रामनाथ मोते करणार आंदोलन, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी रस्त्यावर

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा शिक्षण अधिकारी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवत नसल्याच्या निषेधार्थ माजी आमदार रामनाथ मोते हे आजारी असतानाही जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर २२ जानेवारीला आंदोलन करणार आहेत.

कल्याण : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा शिक्षण अधिकारी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवत नसल्याच्या निषेधार्थ माजी आमदार रामनाथ मोते हे आजारी असतानाही जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर २२ जानेवारीला आंदोलन करणार आहेत.
मोते हे दोन वेळा असे, एकूण १२ वर्षे कोकण विभागीय शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार होते. शिक्षक परिषदेकडून ते अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूक लढवत होते. भाजपाचे त्यांना समर्थन मिळत असत. मात्र, मागील वेळेस शिक्षक आमदार निवडणुकीत त्यांनी बंडखोरी करून अपक्ष निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला.
त्यानंतर आॅगस्ट २०१७ पासून ते आजारी आहेत. मधुमेहाच्या त्रासामुळे सध्या ते कल्याणच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. प्रकृती अत्यंत खालावली असतानाही ते शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी २२ जानेवारीला आंदोलन करणार आहेत. याबाबत ते म्हणाले, ‘माझे कार्यकर्ते मला खाटेसह उचलून ठाण्याला नेणार आहेत. तेथे मी शिक्षकांसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा देणार आहे.’
पूर्वी मोते भाजपाच्या गोटातील मानले जात होते. आता त्यांची प्रकृती खालावली असताना भाजपाच्या एकाही नेत्याने भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केलेली नाही. ते का आले नाहीत, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत, असे सांगून मोते यांनी याविषयावर बोलणे टाळले.
मात्र, मोते यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी धाव घेतली. या अवस्थेत आंदोलन करू नका. या प्रश्नावर जिल्हा शिक्षणाधिकाºयांना मी जाब विचारतो, असे आश्वासन त्यांनी मोते यांना दिले. मात्र, मोते यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी २२ जानेवारीला आंदोलनाचा निर्धार कायम ठेवला आहे.
दरम्यान, मोते आंदोलनात सहभागी होणार का याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. डॉक्टर कुठला निर्णय घेतात याकडेही लक्ष लागले आहे.

मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांना वेतन प्रणालीला जोडल्यानंतरच वेतन मिळते. २०१२ मध्ये जिल्ह्यातील २०० शिक्षकांना मान्यता मिळाली आहे. यापूर्वीच्या जिल्हा शिक्षणाधिकाºयांनी मान्यता देऊनही विद्यमान शिक्षणाधिकारी मीना यादव-शेलकर यांनी पुन्हा या मान्यता तपासणीच्या नावाखाली त्या पुणे संचालकांकडे पाठवल्याचे सांगितले आहे.
न्यायालयाचा आदेश, सरकारचा अध्यादेश व ना-हरकत प्रमाण पत्रानुसार मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांचे प्रस्ताव पुढे पाठवले जात नाहीत. त्यांना मान्यता दिली जात नाही. परिणामी २०० शिक्षकांचा प्रश्न रखडला आहे. या प्रकारच्या अन्य १३ विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडविले गेले नसल्याने शिक्षकांचे नुकसान होत आहे. या प्रश्नावर मोते हे आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती त्यांचे समर्थक सुधीर घागस यांनी दिली आहे.