शीळफाटा-भिवंडी महामार्गाची रखडपट्टी सुरूच; ३९० कोटींचा प्रकल्प चार ते पाच महिने पडणार लांबणीवर

रस्ते विकास महामंडळाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कल्याण-भिवंडी या दोन शहरांच्या विकासात मैलाचा दगड समजल्या जाणाºया शीळफाटा ते भिवंडी या महामार्गाचे रुंदीकरण आणखी चार ते पाच महिने लांबणीवर पडणार आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : रस्ते विकास महामंडळाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कल्याण-भिवंडी या दोन शहरांच्या विकासात मैलाचा दगड समजल्या जाणाºया शीळफाटा ते भिवंडी या महामार्गाचे रुंदीकरण आणखी चार ते पाच महिने लांबणीवर पडणार आहे.
३९० कोटी खर्चाच्या या एकूण प्रकल्पापैकी चारवरून तो सहापदरी करण्याच्या कामाचे १९५ कोटी २० लाख रुपयांच्या कंत्राटाचे कार्यादेश जानेवारी महिन्यात दिल्यानंतर फेबु्रवारीमध्ये कामास सुरुवात होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आता जून महिना उजाडला, तरी त्यास मुहूर्त सापडलेला नाही. आता त्यास पावसाळ्यानंतर सुरुवात होणार असल्याचे रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता शंकर धोटे यांनी लोकमतला सांगितले.
या ३९० कोटींपैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा वाटा १५० कोटी, तर रस्ते विकास महामंडळाचा हिस्सा २४० कोटींचा राहणार आहे. हा निधी एमएसआरडीसी खासगी संस्थाकडून कर्ज घेऊन उभारणार आहे.
दररोज ६० हजार वाहनांची येजा
शीळफाटा ते भिवंडी हा २१.६ किमीचा मार्ग सध्या चौपदरी असून तो सहापदरी करण्यात येणार आहे. यामुळे केवळ कल्याण-भिवंडी ही दोन शहरेच नव्हे तर मुंबई, ठाणे शहरांसह नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदरातून बाहेर पडणारी ६० हजारांवर वाहने या मार्गावरून दररोज येजा करतात. भिवंडी हे गोदामांचे माहेरघर असल्याने बीपीटी, जेएनपीटीसह ठाणे-बेलापूर, डोंबिवली आणि अंबरनाथसह तळोजा-रसायनी एमआयडीसीतून बाहेर पडणाºया वाहनांचा यात समावेश आहे. यात ३० टक्के कंटेनर एकट्या जेएनपीटीतून येजा करतात.

दोन हेक्टर जमिनीचे संपादन बाकी
या मार्गाच्या रुंदीकरणात २५ व्यापारी आस्थापना बाधित होणार आहेत. शिवाय, काही ठिकाणी दोन कल्व्हर्टच्या कामांसह इतर कामांचा समावेश आहे. त्यासाठी दोन हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.

जोडरस्त्याच्या कामासाठी जमिनीच्या भूसंपादनाची अडचण
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ मे २०१८ च्या नव्या आदेशानुसार यापुढे पुलांचे बांधकाम जोडरस्त्यांना लागणाºया जमिनीचे संपादन झाल्याशिवाय करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जोडरस्त्यांना लागणाºया जमिनीचे भूसंपादन झाले नसल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढून त्याचा पूर्णत्वाचा कालावधी रेंगाळत असल्याने कॅगसह लोकलेखा समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.
यामुळे २५ मे २०१८ रोजी नव्याने हे आदेश काढले आहेत. शीळफाटा-भिवंडी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठीही दोन हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. ती अद्याप ताब्यात आली नसल्याने २५ मे च्या आदेशानुसार कार्यवाही केल्यास या मार्गाचे आणखी लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहनचालक वाहतूककोंडीतून सुटका कधी होईल, या प्रतीक्षेत आहेत. कारण आधी हा मार्ग उन्नत करण्याच्या मागणीवरून रखडला होता. मात्र, उन्नतची हौस मागे सोडल्यानंतर आता कार्यादेश देऊनही तो रखडला आहे.