जैव वैद्यकीय प्रकल्पाची दोन कोटींची रॉयल्टी बुडाली

केडीएमसीचे नुकसान : मान्यतेअभावी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू

मुरलीधर भवार 

कल्याण : कचरा प्रकल्प उभारणे आणि ते राबवण्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची रखडपट्टी सुरू आहे. महापालिकेने जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्प ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर गुजरातच्या कंत्राट कंपनीला दिला आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) मान्यता न मिळाल्याने हा प्रकल्प सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. त्यामुळे कंपनीकडून महापालिकेस मिळणारी दोन कोटी एक लाख रुपयांची रॉयल्टी बुडाली आहे.

केडीएमसी हद्दीतील रुग्णालये व दवाखान्यांतील जैववैद्यकीय कचरा गोळा करून त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्याचे काम महापालकेने काही वर्षांपूर्वी एका खाजगी कंपनीला दिले होते. ही कंपनी कचरा गोळा करून अन्यत्र प्रक्रियेसाठी पाठवत होती. त्यानंतर, महापालिकेने जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढली. गुजरातच्या एन. व्हिजन या कंपनीने बीओटी तत्त्वावर कामाची तयारी दर्शवली. कंपनीने उंबर्डे येथे जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रियेसाठी तीन टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला.
दुसरीकडे याचदरम्यान महापालिकेच्या हद्दीतील आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करणे, उंबर्डे व बारावे येथे कचरा प्रकल्प उभारणे, हे विषय पुढे आले. उंबर्डे व बारावे प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागाने ना-हरकत दाखला देणे अपेक्षित होते. मात्र, तो न मिळवताच प्रकल्पासाठी निविदा काढून ते सुरू करण्याच्या मुद्यावरून हे प्रकल्प अडचणीत आले.

जैववैद्यकीय प्रकल्पाबाबतीत तोच मुद्दा उपस्थित केला गेला. २०१६ मध्ये जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्प कंत्राटदाराने बांधून पूर्ण केला. पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत दाखला मिळत नसल्याने २०१६ पासून प्रकल्प प्रक्रियेविना धूळखात पडला होता.
तीन महिन्यांपूर्वी जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पास पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत दाखला मिळाला. त्यामुळे महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे मान्यतेसाठी परवानगी अर्ज केला. परंतु, मंडळाने या अर्जावर कोणताच विचार केलेला नाही. परिणामी, हा प्रकल्प पुरेशा क्षमतेऐवजी सध्या कंपनीने प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे. त्यात केवळ कल्याण-डोंबिवलीतून गोळा होणाऱ्या ७०० किलो जैववैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.

एन. व्हिजन या कंपनीकडून महापालिकेस दरमहिन्याला पाच लाख ३१ हजार रुपये रॉयल्टी मिळणार होती. परंतु, २०१६ पासून आतापर्यंतची तीन वर्षे तीन महिन्यांची दोन कोटी एक लाख रुपये रॉयल्टीची रक्कम बुडाली आहे. प्रकल्पास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मान्यता दिली गेल्यास हा प्रकल्प पूर्ण कार्यक्षमतेनुसार सुरू होऊन महापालिकेस दरमहिन्याला पाच लाख ३१ हजार रुपये रॉयल्टी मिळू शकते.

अन्य ठिकाणचाही कचरा हवा
जैववैद्यकीय प्रकल्पाची क्षमता तीन टन इतकी आहे. या प्रकल्पात कल्याण-डोंबिवलीबरोबरच उल्हासनगर, भिवंडी या महापालिका हद्दीतील व बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिका आणि मुरबाड नगरपंचायत हद्दीतील रुग्णालये व दवाखान्यांतील जैववैद्यकीय कचºयावर प्रक्रिया केली जाणे अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास तेथील कचºयाचीही शास्त्रोक्त विल्हेवाट लागू शकेल.