बालयोगी सदानंद महाराज आश्रम जमीनदोस्त करा, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

ठाणे जिल्ह्याच्या वसई, भिवंडी तालुक्यांमध्ये पसरलेल्या तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रमाने वनजमिनीवर अतिक्रमण करून केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

मुंबई : ठाणे जिल्ह्याच्या वसई, भिवंडी तालुक्यांमध्ये पसरलेल्या तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रमाने वनजमिनीवर अतिक्रमण करून केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते देबी गोएंका यांच्या ‘कॉन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’ने केलेल्या अर्जावर न्या. अरुण मिश्रा व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने असा आदेश दिला की, राज्य सरकारने बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम पाडून टाकण्याची कायदेशीर कारवाई राज्य सरकारने करावी व त्याचा अहवाल सुनावणीच्या पुढील तारखेस द्यावा. कारवाईसाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली असून पुढील सुनावणी २२ जुलैला आहे.
वनजमिनींवरील अतिक्रमणे, वनांचा वनेतर कामांसाठी होणारा वापर याविषयी १९९५ मध्ये दाखल टी.एन. गोदावर्दन थिरुमुलपाड ही मूळ याचिका प्रलंबित ठेवून न्यायालय देशभरातून याविषयी वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या अर्जांची सुनावणी करत असते. देबी गोएंका यांनी केलेल्या तशाच एका अर्जावर हा आदेश दिला.
न्यायालयाने नेमलेल्या ‘केंद्रीय उच्चाधिकार समिती’कडे गोएंका यांच्या बॉम्बे एन्व्हायर्नमेटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ने या आश्रमाविरुद्ध सन २००३ मध्ये तक्रार केली होती. समितीने सन २००८ मध्ये दिलेल्या अहवालात असा निष्कर्ष काढला की, वनसंरक्षण कायदा व वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून आश्रमाने ३० वर्षांत तुंगारेश्वर अभयारण्यात पाय रोवला. अनेक बेकायदा कामे केली. आश्रम अभयारण्यातून बाहेर हलवावा, असेही समितीने सुचविले. केंद्रीय समितीने म्हटले होते की, अभयारण्यात आश्रम हातपाय पसरत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी नोटिसा काढण्याखेरीज कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही. आश्रमाने भोजनालय, औषधालय, सभामंडप, मंदिर असलेले दोन मजली बांधकाम वनजमिनीवर केल्याचेही समितीने म्हटले.

आश्रमाच्या वकिलांची विनंती न्यायालयाकडून अमान्य
समितीच्या या अहवालाचा दाखला देत गोएंका यांच्या या अर्जात आश्रम अभयारण्याबाहेर काढणे ही मुख्य मागणी आहे. त्याचा अंतरिम टप्पा म्हणून आताचा पाडकामाचा आदेश दिला गेला आहे. थेट आश्रमात जाण्यासाठी नियम मोडून रस्ता बांधण्यात आला आहे, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आश्रमाच्या वकिलाने सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. मात्र ती मान्य झाली नाही. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले की, राज्य वन्यजीव मंडळानेही आश्रमाच्या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेऊन ती पाडून टाकण्याची गरज नमूद केली आहे.