स्वतंत्र पालिका होईपर्यंत २७ गावे घर, पाणीपट्टी भरणार नाहीत

राज्य सरकारकडून २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची जोपर्यंत घोषणा होत नाही, तोपर्यंत या गावांतील ग्रामस्थ केडीएमसीला पाणी आणि घरपट्टी भरणार नाहीत, असा पवित्रा सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने घेतला आहे.

डोंबिवली : राज्य सरकारकडून २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची जोपर्यंत घोषणा होत नाही, तोपर्यंत या गावांतील ग्रामस्थ केडीएमसीला पाणी आणि घरपट्टी भरणार नाहीत, असा पवित्रा सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने घेतला आहे.
कल्याण-डोंबिवली पत्रकार संघातर्फे होरायझन हॉलमध्ये नुकत्याच झालेल्या रोखठोक या चर्चासत्रात संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही घोषणा केली. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेबाबत सरकार केवळ आश्वासनेच देत आहे. ‘गलिच्छ’ असा कलंक लागलेल्या केडीएमसीसोबत आम्ही आमची फरफट करून घेणार नाही. आम्हाला आताच नरकात असल्यासारखे वाटते. ग्रामपंचायतच बरी होती, अशी बोचरी टीका समितीचे गुलाब वझे, वंडार पाटील, गंगाराम शेलार, बळीराम तरे, चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरूळकर यांनी व्यक्त केली.
राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण हे जरी खूप जवळचे मित्र असले, तरीही २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेच्या निर्णयाआड ही मैत्री येणार नाही. नागरिकांना सुविधा देणे हे आमचे उद्दिष्ट आजही कायम आहे, असे वझे म्हणाले. मी अजूनही राष्ट्रवादीचाच कार्यकर्ता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह सर्वांशीच माझी सलगी आहे, असे वझे म्हणाले. मग, पुढे भाजपाची आमदारकी लढणार का, असा सवाल केल्यावर मात्र सभागृहात हशा पिकला.
संघर्ष समितीत फूट पडलेली नाही. झारीतील काही शुक्राचार्य वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, आमच्या सगळ्यांची एकी घट्ट आहे. त्यामुळे कोणाचेही काही फावत नाही, असा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना लगावला.
२७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर समितीने सांगितले की, येथे अशी बांधकामे झालेलीच नाहीत. कुटुंब विस्तारल्याने गरजेपोटी आम्ही आमच्याच जमिनींवर ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन मोठी घरे बांधली. एखादा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने एकहाती निर्णय सोपवावा. कधी महापालिका, एमएमआरडीए, तर कधी अन्य यंत्रणांकडून परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे वेळेत आमची कामे होतच नाहीत. सरकारी यंत्रणांमध्ये एकवाक्यता नसल्यानेही आमचा विकास खुंटला आहे.
पाणी, रस्ते, वीज, कचरा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा यासाठी आम्हाला केडीएमसीवर अवलंबून राहावे लागते, ही गावांची शोकांतिका आहे, असे वंडार पाटील म्हणाले.
स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी जनमत घ्यावे, असा प्रश्न नागरिकांमधून येताच त्यावर वझे म्हणाले की, जनमत घेऊन सुनावणी झाली. त्यात ३० हजार हरकतींची नोंद कोकण विभागीय आयुक्तांकडे आहेच. त्यामुळे पुन्हा आणखी वेगळे जनमत घ्यायची अजिबात गरज नाही.
आ. जगन्नाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर जुलै २०१८ पर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे, असे स्पष्ट निर्देश सभागृहात देण्यात आले. त्यासाठी संघर्ष समितीही २८ मार्चपर्यंत मुख्यंमत्र्यांना भेटणार असल्याचे वझे म्हणाले. मात्र, या वेळेस त्यांनी शब्द न पाळल्यास २७ गावांमधील ग्रामस्थांची ताकद आणि भावना काय असतील, हे मंत्रालय बघेल, असा सूचक इशारादेखील वंडार पाटील यांनी दिला.

नगरसेवकही समितीसोबतच
२७ गावांमधील २१ नगरसेवक समितीसमवेत आहेत का? ते का आले नाहीत, असा सवाल पत्रकारांनी करताच चार नगरसेवकांचे प्रतिनिधी प्रेक्षकांमधून उभे राहिले. आम्ही समितीसमवेतच आहोत. समितीचा निर्णय जो निर्णय सांगेल, तो ते नगरसेवक पाळतील. अन्यथा, त्यांच्या नाड्या आमच्या हातात आहेतच, असेही शेलार म्हणाले. त्यावरही सभागृहात ‘संघर्ष समिती झिंदाबाद झिंदाबाद’ अशा घोषणा देऊन चर्चेशी सांगता झाली.

ग्रोथ सेंटरला जागा नाही
ग्रोथ सेंटरसंदर्भातील सरकारच्या गुंतवणुकीबाबत प्रश्न विचारला असता ग्रोथ सेंटरनंतर आधी महापालिकेच्या कार्यालयासाठी एक इंच तरी जागा कोणी देतो का, ते बघा. आमच्या जमिनी सहजासहजी कोणालाही मिळणार नाहीत, असे सांगत ग्रोथ सेंटर, टाउन प्लानिंगची स्वप्ने बघणे सरकार आणि केडीएमसीने बंद करावे, अन्यथा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू, असा इशारा मांगरूळकर, तरे, पाटील यांनी दिला.

समितीत फूट नाही
संघर्ष समितीमध्ये फूट पडली आहे का? युवा संघर्ष समिती वेगळी विचारधारा घेत पुढे जात आहे का? या प्रश्नावर समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार म्हणाले की, युवा संघर्ष समिती, असे जरी असले तरी ते आमच्यासोबतच आहेत. घर म्हटले की, ज्येष्ठांचे आणि लहानांचे विचार यात वयोमानाप्रमाणे फरक पडल्यास त्याला फूट म्हणत नाहीत. स्वतंत्र नगरपालिका हाच त्यांचा आणि आमचा उद्देश आहे.