करवसुलीत ४८ कोटी रुपयांची वाढ, केडीएमसी आयुक्तांची माहिती

केडीएमसीने करवसुलीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत ४८ कोटी रुपयांची करवसुली जास्त झाली आहे.

कल्याण - केडीएमसीने करवसुलीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत ४८ कोटी रुपयांची करवसुली जास्त झाली आहे. एवढेच नव्हे तर, २०० कोटींचे दायित्व ५० कोटी रुपयांवर आणून ठेवल्याची माहिती आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिली आहे.
कामाची बिले मिळाली नसल्याची ओरड महापालिकेतील कंत्राटदाराकडून दिवाळीच्या तोंडावर सुरू आहे. यासंदर्भात आयुक्त बोडके यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या तिजोरीत आजच्या घडीला १५ ते २० कोटी रुपयांंचा कॅश फ्लो आहे. ज्या कंत्राटदारांची बिले दोन लाख रुपयांची आहेत, त्यांची १०० टक्के बिले देण्यात आली आहेत. दोन लाखांची बिले असलेल्या कंत्राटदारांची सर्व बिले ३१ आॅक्टोबरलाच निकाली काढण्यात आली. पाच लाखांची बिले असलेल्या कंत्राटदारांना ७५ टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. १० लाखांची बिले असलेल्या कंत्राटदारांना एकूण बिलाच्या ७० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे. एक कोटीची बिले असलेल्या कंत्राटदाराना एकूण रकमेच्या १० टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. उपलब्ध कॅश फ्लोमध्ये जवळपास ३५ ते ४० कोटींची बिले निकाली काढण्यात आली आहेत. ही बिले काढूनदेखील महापालिकेच्या तिजोरीत अद्याप १० ते १५ कोटी रुपयांचा कॅश फ्लो आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत १४५ कोटी रुपयांची करवसुली झाली होती. यावर्षी सद्य:स्थितीत १९४ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. मागच्या वर्षी आर्थिक चणचण असताना २०० कोटी रुपयांचे दायित्व महापालिकेकडे होते. हे दायित्व कमी करण्यात आले आहे. जवळपास १५० कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दायित्वाची रक्कम ५० कोटींपर्यंत आणली आहे.

३५ कोटी योजनेसाठी वर्ग...

महापालिका हद्दीत घरनोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्पड्युटी) आकारले जाते. महापालिका हद्दीतून सरकारकडे ३५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जमा झाले होते. महापालिकेकडे सरकारकडून हे ३५ कोटी वर्ग होणे अपेक्षित होते. महापालिकेस केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत मलनि:सारण योजनेचा टप्पा-१ व २ मंजूर झाला आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेस प्राप्त झाला आहे. महापालिकेस स्वत:च्या हिश्श्याचे पैसे भरायचे होते. मुद्रांक शुल्कापोटी सरकारकडे जमा असलेले ३५ कोटी रुपये महापालिकेने स्वत:च्या हिश्श्याच्या स्वरूपात अमृत योजनेच्या खात्यात जमा केले. ही रक्कम महापालिकेच्या खात्यात वर्ग झाली असती, तर महापालिकेस आणखी दिलासा मिळाला असता.

आयुक्तांशी उद्धट वर्तन, लेखापालास कारणे दाखवा नोटीस... : आयुक्तांच्या दालनात सोमवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. कोणत्या कामाची किती बिले दिली, किती बिले देणे बाकी आहे, याची विचारणा आयुक्तांनी लेखापाल का.बा. गर्जे यांच्याकडे केली असता त्यांनी आयुक्तांना काहीही माहिती दिली नाही. माहिती देण्यास मी बांधील नाही. मी सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेला अधिकारी आहे. तुम्ही माझे बॉस नाही, अशी उद्धट भाषा त्यांनी केली. गर्जे यांच्याविरोधात अन्य लोकांनीही तक्रारी केल्या असून काही तक्रारी गैरवर्तनाच्याही आहेत. सोमवारी त्यांनी थेट आयुक्तांशी उद्धट भाषा वापरल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. यासंदर्भात गर्जे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.