ठाण्यात मालमत्ता कराचे बूमरँग; विरोधकांमुळे ठराव झाला रद्द

ठाणे महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसली तरी २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या ठरावामध्ये ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाला असल्याची आणि ती करवाढ यंदाच्या वर्षी अंमलात येणार असल्याची खळबळजनक माहिती मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उघड झाली.

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसली तरी २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या ठरावामध्ये ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाला असल्याची आणि ती करवाढ यंदाच्या वर्षी अंमलात येणार असल्याची खळबळजनक माहिती मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उघड झाली. मात्र असा ठराव झालाच नसल्याचे विरोधकांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर शिवसेनेची प्रचंड कोंडी झाली. त्यांनी आधी कर ३४ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यावर सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आणि त्यांनी गेल्या वर्षात मंजूर न झालेला कर या वर्षात लागू करण्यास विरोध केल्याने सत्ताधारी नरमले आणि त्यांनी विरोधकांच्या सूरात सूर मिसळत हा ठराव रद्द केला.
मुंबईत ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर याच अनुषगांनी विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी ठाण्यातही अशाच पद्धतीने ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करावा, असे पत्र महापौरांना दिले होते. त्यामुळे करमाफीचे श्रेय विरोधकांना जाईल, या भीतीने शिवसेनेचे सभागृह नेते म्हस्के यांनी मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत ठाण्यात ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. महापालिकेच्या निवडणुकीला एक वर्ष उलटल्यानंतर शिवसेनेला या घोषणेची आठवण झाली आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे सभागृहात महत्त्वाची माहिती उघड झाली. परंतु यामुळे सत्ताधारी शिवसेना चांगलीच अडचणीत सापडली.
५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेला गेल्या वर्षभरात मांडता आला नसला तरी विरोधी पक्षाने यापूर्वीच तो मांडला असून त्याचीच पुढे अंमलबजावणी करावी तसेच करमाफीच्या मुद्द्यावरून आम्ही एकत्र असल्याची भूमिका मुल्ला आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते हणमंत जगदाळे यांनी मांडली. हा मुद्दा मांडत असताना २९ एप्रिल २०१७ ला एक ठराव मांडला होता, ज्यात ठाणेकरांवर ३४ टक्के मालमत्ता करवाढ सुचवण्यात आल्याची माहिती मुल्ला यांनी उघड केली. परिवहनच्या अर्थसंकल्पात याविषयी सूचना मांडली असल्याचे सांगून हा ठराव कधी झाला याची माहितीच विरोधी पक्षाला नसल्याचे मुल्ला यांनी सभागृत सांगितले. त्यात सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या सूचनेमध्ये ३४ टक्क्यांचा गेल्यावर्षीचा ठराव रद्द करून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात फक्त १० टक्के करवाढीच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करावी, असे नमूद असलेल्या म्हस्के यांच्या प्रस्तावामुळे शिवसेना चांगलीच अडचणीत आली. विरोधी पक्षासह भाजपनेदेखील शिवसेनेला या मुद्द्यावरून कोंडीत पकडल्यानंतर मालमत्ताकर माफ करण्याची शिवसेनेची भूमिका असल्याचे सांगून त्यांनी वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. अखेर विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी हे दोन्ही ठराव रद्द करून मालमत्ताकर माफ करण्याचा ठराव मांडल्यानंतर महापौरांनीही अनुकूलता दर्शवली.
हा ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव कधी मंजूर झाला, याची माहितीच विरोधी पक्षाला नसल्याने सभागृहात त्यावरून प्रचंड गोंधळ झाला. विषय अंगलट आल्याने म्हस्के यांनी ३४ टक्के करवाढ १० टक्के करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या उपसुचनेमुळे हा विषय पटलावर आल्याने विरोधकांनी सत्ताधारी शिवसेनेला अडचणीत आणले. ही करवाढ कधी मंजूर झाली, असा प्रश्न करत तो ठरावच रद्द करण्याची वेळ आणली. विरोधी पक्ष आणि भाजपाने एकमताने दोन्ही ठराव रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेचीही हीच भूमिका असल्याचे सभागृहात म्हस्के यांनी स्पष्ट केले आणि करवाढीला कोणत्याच पक्षाचा पाठिंबा नसल्याचे दिसून आल्यानंतर या करवाढीच्या या वादावर पडदा पडला.

करवाढ कायम; करमाफी नाही
पालिका प्रशासनाने गतवर्षी सुचिवलेल्या करवाढीला सभागृहाने एकदा मान्यता दिली असून ती लागू करण्यात प्रशासनाला कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे सभागृहाने मंगळवारी करवाढीचा प्रस्ताव रद्द केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
तसेच, करमाफीच्या मुद्यावर सरकारने विधिमंडळात मुंबईसाठी आपली भूमिका जाहिर केली असली तरी मुंबई किंवा ठाण्याबाबत अद्याप कोणताही अध्यादेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे सभागृहाने ठराव केला असता तरी त्याची तुर्त अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त नसल्याचेही सांगण्यात आले.

- ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याची घोषणा शिवसेनेने केल्याचे सांगून त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते नरेश म्हस्के यांनी सभागृहात केली. मात्र या घोषणेची आठवण शिवसेनेला वर्षभरानंतर का झाली, असा प्रश्न उपस्थित करून यामागे २०१९ च्या निवडणुकीचा अजेंडा असल्याचा आरोप नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला.

७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याची भाजपची मागणी
शिवसेनेने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याची एक वर्षानंतर मागणी केली असली तरी, भाजपने मात्र मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना तो माफ करण्याची मागणी केली मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर ठाण्यात सत्ताधारी शिवसेनेने मालमत्ताकर माफ करण्याची मागणी एक वर्षानंतर केल्याचा टोला भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी लगावला. ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी द्यावी अशी भूमिका यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनेही घेण्यात आली.