सफाई कामगारांच्या सोई-सुविधांसाठी ३० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2017 06:22 PM2017-11-22T18:22:30+5:302017-11-22T18:22:52+5:30

राज्यातील स्थायी सफाई कामगारांच्या अतिरीक्त रोजगारासह पुर्नवसनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीने ३० वर्षांपुर्वी घेतलेल्या निर्णयांची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी व्यक्त केली.

There is no implementation of the decision taken after 30 years ago for cleaning workers' convenience | सफाई कामगारांच्या सोई-सुविधांसाठी ३० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच नाही

सफाई कामगारांच्या सोई-सुविधांसाठी ३० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच नाही

googlenewsNext

- राजू काळे

भाईंदर : राज्यातील स्थायी सफाई कामगारांच्या अतिरीक्त रोजगारासह पुर्नवसनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीने ३० वर्षांपुर्वी घेतलेल्या निर्णयांची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी व्यक्त केली. बुधवारी ते मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील स्थायी सफाई कामगारांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आले होते.
त्यावेळी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील माहिती दिली. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात येणार असुन तत्पुर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक प्रशासनांसह रुग्णालयांचा दौरा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामगारांसाठी गठीत करण्यात आलेला आयोग आघाडी सरकारच्या काळात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता. मात्र यंदाच्या सरकारने त्याचे कार्य पुन्हा सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच सरकारच्या काळात स्थायी सफाई कामगारांच्या नियुक्तीला बगल देत कंत्राटी पद्धत सुरु करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थायी व कंत्राटी सफाई कामगारांच्या सोई-सुविधांमधील दरी वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थायी कामगारांनाच उपलब्ध सरकारी योजनांपासुन वंचित ठेवले जात असताना कंत्राटी सफाई कामगारांबाबत स्थानिक प्रशासनाची उदासिनता मात्र वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. स्थानिक प्रशासनाकडुन सर्व विभागांतील कामांचे आॅडीट केले जाते. मात्र सफाई कामगारांच्या कामाचे आॅडीट कधीच केले जात नसल्याची खंत व्यक्त करुन त्यांनी मलमुत्रासह घाण वाहुन नेणारा हा वर्ग नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्याचे सांगितले. मीरा-भार्इंदर पालिकेत स्थायी कामगारांचे एकुण ११८० पदे मंजुुर असताना त्यातील ४५४ पदे अद्याप रिक्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यातच कंत्राटी कामगारांची संख्या मात्र १५९९ इतकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालिकेतील काल बाह्य पदोन्नतीचा लाभ सफाई कामगारांना दिला जात असला तरी अद्याप अनेक कामगार शिक्षणाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे त्यापासुन वंचित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणुन दिले. पत्रकार परिषदेपुर्वी त्यांनी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्यासोबत चर्चा करुन स्थायी कामगारांना नियमानुसार उपलब्ध सोई-सुविधांपासुन वंचित न ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यावर आयुक्तांनी देखील त्याचे पालन करण्याचे मान्य केले. तद्नंतर त्यांनी मीरा-भार्इंदर कामगार सेना, श्रमिक जनरल कामगार संघटनेच्या पदाधिका-यांसोबत चर्चा करुन त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. कामगार सेनेचे सरचिटणीस सुल्तान पटेल यांनी पालिकेतील स्थायी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित समस्यांचे निवेदन अध्यक्षांना दिले. त्यावर त्यांनी एक प्रश्नावली तयार करुन पालिकेला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. पालिकेने दिलेल्या उत्तरात किमान सहा महिन्यांच्या कालावधीत स्थायी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित समस्या मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी पालिका सभागृह नेता रोहिदास पाटील, उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, विजयकुमार म्हसाळ, सहाय्यक आयुक्त स्वाती देशपांडे, आस्थापना अधिक्षक चंद्रकांत बोरसे आदी उपस्थित होते.

Web Title: There is no implementation of the decision taken after 30 years ago for cleaning workers' convenience

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.