गाडी खरेदीवेळीच टोल वसूल करणार? खासदार श्रीकांत शिंदेंची सूचना

देशातील टोलकोंडी फोडण्यासाठी, तेथील रांगा कमी करण्यासाठी गाडी खरेदी करतानाच वेगवेगळ््या करांबरोबर सरकारने एकरकमी टोल वसूल करावा, अशी सूचना कल्याणचे शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी बुधवारी लोकसभेत केली.

कल्याण : देशातील टोलकोंडी फोडण्यासाठी, तेथील रांगा कमी करण्यासाठी गाडी खरेदी करतानाच वेगवेगळ््या करांबरोबर सरकारने एकरकमी टोल वसूल करावा, अशी सूचना कल्याणचे शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी बुधवारी लोकसभेत केली.
सेंट्रल रोड फंडच्या या विषयावर चर्चा करताना त्यांनी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे ही सूचना करुन टोलच्या कटकटीतून वाहनचालकांची कायमची सुटका करावी, असे सुचवले. टोलसाठी ठिकठिकाणी गाड्यांच्या रांगा लागतात. त्यातून वेळ वाया जातो. वाहतूककोंडी होते. त्याऐवजी एकाचवेळी एकरकमी टोल वसूल केल्यास देशात टोलनाके राहणार नाहीत. सरकारच्या तिजोरीत टोलही जमा होईल. देशभरात वर्षाला दीड कोटी नव्या गाड्यांची नोंदणी होते. सध्या सरकार ‘एक राष्ट्र एक कर’ या घोषवाक्याच्या आधारे जीएसटी वसूल करीत आहे. त्याच धर्तीवर गाडी खरेदी करतानाच टोलही वसूल केल्यास टोल नाक्यांच्या प्रश्नातून कायमची सुटका होऊ शकते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
एखादा ग्राहक चार ते दहा लाख रुपयांची गाडी जर खरेदी करत असेल, तर त्याच्याकडून ५० हजार ते एक लाख रुपये टोलपोटी वसूल केले जाऊ शकतात. ती रक्कम एकदाच वसूल करणे शक्य आहे. बीएमडब्ल्यू किंवा मर्सिडिज बेन्झ खरेदी करणाºया ग्राहकाची आर्थिक कुवत ही तीन ते चार लाख रुपये एक रकमी टोल भरण्याची असते, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले.
देशातून टोल हटविता येणार नाही, हे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री गडकरी यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकरकमी टोल वसूल केल्यास त्याचा पुन्हापुन्हा भार चालकांवर पडणार नाही. केंद्राकडे ही रक्कम जमा झाल्यावर ती राज्य सरकारांना वितरित करता येऊ शकते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
टोलचा प्रश्न येतोय राजकीय केंद्रस्थानी
शीळ, कल्याण, भिवंडी या रस्त्याला आणि मुंबईतील सागरी रस्त्याला टोल लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षात असताना टोलला विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांच्याच कल्पनेतून साकारल्या जाणाºया आणि त्यांच्याच खात्याकडून पूर्ण होणाºया रस्त्याला टोल लावला गेला, तर त्याचे समर्थन करणे त्यांना कठीण जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यातून सन्मान्य तोडगा काढण्यासाठी आणि रस्त्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते.
41%टक्के रक्कम ही नॅशनल हायवेच्या कामावर खर्च केली जाते. त्याचा वाटा रेल्वेमार्गावरील पादचारी पूल बांधण्यासाठी दिला जातो. नॅशनल हायवेवर खर्च केल्या जाणाºया ४१ टक्के रक्कमेत दोन टक्के कपात करुन ही रक्कम जलवाहतुकीसह अन्य विकासकामांवर खर्च केली जाणार आहे. त्यातील वाटा या प्रकल्पाला मिळावा, असे त्यांनी सुचवले.