‘सेव्हन इलेव्हन’चे होणार बांधकाम

प्रस्ताव मंजूर : प्रशासनाकडून पाठबळ मिळत असल्याचा विरोधकांनी केला आरोप

भार्इंदर : भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लब हाउसला सीआरझेडच्या ना-विकास क्षेत्रात परवानगी देऊन त्याला ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली अतिरिक्त तीन मजली बांधकाम करण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी शुक्रवारच्या महासभेत क्षेत्र (झोन) फेरबदलाचा ठराव भाजपाने बहुमताने मंजूर केला. या प्रस्तावाला विरोधकांनी तीव्र विरोध करूनही प्रशासनाने त्याची सारवासारव करून त्या बांधकामाला पाठबळ दिल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेते जुबेर इनामदार यांनी केला.

मेहता हे आमदारपदाचा राजकीय फायदा उठवून कांदळवन नष्ट करत असल्याचा आरोप जुबेर यांनी केला. क्लब हाउसचे बांधकाम होत असलेली जागा सीआरझेडबाधित असून ती ना-विकास क्षेत्रातच असल्याचे सध्याच्या विकास आराखड्यात नमूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील कांदळवन नष्ट केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे पोलिसांत दाखल झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एमआरटीपी कायद्यातील कलम ३७ नुसार आरक्षणातील फेरबदल करणे शक्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून क्षेत्र बदलण्यासाठी मात्र विकास आराखड्यातच बदल होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
नियोजित जेसल पार्क ते घोडबंदर रस्ता सीआरझेडबाधित असून त्याला पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही. असे असतानाही क्लब हाउसवर राज्य सरकारची विशेष मेहरनजर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हाच रस्ता महामार्ग असल्याचा जावईशोध लावून ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली त्या रस्त्यापासून ३० मीटर अंतरापर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी देण्याच्या कायद्याचा घेण्यात आलेला आधार बेकायदा असल्याचे त्यांनी म्हटले. या बांधकामापासून मुख्य महामार्गाचे अंतर तीन किलोमीटर इतके असतानाही अंतर्गत रस्त्याला महामार्ग कसे काय जाहीर करण्यात आले, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

हे बांधकाम कांदळवन, पाणथळ जागेला लागूनच असताना पर्यावरण धोरणानुसार ते ५० मीटर अंतराबाहेर होणे अपेक्षित आहे. परंतु, ते प्रत्यक्षात ना-विकास क्षेत्रातच करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. याकडे पारदर्शक कारभार करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष का होत आहे, यावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. हे बांधकाम बेकायदा असतानाही प्रशासनाने महासभेत प्रस्ताव का आणला, त्याची संपूर्ण चौकशी सीआयडीमार्फत व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी एमआरटीपी कायद्यातील कलम ३७ अ मधील तरतुदीनुसार कालांतराने बदल होणाºया बांधकामाला परवानगी देता येत असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारनेच ना-विकास क्षेत्रातील पर्यटनपूरक बांधकामांना २०१५ मध्ये मान्यता दिल्याचे सांगितले. तशी मान्यता नसती तर परवानगीच दिली नसती, असा दावा करत येथील ना-विकास क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ २३ हजार २५८ चौरस मीटर असून त्यापैकी चार हजार ५८० चौरस मीटर क्षेत्रच सीआरझेडबाधित असल्याचे स्पष्ट केले. सीआरझेडबाधित भाग वगळूनच बांधकामाला परवानगी दिल्याचे सांगून त्यांनी तेथील कांदळवन नष्ट केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांच्या अधीन राहून कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

या बांधकामासाठी विकासकाकडून दोन चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मागणी केल्याने ती पालिकेने अमान्य केल्याने ती सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे सांगितले. यावर राज्य सरकारने पालिकेला रीतसर ठराव मंजूर करून पाठवण्याचे निर्देश दिल्यानेच हा प्रस्ताव महासभेत आणण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रस्तावावरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.

गीता जैन प्रस्तावावर राहिल्या तटस्थ
या प्रस्तावावर भाजपाचे ध्रुवकिशोर पाटील व काँग्रेसचे जुबेर इनामदार यांनी मांडलेल्या ठरावावर मतदान घेण्यात आले असता पाटील यांचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. मतदानावेळी भाजपाच्या नगरसेविका गीता जैन या मात्र तटस्थ राहिल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेचा ठरला.