सरपंचाच्या उपोषणामुळे आदिवासींचे सरकारी घरकुले खर्डीत तहसिलदारांनी तोडली

शासनाच्या निधीतून आदिवासी परिवाराना ही घरकुले बांधून देण्यात आली होती. सरकारी भूखंडावर ही घरकुले असल्याच्या कारणाखाली संबंधीत सरपंच उपोषणाला बसले, त्यांनी घरकुले तोडण्याची मागील लावून धरली, त्यांची मागणी ग्राह्य धरून आदिवासी परिवारांची घरकुले तोडण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्राम पंचायत विभागाने तक्रारदार सदस्यांसह सभागृहाच्या निदर्शनात आणले. पण ‘सरपंच उपोषणाला बसले म्हणून आदिवासींना बेघर कसे करू शकले’ हा विषय मात्र जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये जोरदार चर्चीला जात आहे.

ठळक मुद्देसरकारी खर्चाने बांधलेल्या या आदिवासीचे घरकुले तोडून सध्या त्यांना बेघर केल्यामुळे संताप ग्राम पंचायत या घरांची घरपट्टी देखील रहिवाश्यांकडून वसूलशासनाच्या निधीतून आदिवासी परिवाराना ही घरकुले बांधून देण्यात आली होती.

ठाणे : मूलभूत हक्कापैकी आदिवासींच्या निवाऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने घरकूल मंजूर करून ते बांधून दिले. मात्र सरपंचाने उपोषण सुरू करून ते घरकुले पाडण्याची मागणी केली. त्यास न्याय देण्यासाठी खर्डी येथील आदिवासींचे घरकुले तोडण्याची कारवायी केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या जनरलबॉडीच्या सभेतही झाली. त्याविरोधात कारवायी करण्याचे संकेत आहे.
शासनाच्या निधीतून आदिवासी परिवाराना ही घरकुले बांधून देण्यात आली होती. सरकारी भूखंडावर ही घरकुले असल्याच्या कारणाखाली संबंधीत सरपंच उपोषणाला बसले, त्यांनी घरकुले तोडण्याची मागील लावून धरली, त्यांची मागणी ग्राह्य धरून आदिवासी परिवारांची घरकुले तोडण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्राम पंचायत विभागाने तक्रारदार सदस्यांसह सभागृहाच्या निदर्शनात आणले. पण ‘सरपंच उपोषणाला बसले म्हणून आदिवासींना बेघर कसे करू शकले’ हा विषय मात्र जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये जोरदार चर्चीला जात आहे. याशिवाय संबंधीत सदस्याने देखील आदिवासीना न्याय देण्यासाठी लावून धरला आहे.
सरकारी जागेवर असलेल्या या घरकुलांसह संबंधीत तहसिलदारांनी सात अतिक्रमणे जमीनदोस्त केलेली आहेत. सरकारी खर्चाने बांधलेल्या या आदिवासीचे घरकुले तोडून सध्या त्यांना बेघर केल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. सरकारी जागेवर जरी घरकुले बांधलेले असले तरी संबंधीत लाभार्थी आदिवासी त्याव जागेवर काही वर्षांपासून राहत आहेत. शासनाने त्यांना विद्युत पुरवठ्यासह, पाणी पुरवठा व अन्यही अत्यावश्यक सोयीसुविधा आधीच पुरवलेल्या आहेत. याशिवाय २००० सालापर्यंत असलेल्या झोपडपट्यामधील ही घरे अधिकृत झालेली होती. ग्राम पंचायत या घरांची घरपट्टी देखील रहिवाश्यांकडून वसूल करीत असल्याच्या मुद्यावर देखील जिल्हा परिषदेत चर्चा झाली.
आदिवासींच्या या घरकुलांवर केलेली कारवायी अन्यायकारी आहे. यामुळे या बेघर अदिवासींना त्वरीत घरकुले देण्याची मागणी लावून धरली आहे. अन्यथा सरकारी निधीतून बांधण्यात आलेले आदिवासींचे घरकुले तोंडल्यामुळे संबंधीतावर गुन्हे दाखल करून कारवायी करण्याची मागणी सध्या जोरधरू लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा या देखील आदिवासी समाजातील असल्यामुळे न्याय मिळण्याची अपेक्षा संबंधीत सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. यावर जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.