डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया लांबणीवर

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची रुग्णालये व नागरी आरोग्यसेवा केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ११५ पदे मंजूर आहेत. मात्र, केवळ ५० पदेच भरली आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची रुग्णालये व नागरी आरोग्यसेवा केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ११५ पदे मंजूर आहेत. मात्र, केवळ ५० पदेच भरली आहेत. रिक्त असलेली ६५ पदे भरण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली होती. मात्र, या प्रक्रियेस लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालयांत डॉक्टरांची पदे व पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे उपचारासाठी येणाºया सामान्य नागरिकांना योग्य प्रकारे आरोग्यसेवा मिळत नाही. आघाडी सरकारच्या काळात २०१४ मध्ये ९० रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर, महापालिकेने २०१५ पासून एकूण ११५ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, आतापर्यंत केवळ ५० वैद्यकीय पदे भरली आहेत. उर्वरित रिक्त ६५ पदे भरण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. ही पदे विशेष वैद्यकीय अधिकारीवर्गाची असून ती महा-मेगाभरती पोर्टलद्वारे भरावीत, अशी विनंती महापालिकेने सरकारकडे केली होती. मात्र, त्यासाठी सामंजस्य करार करावा लागतो. त्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला आहे. त्यावर, आयुक्तांची स्वाक्षरी घेऊन तो सरकारदरबारी पाठवला जाणार होता. परंतु, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने हा प्रस्ताव बारगळला आहे. आचारसंहिता संपल्यावर ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तोपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित राहणार आहे.

दुसरीकडे महापोर्टलच्या अधिकारीवर्गास या भरती प्रक्रियेसाठी वेळ नसल्यानेही ही प्रक्रिया लांबली असल्याची धक्कादायक बाब प्रशासनातील एका अधिकाºयाने सांगितली. महापालिकेत विविध खात्यांतील वर्ग-१ ते ४ संवर्गातील चार हजार ८६१ पदे आतापर्यंत भरली आहेत. तरीही, महापालिकेत कर्मचारीवर्गाचा रेशो लोकसंख्येनुसार पूर्णत्वास आलेला नाही. महापालिकेच्या मंजूर पदांपैकी एक हजार ५५२ पदे रिक्त असून, ती अद्याप भरलेली नाहीत. त्यात ६५ वैद्यकीय पदांचाही समावेश आहे.

महापालिकेच्या १३ नागरी आरोग्य केंद्रांपैकी चार आरोग्य केंद्रांत बाह्यरुग्ण कक्ष (ओपीडी) आहे. याशिवाय रुक्मिणीबाई, शास्त्रीनगर रुग्णालयांत आणि कल्याण पूर्वेतील हरकिसनदास रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण कक्षात उपचारासाठी दररोज एकूण एक हजार ८०० रुग्ण येतात. त्यामुळे रुग्णालये व नागरी आरोग्य केंद्रांना सेवा पुरवताना अडचणी येतात. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीस प्रतिसाद मिळत नाही. कारण, सरकारी संस्थेतील अधिकाºयाला खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रॅक्टीस करता येत नाही. त्यासाठी सरकार एका अधिकाºयास त्याच्या मूळ वेतनाच्या ३० टक्के रक्कम देते. त्याव्यतिरिक्त किमान ५० हजार पगार दिला जातो. अस्थायी स्वरूपातील पूर्णवेळ अधिकाºयास किमान ४५ हजार पगार दिला जातो. ही वस्तुस्थिती असताना भरती प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळत नाही.

जागेचा अडथळा
२०१५ पासून वैद्यकीय पदे भरली न गेल्याने रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालयात पीपीपी तत्त्वावर आरोग्यसेवा पुरवण्याचे मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. त्यापैकी एका सेवेचे भूमिपूजन नुकतेच झाले.
मात्र रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पीपीपी तत्त्वावरील आरोग्यसेवा पुरवणाºया कंपनीला जागा कुठे द्यायची, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच राहिला आहे. त्यामुळे पीपीपी आरोग्यसेवेचा तोडगाही पूर्णत्वास येण्याकरिता जागेचा अडथळा आहे. तो दूर केल्याशिवाय सेवा पुरवणे शक्य होणार नाही.