शहरातील रिक्षांचे नियोजन चुकले; रिक्षा परवाने देणे बंद करा

रिक्षा परवाने राज्य शासनाने खुले केल्यानंतर प्रत्येक शहरात किती रिक्षांना परवाने द्यावे, याचा काहीही नियम न करता सरसकट परवाने देण्यात आले. त्यामुळे आता रिक्षांचे नियोजन चुकले असून शहरात रिक्षा उभ्या करण्यासाठीदेखील जागा शिल्लक राहिलेली नाही.

बदलापूर : रिक्षा परवाने राज्य शासनाने खुले केल्यानंतर प्रत्येक शहरात किती रिक्षांना परवाने द्यावे, याचा काहीही नियम न करता सरसकट परवाने देण्यात आले. त्यामुळे आता रिक्षांचे नियोजन चुकले असून शहरात रिक्षा उभ्या करण्यासाठीदेखील जागा शिल्लक राहिलेली नाही. परिणामी, जुन्या रिक्षा आणि नव्या रिक्षाचालकांमध्ये वादावादीचे प्रमाण वाढले आहे.
कर्ज काढून नवीन रिक्षा घेतलेल्या नव्या रिक्षामालकांना कर्ज फेडणेदेखील शक्य होत नाही. भरमसाट रिक्षा झाल्याने रिक्षाचालकांचा व्यवसायदेखील कमी झाला आहे. त्यामुळे पुढची पाच वर्षे बदलापूर शहरात नवीन परवाने न देण्याची मागणी आ. किसन कथोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
बदलापूर शहरात आधीपासूनच तीन हजारांहून अधिक रिक्षा आहेत. त्यातच शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, रिक्षा परवाने खुले करण्यात आले. मागेल त्याला परवाना मिळत असल्याने प्रत्येकाने रिक्षा घेतली. भाड्याची रिक्षा चालवणाऱ्या रिक्षाचालकांनीही परवान्यांचा फायदा घेत स्वत:ची रिक्षा घेतली. परिणामी, एका वर्षात बदलापुरात तीन हजारांहून अधिक नवीन रिक्षा दाखल झाल्या. आधीच तीन हजारांहून अधिक जुन्या रिक्षा असताना त्यात नव्या तीन हजार रिक्षांची भर पडल्याने रिक्षाचालकांना रिक्षा उभ्या करण्यासाठीही जागा मिळत नाही. त्यामुळे अनेक रिक्षाचालकांनी मिळेत त्या जागेवर अनधिकृतपणे रिक्षा स्टॅण्ड उभारले आहेत.
स्टेशन परिसरात आधीच अरुंद रस्ते आहे. त्यातच ज्या रस्त्यावर जागामिळेल तेथे रिक्षा उभ्या राहत असल्याने त्याचा त्रास आता नागरिकांनाही होत आहे. रात्री रेल्वेस्टेशनमधून बाहेर पडणाºया प्रवाशांचे भाडे घेण्यासाठी रिक्षाचालक एकमेकांच्या अंगावर धावत आहेत. हा प्रकार येथेच थांबलेला नाही.
रिक्षा वाढल्याने रिक्षाचालकांना भाडेदेखील मिळण्यास विलंब होत आहे. ज्या रिक्षाचालकांचा दिवसाचा व्यवसाय ५०० ते ७०० रुपये होता, तोच व्यवसाय आता ३०० ते ४०० च्या घरात आला आहे. त्यामुळे नव्या रिक्षांचे कर्ज फेडणेदेखील त्यांना अवघड जात आहे.

- वाढलेल्या रिक्षांमुळे शहरात सर्वत्र कोंडी निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने चर्चा होण्याची गरज आहे. मात्र, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी नवीन परवाने देणे बंद करायला हवेत. पुढची पाच वर्षे परवाने देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.