ठाणे महापालिकेचा आकृतीबंध अडकला शासनाच्या लालफितीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 14, 2018 04:24 AM2018-06-14T04:24:41+5:302018-06-14T04:24:41+5:30
ठाणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रमाण काही वर्षांपासून वाढले आहे. पुढील वर्षी तर अर्ध्याहून अधिक महापालिका रिकामी होणार आहे.
ठाणे महापालिकेचा आकृतीबंध अडकला शासनाच्या लालफितीत
ठाणे - ठाणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रमाण काही वर्षांपासून वाढले आहे. पुढील वर्षी तर अर्ध्याहून अधिक महापालिका रिकामी होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालावा, यासाठी प्रशासनाने २०१६ मध्ये आकृतीबंध तयार करून तो शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला आहे. परंतु, दीड वर्ष उलटूनही त्याला मंजुरी न मिळाल्याने पालिकेच्या कारभाराचा डोलारा दोलायमान झाला आहे.
महापालिकेच्या सेवेतून मागील २०१५ ते मे २०१८ पर्यंत ६६६ हून अधिक कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. यांची पोकळी भरून काढण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत ६३९ पदे ही सरळसेवेने भरली आहेत. तसेच काहींना पदोन्नतीदेखील दिली आहे. परंतु, शहराची वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढता कामाचा व्याप लक्षात घेता ही संख्या अपुरी ठरत आहे. त्यातही अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांना किंबहुना सहायक आयुक्त, उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाºयांना अनेक विभागांचे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले आहे. त्यामुळे एक ना धड भाराभार चिंध्या, अशी परिस्थिती होऊन ठाणेकरांना हे अधिकारी वेळेत उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच, ज्या पद्धतीने कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे, त्यागतीने भरती मात्र होताना दिसत नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने २० जुलै २०१६ रोजी आकृतीबंधाचा ठराव महासभेत मंजूर करून १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी तो शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला होता. परंतु, दीड वर्ष उलटूनही त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. महापालिकेने याबाबत शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु, अद्यापही शासनाने याची दखल घेतलेली नाही.
असा आहे आकृतीबंध
महापालिकेत सद्य:स्थितीत ९५७५ पदे मंजूर असून नव्याने ५२३५ पदे भरण्याचे निश्चित करून तशी मागणी केली आहे. तर, ४५५ पदे ही व्यपगत केली जाणार आहेत.
ही पदे मंजूर झाली, तर महापालिकेत १४ हजार ३५५ पदे होणार आहेत. शिक्षण विभागातदेखील १४३१ पदे मंजूर असून नव्याने ९३३ पदे मागितली आहेत. ती मिळाल्यास शिक्षण विभागातदेखील पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.
या महिन्यात हा आकृतीबंध मंजूर होणार, अशी आशा पालिकेला वाटत होती. परंतु, कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या लागलेल्या आचारसंहितेमुळे हा आकृतीबंध लांबल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
