ग्रामीण भागात बिल्डरांवर प्राप्तिकर खात्याचे छापे, बेकायदा बांधकाम, इमारती उभारण्यासाठी पैसा आला कुठून?  

कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २७ गावांतील बेकायदा इमारती आणि चाळी उभारणाºया बिल्डरांवर प्राप्तिकर खात्याने छापे टाकण्यास सुरूवात केली आहे. या इमारती बांधण्यासाठी पैसा आला कुठून, असा सवाल करून पैशांचा स्त्रोत तपासण्यास सुरूवात झाल्याने बिल्डरमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २७ गावांतील बेकायदा इमारती आणि चाळी उभारणाºया बिल्डरांवर प्राप्तिकर खात्याने छापे टाकण्यास सुरूवात केली आहे. या इमारती बांधण्यासाठी पैसा आला कुठून, असा सवाल करून पैशांचा स्त्रोत तपासण्यास सुरूवात झाल्याने बिल्डरमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.
या बेकायदा इमारती विकून मोकळे होणाºया, नंतर तेथील रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळवणाºया आणि राजकीय वरदहस्तामुळे कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणाºया बिल्डरांवर आजवर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. पण बेकायदा बांधकामे करून त्यांनी सरकारचा ३७ हजार ९८० कोटींचा कर बुडवल्याचे प्रसिद्ध होताच प्राप्तिकर विभागाने ग्रामीण भागातील काही बिल्डरांच्या कार्यालयावर छापे टाकून त्यांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बिल्डर, त्यांना पैसे पुरवणारे यांना हादरा बसला आहे.
२७ गावांतील बेकायदा बांधकामांमुळे सरकारचा दोन वर्षात ३७ हजार ९८० कोटींचा कर बुडाल्याचा तपशील ‘लोकमत’च्या ‘हॅलो ठाणे’ पुरवणीत २ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झाला होता. त्या आधारे प्राप्तिकर खात्याने ही कारवाई केली.
ही गावे १ जून २०१५ पासून महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. यापूर्वी त्यांचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीएकडे होते. एमएमआरडीएने एकाही बिल्डरला बांधकामाची परवानगी दिलेली नसतानाही या गावांत बांधकामे झाली. त्यावर एमएमआरडीएने कारवाई केली नाही. पुन्हा ही गावे पालिकेत येईपर्यंत असा बांधकामांमुळे सरकारचा ३७ हजार ९८० कोटींचा कर बुडाल्याचा मुद्दा विकासक संतोष डावखर यांनी उपस्थित केला होता. या संदर्भात त्यांनी विविध खात्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे आणि अण्णा हजारे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
बेकायदा बांधकाम करणारे बिल्डर ग्रामपंचायतीच्या खोट्या सही-शिक्क्याचा वापर करुन जमिनी खरेदी करतात. इमारत बांधण्यापूर्वी वर्षाकरिता कंपनी स्थापन करतात आणि तिचा गाशा गुंडाळतात. पुन्हा पुढच्या वर्षी नव्या इमारतीसाठी नवीकंपनी स्थापन करतात. त्यामुळे त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडणे कठीण होते. त्यांच्या कामाची सर्वांना ठाऊक असलेली कार्यपद्धती ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच एकच खळबळ उडाली. या बातमीची दखल घेत प्राप्तिकर विभागाने २७ गावातील गोळवली, दावडी परिसरातील बिल्डरांवर छापे टाकले. या गावांत एका बिल्डरशी आठ जण जोडले गेले आहेत. त्यांचे रजिस्ट्रेशन आहे का? त्यांनी आठ मजल्याची इमारत उभी केली, त्यासाठी पैसा कुठून आणला? तो पैसा त्यांना कोणी दिला? बँकांनी कर्जपुरवठा केला आहे का? त्याची कागदपत्रे कुठे आहेत? बँका नसतील तर कर्जपुरवठा कोणाकडून-कधी झाला? त्याचा तपशील व कागदपत्रे आहेत का? त्यांचा या पैशाचा स्त्रोत काय? त्यांच्याकडे या रकमा कुठून-कशा आल्या? त्याचे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरलेले आहेत का? नसतील, तर का भरलेले नाही? मग प्रकल्प कसा उभा राहिला? याची शहानिशा प्राप्तिकर खात्याच्याअधिकाºयांनी केली. त्यामुळे २७ गावांत अवैध बांधकामे करणाºयांची पाचावर धारण बसली आहे. या झाडाझडतीमुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहे.

‘बेकायदा आहे की नाही, हा वेगळा मुद्दा’
ही बांधकामे बेकायदा आहेत की नाहीत, हा मुद्दा तपासणे हे प्राप्तिकर विभागाचे काम नाही. ते तपासणे हे महापालिका, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाचे काम आहे. आम्ही फक्त त्यात गुंतवलेल्या पैशांचा शोध घेत आहोत, असे सांगत प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाºयांनी त्याविषयी कोणतेही भाष्य करणे टाळले. या कारवाईची माहिती फुटल्याने आता ती अधिक तीव्र आणि गतीमान करण्यात येणार असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.

नेतेही येणार अडचणीत : ग्रामीण भागात अनेक स्थानिक नेतेच बिल्डर आहेत. त्यांनी मनमानी पद्धतीने किंवा प्रसंगी धाकदपटशा दाखवत ही बांधकामे केली आहेत. त्यांची यामुळे कोंडी झाली आहे. त्यांनी जरी इमारतीशी किंवा चाळीशी आपला संबंध नसल्याचा दावा केला, तरी ज्यांनी घरे खरेदी केली आहेत, त्यांनी ज्या खात्यावर व्यवहार केले आहेत त्या आधारे चौकशी केल्यास हे नेते अडचणीत येण्याची भीती आहे.

पालिकेची कोंडी
प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईमुळे या इमारती किंवा चाळी अधिकृत आहेत की नाही, यावर संदिग्ध भूमिका घेणाºया पालिकेच्या अधिकाºयांची पुरती कोंडी झाली आहे. ज्यांच्याकडे या विभागाचा कार्यभार आहे, त्यांनी आजवर एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे सांगून वेळ मारून नेली होती. पण हे प्रकरण कोर्टात गेले तर पालिकेलाही त्याचे उत्तर द्यावे लागणार असल्याने आता आयुक्तांना संबंधित अधिकाºयांकडून लेखी माहिती मागवावी लागणार आहे.