्रकल्पाचे काम भूसंपादनापूर्वीच सुरू, रस्ता अडचणीत येण्याची भीती

कल्याण-डोंबिवली शहरातील रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण पार पडलेली नाही. असे असतानाही एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात केली आहे.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरातील रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण पार पडलेली नाही. असे असतानाही एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात केली आहे. भविष्यात ज्यांची जमीन बाधित होणार आहे, त्यांच्याकडून जमीन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो किंवा जास्तीचा मोबदला मागितला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू करणे अडचणीचे ठरू शकते.
कल्याण-डोंबिवलीत ३२ किलोमीटरचा रिंग रोड प्रकल्प ८०० कोटी रुपये खर्चून तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी १२४ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, त्यात २४ गावांची जमीन बाधित होणार आहे. आतापर्यंत २१ गावांतील जमिनीची मोजणी पार पडली आहे.
हा रस्ता हेदूटणे ते शीळ, शीळ ते मोठागाव, मोठा गाव ते दुर्गाडी, दुर्गाडी ते गांधारे, गांधारे ते बारावे आणि बारावे ते टिटवाळा या सहा टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. त्यापैकी दुर्गाडी ते गंधारे या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी एमएमआरडीएने कंत्राटदार नेमला आहे. त्यानंतर गांधारे ते बारावे, बारावे ते टिटवाळा या दोन टप्प्यांना हात घातला जाणार आहे. दुर्गाडी ते टिटवाळा पर्यंत २५० कोटी रुपये खर्चाचे काम आहे. पहिल्या टप्यातील रिंगरोडच्या कामासाठी ७० टक्केच जमीन संपादित करून झालेली आहे, असे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले. एकूण प्रकल्पासाठी १२४ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यापैकी केवळ ४० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. उर्वरित ६० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया बाकी आहे.
महापालिकेने भूसंपादनाचे काम ठोकपागारी कंत्राटी कामगारांना दिले आहे. महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाने रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १ हजार ४५३ जणांना नोटिसा पाठविलेल्या आहेत. अनेकांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. अनेकांना नोटिसा पाठविताना त्यांचे पत्ते नीट नाहीत. त्यामुळे नोटीस योग्य पत्त्यावर योग्य बाधित व्यक्तीलाच गेली आहे की नाही, याची हमी मिळत नाही. त्यामुळे नोटिसा मिळूनही काही जणांकडून थंड प्रतिसाद आहे. त्यापैकी काही जणांना टीडीआर हवा आहे. त्यांनी त्यांचे प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केले आहे. काहींना टीडीआर नको आहे, त्यांनी तसे कळविले आहे.
प्रकल्पासाठी संपादन कराव्या लागणाºया एकूण १२४ हेक्टर जागेपैकी ३३ हेक्टर जागा ही सीआरझेडमध्ये येत होती. राज्य सरकारने सीआरझेडमधील जागा संपादित करण्याचा मार्ग मोकळा करून त्याचा एक अध्यादेश १४ मार्च २०१७ मध्ये काढला आहे. एखाद्या सीआरझेडमधील जमीन मालकाने भूसंपादनास सहमती दर्शविल्यास त्याला एक हजार मीटर जागेच्या बदल्यात एक हजार मीटर जागेचा टीडीआर दिला जाणार आहे. त्यामुळे सीआरझेडचा मुद्दाही निकाली निघाला आहे. भूसंपादन न करता प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याने ज्यांना जमीन द्यायची इच्छा नाही, अशांकडून जादा मोबदल्याची मागणी केली जाऊ शकते. त्यासाठी प्रकल्पाची अडवणूक केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पहिल्या टप्प्यातील निविदा काढताना पहिल्या टप्प्याचा मार्ग हा आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडच्या कचºयाखाली गाडला गेलेला आहे. त्यावर १२ लाख मेट्रीक टन कचरा आहे. तो दूर केल्याशिवाय प्रकल्पाची वाट मोकळी होऊ शकत नाही.
>आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घ्यावा : रवी पाटील
शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख रवी पाटील यांनी सांगितले की, एमएमआरडीएचे रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाचे नियोजन नाही. आधी जमीन संपादन करण्याऐवजी जमीन ताब्यात नसताना प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची निविदा काढून घाई गडबडीत कामाला सुरुवात केली आहे. काही जमीन मालकांनी स्वत:हून पुढे येऊन जमीन देण्यास तयारी दर्शविली आहे. त्यांचे प्रस्ताव कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना खात्याकडे पडून आहे. त्यावर आयुक्तांकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. टीडीआर प्रस्ताव निकाली काढले जात नाही. टीडीआरच्या फाइल्स कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासनाकडे पडून आहेत. त्यावर आयुक्त पी. वेलरासू यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. त्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.