टीडीआर घोटाळा : बदलापूर पालिकेचा माजी मुख्याधिकारी गोसावीला अटक

बदलापुरातील ११२ कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्यातील आरोपी असलेले तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी हे गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक गुन्हे शाखेला चकमा देत होते.

बदलापूर -  बदलापुरातील ११२ कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्यातील आरोपी असलेले तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी हे गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक गुन्हे शाखेला चकमा देत होते. अखेर मंगळवारी त्यांना ठाण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ठाण्यातून अटक केली. त्यांना कल्याण न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
बदलापूर शहरात टीडीआरच्या नावावर राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठा घोटाळा केला होता. आरक्षित भूखंड विकसीत करण्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) लाटण्याचे काम केले गेले. टीडीआर घेतांना त्या आरक्षित भूखंडांचा योग्य आणि नियमानुसार विकास करण्यात आला नव्हता. एवढेच नव्हे तर रस्त्यांचे काम करुन मोठ्या प्रमाणात टीडीआर लाटण्यात आला. या टीडीआरची प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. बदलापुरातील बड्या राजकीय पुढाºयांची देखील चौकशी करण्यात आली होती. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यात तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी यांचे नाव पुढे आले. मात्र, गोसावी हे अटक टाळण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत राहिले. उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यावर त्यांची अटक निश्चित झाली होती. मात्र, गोसावी हे पोलिसांना शरण न येता फरार होते. ठाण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हा तपास असल्याने त्यांनी या प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्याचे प्रयत्न केले; परंतु गोसावी हे त्यांना सापडले नाही. तब्बल दोन वर्षांनंतर मंगळवारी गोसावी यांना ठाण्यातून अटक केल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाºयांनी सांगितले.

टीडीआर प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार आॅगस्ट २०१५ मध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी, सहायक नगररचनाकार सुनील दुसाने आणि इतर अभियंंत्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
टीडीआर प्रकरणात बदलापुरातील अनेक राजकीय नेत्यांची आणि नगरसेवकांची चौकशी करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर शिवसेना नगरसेवकाला अटक झाली होती.
टीडीआर घोटाळा प्रकरणातील सर्व फाईल शासनाच्या ताब्यात असून या प्रकरणात अजूनही चौकशीचे सत्र सुुरुच आहे. हा घोटाळा ११२ कोटींच्या घरात असल्याचा निष्कर्ष शासनाने काढला आहे.