मराठीच्या शिक्षणापासून पळ अयोग्य - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रत्येक शाळेने महत्त्व देण्याचा आग्रह

ठाणे : राज्यात आठवीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, काही शाळा त्यातून पळ काढत आहेत. मराठी ही समृद्ध भाषा असल्याने आठवीनंतरही प्रत्येक शाळेने मराठी भाषेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केले. प्राचीन साहित्यातही मराठी आणि तामिळ या दोन भाषा समृद्ध असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे मराठीमधील विज्ञान, कला, साहित्याच्या समृद्ध खजिन्यापासून दूर राहू नका, असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी केले.

ठाण्यात श्रीमती सुनीतीदेवी सिंघानिया शाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी फडणवीस बोलत होते. यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ‘लोकमत’ एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा, महापौर मीनाक्षी शिंदे, आमदार संजय केळकर, निरंजन डावखरे, रवींद्र फाटक, रेमण्ड लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया, रेवती श्रीनिवासन आदी मान्यवर उपस्थित होते. सुरुवातीलाच विजय दर्डा यांनी मराठी भाषा कशी मागे पडत चालली आहे, याचा ऊहापोह केला. मराठी भाषा ही आपली संस्कृती आहे. परंतु आज महाराष्ट्रातच मराठीचा ऱ्हास होऊ लागला असल्याची चिंता दर्डा यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रभाषा हिंदी असली आणि इंग्रजी शिकणे अनिवार्य असले, तरी आपली राज्यभाषा मराठी शिकणे अत्यावश्यक आहे. इतर राज्यांत मुख्यत्वे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमध्ये सीबीएसई अथवा कोणत्याही शाळेत त्या राज्याची राज्यभाषा शिकणे व शिकवली जाणे अनिवार्य आहे. तसे ते आपल्या महाराष्ट्रात होताना दिसत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात प्रत्येक शाळेत मराठी भाषेला मानाचे स्थान देण्याची मागणी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री तावडे यांच्याकडे केली.

याच मुद्द्याचा धागा पकडून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दर्डा यांनी केलेली मागणी रास्त आहे. आपण राज्यात आठवीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकणे व शिकवणे बंधनकारक केले आहे. परंतु, काही शाळा त्यामधून पळवाटा शोधतात. मराठी भाषेतील खजिन्यापासून दूर जायचे नसेल, तर प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवलीच पाहिजे, असे फडणवीस यांनी बजावले. गेल्या पाच वर्षांत शिक्षणाचा स्तर उंचावला असून महाराष्ट्राने तिसऱ्या क्रमाकांवर झेप घेतली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भविष्यात महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत क्रमांक एकवर असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांचा शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या मुलांना डिजिटल तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे या शाळांचा स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. भविष्यात झेडपीच्या शाळा या इंटरनॅशनल बोर्डाच्या शाळांप्रमाणे सक्षम करण्याचे काम सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सिंघानिया यांनी दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना घडवण्याचा जो विडा उचलला आहे, त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. आताच्या काळात केवळ पुस्तकी शिक्षण महत्त्वाचे नसून मूल्यशिक्षण महत्त्वाचे आहे. ते देण्याचे काम झेडपीच्या शाळांमध्ये सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

मार्कांची खिरापत वाटण्याचा आग्रह चुकीचा - विनोद तावडे
बारावीच्या निकालात अनेक विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाल्याने पालकांत नाराजी आहे. ज्यांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास केला असेल, त्यांचे पेपर आठ दिवसांत पुन्हा तपासले जाणार आहेत. केवळ वाढीव मार्कांची खिरापत देऊन पुढे शिक्षणाच्या नावाने होणारा गोंधळ थांबवण्यासाठीच हा प्रयत्न केला असल्याचे म्हणणे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडले. दहावी-बारावीनंतर ५० ते ६० टक्के मुले इंजिनिअरिंगकडे वळतात. त्यातील जेमतेम १० ते १२ टक्केच मुले पास होतात. हा कल बदलण्यासाठीच प्रयत्न केला असून यामुळे भविष्यात चांगले विद्यार्थी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मराठीची सक्ती ही काळाजी गरज - देसाई
प्राथमिक , माध्यमिक असो की उच्च माध्यमिक, सर्वच शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला गेलाच पाहिजे, असा आग्रह उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी धरला. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यशस्वी शाळा आणि उद्योग सुरू करावेत. त्यामुळे चांगले विद्यार्थी घडण्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी राज्य शासन ठामपणे पाठीशी उभे राहील, असेही ते म्हणाले.