प्रोबेसच्या माहितीत यंत्रणांची टोलवाटोलवी

माहिती अधिकारातही दुर्लक्ष : वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप

कल्याण : डोंबिवलीत स्टार कॉलनीजवळ असलेल्या प्रोबेस कंपनीत दोन वर्षापूर्वी झालेल्या भीषण स्फोटाचा तपशील माहितीच्या अधिकारात मागूनही सरकारी यंत्रणा टोलवाटोलवी करीत असल्याची आणि परस्परांकडे बोट दाखवून हेलपाटे मारण्यास भाग पाडत असल्याची बाब समोर आली आहे.
जागरुक नागरिक राजू नलावडे यांनी या स्फोटप्रकरणाचा चौकशी अहवाल माहिती अधिकारात मागविला होता. त्यावेळी त्यांना सहा महिन्यांनी चौकशी अहवालाच्या बैठकीवेळच्या इतिवृत्ताच्या प्रती दिल्या गेल्या होत्या. स्फोटानंतर तातडीने महिनाभरात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. वर्ष उलटून गेले, तरी अहवाल तयार झाला नाही. केवळ इतिवृत्त देऊन बोळवण करण्यात आली. अहवालाची प्रत मागितल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना अहवाल तयार झाला नसल्याचे आधी सांगितले. नंतर अहवाल सरकारला सादर केला आहे. तो मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला आहे, असेही तोंडी सांगण्यात आले होते. या अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी नलावडे यांनी कल्याणचे प्रांत अधिकारी प्रसाद उर्किडे यांच्याकडेही १७ एप्रिल २०१८ रोजी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली.
महिना उलटून गेला तरी त्या कार्यालयाकडून माहिती दिली गेली नाही. नलावडे यांनी प्रांत कार्यालय गाठल्यावर त्यांना तातडीने लेखी उत्तर दिले. त्यात हा अर्ज मुंबईतील औद्योगिक सुरक्षा व संचालनालयाकडे वर्ग केल्याचे म्हटले आहे. त्या कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घ्यावी, असे सांगितले आहे.
स्फोटात मालमत्तांचे नुकसान झाल्याप्रकरणी २६६० पंचनामे केले आहेत. त्यांना सात कोटी ४३ लाखांची भरपाई देण्याचे प्रस्तावित आहे. ती केव्हा मिळणार याची विचारणा कल्याणच्या तहसीलदार कार्यालयाकडे करावी, असे सांगत तो अर्ज त्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
स्फोटाची चौकशी सुरु होती, तेव्हाच नलावडे यांनी औद्योगिक सुरक्षा व संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती. तेव्हा ‘प्रोबेस कंपनीत दुरुस्तीचे काम सुरु होते. तेथे पत्र्याची शेड बांधली जात होती. वेल्ंिडग सुरु होते. त्याची ठिणगी रासायनिक प्रक्रिया सुरु असलेल्या ज्वलनशील रसायनात पडल्याने भीषण स्फोट झाला,’ असे सांगण्यात आले होते. ही माहिती त्यांनी दिलेली असतानाही पुन्हा प्रांत कार्यालयाने औद्योगिक सुरक्षा व संचालनालयाकडे पत्र वर्ग केले आहे. त्यामुळे या विभागाकडून पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखविले जाण्याची शक्यता आहे.
प्रोबेस कंपनीने ज्या विमा कंपन्यांकडे औद्योगिक विमा काढला होता. त्यांच्याकडे बाधितांनी नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करावा, अशा नोटिसा त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिव कार्यालयाकडून मुख्यमंत्री निधीतून नुकसानभरपाई देण्याऐवजी विमा कंपन्याकडे बोट दाखविले जात आहे.
प्रांत तहसील कार्यालयाकडे अर्ज वर्ग करतात. चौकशी अहवालासाठी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे अर्ज वर्ग केला जातो. दोन वर्षात या यंत्रणांनी माहिती देण्याऐवजी सतत हेलपाटे मारायला भाग पाडले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी माहिती न देता माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा नलावडे यांचा आरोप आहे.

अर्ज आरोग्य संचालनालयाकडे वर्ग
वर्षभरापूर्वी नलावडे यांनी स्फोटप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळी प्रांत अधिकारी उकिर्डे यांनी न्यायालयात दावा दाखल करु नका, असे आवाहन नलावडे यांना केले होते. त्याच उकिर्डे यांनी अर्ज औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाकडे वर्ग केल्याने नलावडे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.