ठाणे : अवैध बांधकामांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नावर बोळा

मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखे आलिशान बिझनेस ग्रोथ सेंटर डोंबिवलीत निर्माण व्हावे व एक लाख लोकांना रोजगार मिळावा या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अवैध इमारतींचे बांधकाम

ठाणे : मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखे आलिशान बिझनेस ग्रोथ सेंटर डोंबिवलीत निर्माण व्हावे व एक लाख लोकांना रोजगार मिळावा या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अवैध इमारतींचे बांधकाम करणा-या राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि या इमारतींमध्ये घरे खरेदी करण्याकरिता कर्ज देणाºया बँकांनी अक्षरश: वरवंटा फिरवला आहे. अवैध बांधकामे करुन या मंडळींनी कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली आहे.
निळजे, घेसर, काटई, नांदिवली, हेदुटणे, कोळे, भोपर आदी गावांमधील ग्रोथ सेंटरच्या निर्मितीमुळे सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार मिळेल. मात्र, त्या गावांमध्ये गेल्या काही काळात असंख्य अवैध इमारती अचानक उभ्या राहिल्या आहेत. अवैध बांधकामांच्या धंद्यामध्ये शिवसेना सोडून अन्य सर्व पक्षांचे नेते सामील आहेत, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. हा सगळा कारभार खोटी कागदपत्रे बनण्यापासून सुरू होतो. आपल्याला हव्या त्या तारखेनुसार अधिकाºयाची सही घेतली जाते. काही प्रकरणांत तो अधिकारी तेथे नियुक्त नसतानाही त्या दिवसाची खोटी स्वीकृती बनवली गेली असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. बहुतांश इमारतींकडील बिगर शेती परवाने (एनए) बनावट आहेत. इमारतीच्या बांधकामाचे (सीसी) व निवासाचे (ओसी) परवाने एकतर उपलब्ध नाहीत किंवा असल्यास बनावट आहेत, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. इतकेच नव्हे तर रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (रेरा) क्र मांकही नाही. या अनागोंदीकडे कानाडोळा करुन निबंधकांच्या कार्यालयात रेरा क्रमांकाशिवाय फ्लॅटचे करार बिनदिक्कत नोंदणीकृत केले जात आहेत. राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि कर्ज देणाºया बँका यांच्या संगनमताने रेरा कायद्याला पायदळी तुडवले जात आहे. ्रपरिणामी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ड्रीम प्रॉजेक्ट असलेल्या ग्रोथ सेंटरच्या स्थापनेवर होणार आहे. आता शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. चार वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अवैध इमारती उभारणाºयांचे एक रॅकेट या भागात उघडकीस आले होते. मात्र, त्या प्रकरणाची चौकशी अजूनही सुरू आहे. त्या सुनील गावडे प्रकरणाची चर्चा विधानसभेत झाली होती. काही काळ या रॅकेटला लगाम बसल्यानंतर आता परत अवैध बांधकामे फोफावली आहे. सरकारने गंभीर दखल घेतली असून कायद्याचा बडगा उगारणार आहे.