इमारती धोकादायक ठरवण्याची घाई; नोटिसाही न दिल्याने आश्चर्य

पूर्वेतील डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोडवर वाटवे बिल्डिंग नावाने दुमजली आणि तीन मजली इमारती आहेत. त्या जुन्या झाल्याने गेले वर्षभर त्यांच्या पुनर्विकासाच्या वाटाघाटी सुरू आहेत

डोंबिवली : अतिधोकादायक, धोकादायक इमारतींचे पाणी आणि वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून सुरू असतानाच त्याचा फायदा घेत काही इमारतींना नोटिसा न देताच त्यांच्यावरही कारवाईचा प्रताप अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे चित्र डोंबिवलीत पाहायला मिळत आहे. याप्रकरणी रहिवाशांत तीव्र नाराजी पसरली असून कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया पार न पाडताच घाईघाईने केलेली कारवाई पाहता प्रभाग अधिकाºयाची कृती संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पूर्वेतील डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोडवर वाटवे बिल्डिंग नावाने दुमजली आणि तीन मजली इमारती आहेत. त्या जुन्या झाल्याने गेले वर्षभर त्यांच्या पुनर्विकासाच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. बहुतांश रहिवाशांनी त्याला सहमती दर्शवली असून कायदेशीर प्रक्रिया शिल्लक आहेत. सध्या तेथील अनय कुटुंबाने स्थलांतर केले असले, तरी सात ते आठ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. पाच वर्षांपूर्वी स्ट्रक्चरल आॅडिट करून या इमारती धोकादायक जाहीर करण्याची प्रक्रिया पालिकेने केली होती. मात्र, त्याचा अहवालच पालिकेकडे नसल्याने रहिवाशांनी नोटीस बजावून पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. कोणत्या निकषाच्या आधारे इमारती धोकादायक ठरवल्या, याचे उत्तर मागवले होते. आजतागायत महापालिकेडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. विशेष बाब म्हणजे यंदा जाहीर करण्यात आलेल्या धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत संबंधित इमारतींची नावे नाहीत. परंतु, ग प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी प्रशांत जगताप यांनी पाच वर्षांपूर्वीच्या आॅडिटच्या आधारे या इमारती धोकादायक ठरवून नोटीस न देता सोमवारी पोलीस बंदोबस्तात या इमारतींचे पाणी तोडले.
अचानक झालेल्या कारवाईमुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी असून पूर्वसूचना न देता घाईघाईने केलेल्या या कारवाईमागे त्यांचा हेतू काय, असा सवाल केला आहे. पाच वर्षांपूर्वी इमारती धोकादायक ठरवल्या होत्या, मग तेव्हा कारवाई का केली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. जगताप यांची कृती संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

‘आयुक्तांच्या
आदेशानुसार कारवाई’
संबंधित इमारती स्ट्रक्चरल आॅडिटमध्ये धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने रहिवाशांना त्याबाबत माहिती देऊन इमारत रिकामी करण्यास सांगितले होते. अतिधोकादायक इमारतींचे पाणी आणि वीज कनेक्शन तोडण्याचे आयुक्तांचे आदेश असून त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. केवळ याच इमारतींवर कारवाई झाली नसून आतापर्यंत २० ते २२ इमारतींचे कनेक्शन तोडण्यात आल्याची प्रतिक्रिया ग प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत जगताप यांनी दिली.

कारवाई बेकायदा!
महापालिकेने आम्हाला कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. नोटीस न देता तसेच आगाऊ कोणतीही कल्पना न देता अचानक कारवाई केली जाते, हे बेकायदेशीर असल्याचे रहिवासी चंद्रशेखर हुपरीकर यांनी सांगितले.

तेव्हाच कारवाई
का केली नाही?
या कारवाईप्रकरणी स्थानिक नगरसेवक मंदार हळबे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इमारत धोकादायक झालेली होती, तर मग पाच वर्षे प्रशासन झोपले होते का? तेव्हा तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही, याची चौकशी आयुक्तांनी करावी. आताच घाई का? कोणतीही नोटीस न बजावता बेकायदा कारवाई करून रहिवाशांना बेघर करण्यामागचा प्रभाग अधिकाºयाचा हेतू काय? आयुक्तांनी रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची हमी द्यावी. मी इमारत रिकामी करून देतो, असा पवित्रा हळबे यांनी घेतला आहे.