थीम पार्क चौकशी समितीला सेवा निवृत्त अधिकारी मिळेना

थीम पार्क चौकशी समितीचे घोडे अद्यापही गंगेत न्हाहले नसून या समितीला सेवा निवृत्त अधिकारी मिळालेला नाही. त्यामुळे चौकशी समितीची बैठक सुध्दा घेतली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांनी नेमलेल्या समितीवर सुध्दा घेतला आक्षेपमहापौरांना भाजपाने दिले निवेदन

ठाणे - एकीकडे महापालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या थीम पार्क संदर्भात नेमलेल्या समितीकडून चौकशी सुरु झाली असतांना दुसरीकडे महासभेने नेमलेल्या समितीला सेवा निवृत्त अधिकारीच मिळेनास झाला आहे. त्यामुळे या समितीची चौकशी केव्हा पूर्ण होणार आणि अहवाल सादर केव्हा होणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर सेवा निवृत्त अधिकाऱ्याची नेमणुक करण्यासाठी भाजपाच्या वतीने महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना पत्र देण्यात आले आहे.
                    मागील महिन्यात २६ आॅक्टोबरला थीम पार्कच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीची पहिली बैठक झाली होती. परंतु या बैठकीत सेवा निवृत्त अधिकारी घेण्यावरच चर्चा झाली. परंतु कोणताही ठोस असा निर्णय झाला नव्हता. या समितीच्या वतीने गिरीष मेहेंदळे यांचे नाव घेण्यात आले होते. परंतु त्यांनी काम करण्यास नकार दिला. त्यानंतर पालिकेतील अनेक सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणासुध्दा करण्यात आली. परंतु अद्यापही हा अधिकारी मिळत नसल्याने चौकशी समितीची बैठक सुध्दा पुन्हा लावण्यात आलेली नाही.
                 दुसरीकडे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नेमलेल्या स्वंतत्र चौकशी समितीने या थीम पार्कची पाहणी केली असून त्यांच्याकडून या संदर्भातील सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे. परंतु ज्या मंडळींनी या थीम पार्कच्या बाबत महासभेत दिवसभर गोंधळ घातला, त्यांना मात्र अद्यापही सेवा निवृत्त अधिकारी मिळालेला नाही. दरम्यान भाजपा गटनेते नारायण पवार आणि मिलिंद पाटणकर यांनी सोमवारी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना एक पत्र दिले आहे. या पत्राद्वारे त्वरीत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी तसेच जलद गतीने या समितीची बैठक घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
 

महापालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीवर सुध्दा नारायण पवार आणि पाटणकरांनी आक्षेप नोंदविला असून देशमुख हे सध्या क्लस्टर योजनेत सल्लागार म्हणून काम करीत आहेत. तर डी. आर. मोहीते यांच्या नेमणुकीवरसुध्दा आक्षेप घेत हे या चौकशीला न्याय देऊ शकणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.