कल्याण-डोंबिवलीत कचरा उचलणे बंद!

सोसायट्या, दुकाने, हॉटेल, आस्थापना यांना सध्या प्रत्येक प्रभाग कार्यालयामार्फत नोटिसा देतानाच दंड आकारणीचीही माहिती दिली जात आहे.

मुरलीधर भवार ।
कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीत १ मे पासून महापालिका कचरा उचलणे बंद करणार आहे. ओल्या कचऱ्याची नागरिकांना परस्पर विल्हेवाट लावावी लागेल आणि सुका कचरा प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात उभारलेल्या शेडमध्ये नेऊन द्यावा लागेल. त्यासाठी पालिकेने सर्वांना नोटिसा काढण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यानंतरही कचºयाची विल्हेवाट लावली नाही, तर दंड आकारला जाणार आहे आणि तीन वेळा दंड आकारूनही कचरा वर्गीकरण न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
सोसायट्या, दुकाने, हॉटेल, आस्थापना यांना सध्या प्रत्येक प्रभाग कार्यालयामार्फत नोटिसा देतानाच दंड आकारणीचीही माहिती दिली जात आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत सध्या दोन लाख मालमत्ता आहेत. ९० हजार विविध प्रकारच्या आस्थापना आहेत. त्यात हॉटेल, दुकाने आदींचा समावेश होतो. त्याचबरोबर २० हजार चौरस मीटर आकाराच्या सोसायट्यांची संख्या ३० पेक्षा जास्त आहे. या सगळ््यांना महापालिकेच्या कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे.
घनकचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट आणि व्यवस्थापन नियमावली २०१६ नुसार १ मे २०१७ पासून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची मोहीम कल्याण-डोंबिवलीत राबविली जात आहे. पण वर्षभरात त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे देशभरातील अस्वच्छ शहरांच्या यादीत कल्याण-डोंबिवलीचे नाव आले होते. त्याचबरोबर डोंबिवली हे घाणेरडे शहर आहे, असे उद्गार गुढीपाडव्याच्या तोंडावर काढत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्थानिक प्रशासनाला कानपिचक्या दिल्या होत्या. त्यामुळे वैयक्तिक कुटुंबे, समूह गृहसंस्था, निवासी संकुले, बाजार संकुले, हॉटेल, दुकाने, कार्यालये, वाणिज्य आस्थापना यांनी कोणत्याही परिस्थितीत १ मे पासून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करायचा आहे. फेरीवाल्यांकडे जमा होणारा कचरा त्यांना कचरा गाडीत अथवा डेपोत द्यावा लागणार आहे. २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांनी त्यांच्याच आवारात कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची सोय करणे बंधनकारक आहे.
गृहसंकुले, व्यापारी आणि आस्थापना यांनी त्यांचा कचरा वर्गीकरण करून दिला नाही, तर तो तर स्वीकारला जाणार नाही. कचरा उचलणे महापालिका १ मे पासून बंद करणार आहे. १ मे नंतर वर्गीकरण न करता कचरा टाकणारे फ्लॅटधारक, सोसायटीचे सचिव व अध्यक्षांना दंड ठोठावला जाईल. तीन वेळा दंड ठोठावूनही त्यात सुधारणा आढळून न आल्यास संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. दंडाची रक्कम सुरुवातीला १०० रुपये असेल. त्यात वाढ करण्याचा अधिकार महापालिकेला असेल.

कर न लावल्याने कचरापेट्याही नाहीत!
महापालिकेने नागरिकांवर कचरा कर लावलेला नाही. तो घेतल्यास पालिकेच्या तिजोरीत १६ कोटी रुपये जमा होतील. पण कर घेत नसल्याने महापालिकेकडून ओल्या व सुक्या कचºयाच्या कचरा पेट्या प्रत्येकाला पुरविल्या जाणार नाहीत. नागरिकांना स्वत:लाच त्या खरेदी कराव्या लागतील. यापूर्वी महापालिकेने खत तयार करणारी ‘जादुची बादली’ ५०० जणांना पुरविण्याचा प्रयोग केला होता. त्यापैकी २०० जणांकडे हा प्रयोग यशस्वीरित्या सुरु आहे. त्यांच्याकडून ओला कचरा डम्पिंगवर जात नाही.

महापालिका हद्दीत ५७० मेट्रिक टन, २७ गावांतून ७० मेट्रिक टन असा ६४० मेट्रिक टन कचरा दररोज गोळा होतो. त्यातील ओल्या कचºयाचे प्रमाण जवळपास १९० मेट्रिक टन आहे. सुका कचरा २०० मेट्रिक टन आहे. उर्वरित कचरा हा बांधकाम साहित्य, रेती, विटा, धातू आदी स्वरुपातील असतो. पालिकेचा उंबर्डे, बारावे आणि मांडा येथे घनकचरा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्पच सुरु नसताना नागरिकांकडून आलेल्या सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण करुन पालिका काय साधणार? असा सवाल उपस्थित केला असता अधिकाºयांनी सांगितले, पालिकेने उंबर्डे व आयरे येथे बायोगॅस प्रकल्प सुरु केला आहे. दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी १० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षमतेचे आहेत. राजूनगर व कचोरे येथील प्रत्येकी १० मेट्रिक टन क्षमतेचे बायोगॅस प्रकल्प जून महिन्यापर्यंत सुरु होणे अपेक्षित आहे. सध्या तातडीने प्रत्येक प्रभाग क्षेत्र कार्यालयात कचरा वर्गीकरणाची शेड तयार केली जाणार आहे.