ठाणेकरांवर १५ टक्के करवाढ; सेनेने बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव केला मंजूर

ठाणे महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली नसली, तरीदेखील २०१७ मध्ये झालेल्या ठरावामध्ये ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेतला होता.

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली नसली, तरीदेखील २०१७ मध्ये झालेल्या ठरावामध्ये ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, याच मुद्यावरून मागील महासभेत खडाजंगी झाल्यानंतर ही करवाढ ३४ टक्कयांवरून १५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार, यासंदर्भातील ठराव शुक्रवारच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर आला असता आधीचा ठराव रद्द केला नसताना आणि तांत्रिकदृष्ट्या ही करवाढ करणे शक्य नसताना हा ठराव आणलाच कसा, असा सवाल करून भाजपा आणि राष्टÑवादीच्या नगरसेवकांनी महापौरांना डायसवर जाऊन घेराव घातला. परंतु, नेहमीच्या पद्धतीने सत्ताधारी शिवसेनेने हा ठराव गोंधळात बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. त्यामुळे ठाणेकरांवर आता ही करवाढ लादली जाणार आहे.
शुक्रवारच्या महासभेत हा १५ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला होता. परंतु, विरोधकांनी या प्रस्तावाला विरोध करून ठाणेकरांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ नको, असा मुद्दा लावून धरला. आधीचा ठराव रद्द झाला आहे का, तो रद्द झाला असेल तर तुम्ही हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर आणू शकता, तसेच तांत्रिकदृष्ट्यादेखील हा प्रस्ताव मंजूर जरी झाला, तरी त्याची अंमलबजावणी या आर्थिक वर्षात कशी काय होऊ शकते, असे महत्त्वाचे मुद्दे मांडून भाजपाचे गटनेते मिलिंद पाटणकर, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, नजीब मुल्ला, नारायण पवार यांनी शिवसेनेने ठाणेकरांचा घात केल्याचे सांगून शिवसेनेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. परंतु, सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी यावर सारवासारव करून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती केली.
३४ टक्के करवाढ नसून ती १५ टक्के होणार आहे, त्यामुळे त्याला मंजुरी द्यावी, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. पीठासीन अधिकारी तथा प्रभारी महापौर रमाकांत मढवी यांनीदेखील हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी घाई केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी महापौरांना डायसवर जाऊन घेराव घातला. तसेच शिवसेनेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील केली. हा गोंधळ सुरू असतानाच विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. मात्र, सभागृहात सेनेचे सदस्य कमी होते.

विरोधक गाफील राहिल्याचा फटका
मतदान झाले, तर त्याचा फटका बसू शकतो, असा कयास सत्ताधाऱ्यांकडून लावला जात होता. अखेर, सभागृहातील वाढलेला गोंधळ आणि घोषणाबाजीत सत्ताधाºयांनी हा प्रस्ताव मतदानाला टाकला.
यावेळी विरोधक घोषणाबाजीत गाफील राहिल्याने अखेर ४१ विरुद्ध ७ असा हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात सत्ताधारी पुन्हा सरस ठरले. याच गोंधळात सत्ताधाºयांनी महासभेच्या पटलावरील सर्वच विषयांना मंजुरी दिली.