डोंबिवलीतही ‘स्मार्ट सिटी’, प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेत

शहरातील वाडेघर, उंबर्डे आणि सापडपाठोपाठ डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर, गावदेवी, मोठागाव ठाकुर्ली आणि २७ गावांतील दावडी, सोनारपाडा, माणगाव, उंबार्ली व हेदुटणे येथेही विकास परियोजना राबवण्यास केडीएमसीच्या महासभेने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तेथील जागेचे सर्वेक्षण ...

- मुरलीधर भवार
कल्याण  - शहरातील वाडेघर, उंबर्डे आणि सापडपाठोपाठ डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर, गावदेवी, मोठागाव ठाकुर्ली आणि २७ गावांतील दावडी, सोनारपाडा, माणगाव, उंबार्ली व हेदुटणे येथेही विकास परियोजना राबवण्यास केडीएमसीच्या महासभेने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तेथील जागेचे सर्वेक्षण नंबर, तपशिलासह प्रस्ताव महासभेत पुन्हा मांडला जाणार असून हा ठराव मंजूर केला जाईल.
केडीएमसीच्या दोन हजार ३०० कोटींच्या स्मार्ट सिटीत २८ मुख्य प्रकल्प आहेत. त्यापैकी स्थानक परिसर व खाडीकिनारा परिसर विकासाच्या कामासाठी निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १०० कोटी रुपये खर्चून सिटी पार्क विकसित केले जाणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर २५० हेक्टर जागेवर वाडेघर, उंबर्डे आणि सापड येथे विकास परियोजना राबवण्याचा ठराव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी कोरियन कंपनी उत्सुक असून दोन ते चार हजार कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे.
त्याच धर्तीवर डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर, गावदेवी आणि मोठागाव ठाकुर्ली येथील २०० हेक्टर जागेवर विकास परियोजना राबवण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडला गेला. या प्रकल्पाद्वारे डोंबिवली खाडीकिनारा सुशोभित केला जाईल. डोंबिवलीला स्मार्ट सिटीतून डावलल्याचा आरोप होत असल्याने प्रशासनाने ‘स्मार्ट सिटी’च्या धर्तीवर विकास परियोजनेचा प्रस्ताव मंजुरीस आणला आहे. २०० हेक्टर जागेवर सुनियोजित विकासाची संधी उपलब्ध झाली आहे. तेथे रहिवास, हरित, सीआरझेड या स्वरूपाची विविध आरक्षणे समाविष्ट आहेत.
दावडी, सोनारपाडा, मानगाव, उंबार्ली, हेदुटणे येथेदेखील ही योजना राबवण्याचा प्रस्ताव आहे. २७ गावे महापालिकेत आली तेव्हा महापालिकेस तेथे सुनियोजित विकासासाठी अवधी मिळाला नाही. त्यामुळे तेथून टीडीआरचे प्रस्ताव महापालिकेस प्राप्त होत नाहीत. या गावांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली बनवणे प्रस्तावित आहे. दावडी, सोनारपाडा, मानगाव, उंबार्ली, हेदुटणे या गावांतील अविकसित भागांचा समावेश करण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे. मूळ विकास योजनेत माहिती व तंत्रज्ञान व तारांकित संकुले विकसित करणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी जवळपास ४०० हेक्टर जागा निश्चित केली आहे.
२७ गावांपैकी १९ गावेही कल्याण तहसील कार्यक्षेत्रातील, तर आठ गावे अंबरनाथ तालुक्यातील होती. २००२ मध्ये गावे वगळल्यावर एमएमआरडीएने २००६ मध्ये विकास आराखडा तयार केला. त्याला ११ मे २०१५ ला अंतिम मान्यता मिळाली. सरकारने सप्टेंबर २०१५ मध्ये घेसर, हेदुटणे, मानगाव, निळजे, काटई, उसरघर, घारिवली, संदप, भोपर आणि कोळे या १० गावांत कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी एक हजार ८९ कोटी रुपये मंजूर केले. हे सेंटर एक हजार ८९ हेक्टर जागेवर उभारले जाईल. नागपूर महापालिकेच्या विकास परियोजनेच्या धर्तीवर १० गावांत ग्रोथ सेंटर उभे राहील. या गावांचे नियोजन प्राधिकरण हे एमएमआरडीए आहे. मंजूर विकास योजनेत ५०५ आरक्षणे आहेत.
दरम्यान, परियोजनेतील २७ गावांव्यतिरिक्त भाल व गोळवली या गावांचाही त्यात समावेश करावा,
अशी सूचना त्या परिसरातील नगरसेवकांनी केली. त्याला महासभेने होकार दिला आहे.

गावांच्या विकासाबाबत सुस्पष्टता नाही

माणगाव, हेदुटणे ही गावे कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये असताना विकास परियोजनेत दिसतात. याविषयी सुस्पष्टता नाही. प्रशासनाच्या मते अविकसित भागाचा विकास हा विकास परियोजनेद्वारे होईल. हा विकास सुनियोजित असेल.

आरक्षणांचा विकास आणि पायाभूत विकासासाठी निधी प्राप्त होणार आहे. दुर्बल घटकांसाठी मध्यम व कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी काही जागा आरक्षित असेल. त्यात त्यांना घरे दिली जातील. ही योजना तूर्तास कागदावर असली तरी सर्व्हे नंबरसह डोंबिवली पश्चिमेतील व २७ गावांतील गावांचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेच्या मंजुरीसाठी येणार आहे.