डिसॅलिनेशनला विरोध, योग्य मोबदल्याची मागणी

ठाणे महापालिकेचा वादग्रस्त ठरलेल्या डिसॅलिनेशन प्रकल्पाला पूर्वीपासूनच राजकीय विरोध होता. त्याला आता ठाण्यातील शेतकऱ्यांनीदेखील विरोध केला आहे. डिसॅलिनेशन ( खाडी जलशुद्धीकरण प्रकल्प ) प्रकल्पासाठी वाघबीळ ते गायमुख परिसरातील २८ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून ती देण्यास शेतक-यांचा तीव्र विरोध आहे.

ठाणे - ठाणे महापालिकेचा वादग्रस्त ठरलेल्या डिसॅलिनेशन प्रकल्पाला पूर्वीपासूनच राजकीय विरोध होता. त्याला आता ठाण्यातील शेतकऱ्यांनीदेखील विरोध केला आहे. डिसॅलिनेशन ( खाडी जलशुद्धीकरण प्रकल्प ) प्रकल्पासाठी वाघबीळ ते गायमुख परिसरातील २८ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून ती देण्यास शेतकºयांचा तीव्र विरोध आहे. बुधवारी ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागामध्ये यासंदर्भात पालिका अधिकाºयांचा समोर जनसुनावणी झाली. त्यात शेतकºयांच्या सूचना आणि हरकती नोंदवण्यात आल्या. वाघबीळ आणि गायमुख याच पट्ट्यात भातशेती होत असून ही शेतजमीन देखील गेल्यास ठाणे शहरात शेतीच राहणार नसल्याचे या शेतकºयांचे म्हणणे आहे.
भविष्यातील पाणीटंचाईची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीकोनातून ठामपाने खाडी जलशुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. खाडीच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ठाणेकरांना दररोज २०० दशलक्ष लिटर पाणी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. खाडी किनारी तांत्रिक दृष्ट्या सुयोग्य ठिकाणी २० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेच्या पाण्याचे प्रक्रि या (विक्षारण) करून पिण्याचे पाणी तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला पूर्वीपासूनच राजकीय विरोध आहे. पालिकेचे विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. शहरात पाण्यासाठी एवढे नैसर्गिक स्त्रोत असताना खाडीच्या अतिशय प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रि या करून त्याचा वापर पिण्यासाठी करणे किती योग्य आहे असा मुद्दा विरोधी त्यांनी उपस्थित केला होता. आता वाघबीळ आणि कोलशेत परिसरातील शेतजमिनीदेखील या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाणार असल्याने शेतकºयांनीदेखील या प्रकल्पाला विरोध करून शेतजमिनी देण्यास नकार दिला आहे.
वाघबीळ आणि कोलशेत परिसरात ७० ते ८० एकर जागेवर भातशेती सुरू आहे. गेल्या ६० ते ७० वर्षांपासून सुमारे १५० शेतकरी या जमिनीवर भातशेती करत आहेत. मात्र, आता डिसॅलिनेशन प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्याच्या नोटिसा त्यांना मिळाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शहरीकरणामुळे वाघबीळ, वडवली, ओवळा मोगरपाडा, गायमुख दरम्यान भातशेतीचे खूपच कमी क्षेत्र उरले आहे. त्यात २८ हेक्टर जमिनीमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार असल्याच्या नोटिसा शेतकºयांना पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र, यामध्ये ७/१२ चा उल्लेखदेखील केलेला नाही. या शेतजमिनीवर या सर्व शेतकºयांचा उदरनिर्वाह असून ती संपादित केल्यास शहरातून शेतीचे अस्तित्वच संपणार असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनदेखील संपणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत योग्य मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत जमीन न देण्याची शेतकºयांची भूमिका असल्याची माहिती सागर पाटील यांनी दिली.