वनहक्कासाठी जिल्ह्यातील आदिवासीं धडकले कोकण भवनला; चर्चेसाठी प्रशासन तयार

शेत जमीन म्हणून कसत असलेले वनपट्यांचे दावे प्रदीर्घकाळापासून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे झाले नाही. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींनी कल्याण येथे एकत्र येऊन नवी मुंबईच्या कोकणभवनकडे आगेकूच केली. यादरम्यान पालघर व रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी कोकणभवन येथील विभागीय आयुक्तालयाजवळ एक आले आणि त्यांनी जोरदार धडक दिली.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढून प्रशासनास गुरूवारी चांगलेच धारेवर धरले.वनपट्यांचे दावे प्रदीर्घकाळापासून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे झाले नाही.संघटनेच्या शिष्टमंडळास सोमवारी ११ मार्च रोजी प्रलंबित मागण्यांसाठी बैठकीची लेखी हमी

ठाणे : वनहक्काचे दावे त्वरीत निकाली काढण्यासह वनहक्क कायद्याची प्रभावी व चोख अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी ठाणेसह पालघर, रायगड जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी स्त्री - पुरूषांनी कोकण भवन येथील विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढून प्रशासनास गुरूवारी चांगलेच धारेवर धरले. या मोर्चाची त्वरीत दखल घेऊन संघटनेच्या शिष्टमंडळास सोमवारी ११ मार्च रोजी प्रलंबित मागण्यांसाठी बैठकीची लेखी हमी उपायुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांनी दिली.
शेत जमीन म्हणून कसत असलेले वनपट्यांचे दावे प्रदीर्घकाळापासून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे झाले नाही. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींनी कल्याण येथे एकत्र येऊन नवी मुंबईच्या कोकणभवनकडे आगेकूच केली. यादरम्यान पालघर व रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी कोकणभवन येथील विभागीय आयुक्तालयाजवळ एक आले आणि त्यांनी जोरदार धडक दिली. यावेळी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करीत कार्यकर्त्यांनी आयुक्तालयाचा परिसर दणाणून सोडला. या मोर्चेकरांची वेळीच दखल घेत उपायुक्तांनी वननिवासी , वनहक्काच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कोकणभवनला बैठकीचे नियोजन केल्याचे मोर्चेकराना लेखी आश्वासन दिले.
श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयावर हा मोर्चा काढल्याचे अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी लोकमतला सांगितले. प्रदीर्घ काळापासून वनपट्टे कसणारे आदिवासी आजून ही त्यांच्या वनपट्टेच्या हक्कापासून वंचित आहेत. यामुळे संतापलेले आदिवासी एकत्र येऊन आयुक्तालयावर धडक देत प्रशासनास त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी आदी ठिकाणी मागील काही वर्षांपासून फेºया मारणाºया या बहुतांशी आदिवासींचे वनपट्टे अद्यापही नावे झालेले नाही. बहुतांशीं आदिवासींचे वनहक्काचे प्रस्ताव हरवल्याचे सांगितले जात असल्यामुळे संतापलेल्या आदिवासींनी विभागीय आयुक्तलय आज धारेवर धरले.
बहुतांशी आदिवासींचे वनपट्टे नावे करण्याचे प्रस्ताव प्रदीर्घकाळापासून प्रलंबित ठेवले आहेत. या प्रस्तावाना त्वरीत निकाली काढण्यासाठी वनहक्क कायद्याची प्रभावी व त्वरीत अंमलबजावणी करण्यात यावी. बेकायदेशीरपणे अमान्य केलेले वनहक्क दाव्यांची त्वरीत फेरचौकशी करावी, त्यावर वेळीच निर्णय घ्यावा. दावा केलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या निर्णयाविरूध्दचे अपील निकाली काढा, आदिवासी वाडी, पाड्यांचे वहिवाटीच्या जंगलावरील सामुहीक वनहक्क मान्य करा, या वनहक्क धारकाना विविध योजनांचा लाभ त्वरीत मिळावा. मान्य केलेल्या वनहक्काच्या दाव्यांचे सातबारा उतारे व नकाशे त्वरीत द्यावे आदी मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी शेतकऱ्यांनी हा मोर्चा काढला होता.
...........
ुफोटो - ०७ठाणे आदिवासी मोर्चा