शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपात ठाणे जिल्हा नापास; ठाणे जिल्हाधिका-यांची बँकाना तंबी !

सुमारे २१३ कोटी १४ लाखांचे उद्दिष्ट असताना केवळ ८३ कोटी १४ लाख रुपयांचे जिल्ह्यात कर्जवाटप झाले. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करून बँकांना या बैठकीत चांगलेच धारेवर धरले. पीकविमा योजनेत १४ हजार ५८५ शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यांनी ४२ कोटी ७१ लाख रु पयांचा विमा उतरवलेल्याची माहितीही यावेळी उघड झाली.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना पीककर्जवाटपासाठी २०१८-१९ साठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना ७४ कोटी ८९ लाखांचे उद्दिष्ट खासगी व्यावसायिक बँकांना २२ कोटी २० लाखांचे उद्दिष्टमहाराष्ट्र बँकेने सहा कोटींपैकी केवळ एक कोटी ११ लाखजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ११० कोटींपैकी ६५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे कर्जवाटप

ठाणे : राष्ट्रीयीकृत तसेच व्यावसायिक बँकांनी उद्दिष्टांच्या तुलनेत कर्जवाटपाची फार कमी प्रकरणे मंजूर केल्यामुळे ठाणेजिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणांसह दुर्बल घटकांचे कर्ज, अर्थसाहाय्य योजना आदी प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता ती त्वरित मंजूर करण्याची तंबीही त्यांनी दिली. बँकांच्या कामकाजासह कर्जवाटपाची गती वाढवण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची लवकरच कार्यशाळा आयोजित करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
शेतकऱ्यांना पीककर्जवाटपासाठी २०१८-१९ साठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना ७४ कोटी ८९ लाखांचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यांनी केवळ सहा कोटी सात लाखांचे पीककर्जवाटप केल्याचे उघडकीस आले. खासगी व्यावसायिक बँकांना २२ कोटी २० लाखांचे उद्दिष्ट असताना त्यांनीही १० कोटी ५२ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. महाराष्ट्र बँकेने सहा कोटींपैकी केवळ एक कोटी ११ लाख, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ११० कोटींपैकी ६५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे कर्जवाटप केल्याचे या आढावा बैठकीत उघड झाले. सुमारे २१३ कोटी १४ लाखांचे उद्दिष्ट असताना केवळ ८३ कोटी १४ लाख रुपयांचे जिल्ह्यात कर्जवाटप झाले. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करून बँकांना या बैठकीत चांगलेच धारेवर धरले. पीकविमा योजनेत १४ हजार ५८५ शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यांनी ४२ कोटी ७१ लाख रु पयांचा विमा उतरवलेल्याची माहितीही यावेळी उघड झाली.
सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आदींसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवते. यासाठी अर्थसाहाय्य व कर्जवाटप बँकांच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावेच, परंतु अशी प्रकरणे कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार ती प्रकरणे वेळेत निकाली काढून त्यात गतिमानता आणण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना सुनावले. पीककर्जवाटप केवळ ३९ टक्के झाल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुढील महिन्यापर्यंत जास्तीतजास्त कर्जवाटप झाल्याचे दिसले पाहिजे, असे निर्देश दिले.
बैठकीस ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या पी.डी. सातपुते, कृषी विकास अधिकारी डॉ. प्रफुल्ल बनसोडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अंकुश माने, महाबँकेचे निमकर तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.
---------------