बांधकाम नियमितीकरणासाठी केवळ ३६ प्रस्ताव; २७ गावांसह पालिका हद्दीत एक लाख ४७ हजार बांधकामे

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत २७ गावांसह सुमारे एक लाख ४७ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. शुल्क भरून ही बांधकामे नियमित करण्याची राज्य सरकारने संधी दिली आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत २७ गावांसह सुमारे एक लाख ४७ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. शुल्क भरून ही बांधकामे नियमित करण्याची राज्य सरकारने संधी दिली आहे. यासाठी महापालिका हद्दीतून केवळ ३६ प्रस्ताव आले असून केवळ एकच इमारत नियमित झाली आहे. एकूणच या योजनेबाबत बेकायदा बांधकाम करणारे आणि पालिका प्रशासन उदासीन असल्याचेच चित्र दिसत आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच येथील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याला आवर घालण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य सरकारने या याचिकेवरील सुनावणीनंतर अग्यार समिती नेमली होती. या समिताचा अहवाल माहितीच्या अधिकारात उघड झाला आहे. १९८३ ते २००७ पर्यंत महापालिका हद्दीतील हा अहवाल समितीने राज्य सरकार व न्यायालयास सादर केला आहे. अहवालानुसार महापालिका हद्दीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे असून तेथे लोक राहत आहेत. त्यामुळे ही बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा पर्याय सरकारकडून खुला करण्यात आला. महापालिका हद्दीत जून २०१५ पासून २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यापूर्वीच तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी जाहीर केले होते की, महापालिकावगळता २७ गावांच्या हद्दीत जवळपास ७९ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. २७ गावे व कल्याण, डोंबिवली शहर हद्दीतील बांधकामांचा आकडा एकत्रित केल्यास ही संख्या एक लाख ४७ हजार इतकी होते. या बांधकामांमुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे.
२७ गावांतीलच बांधकामांचा बुडीत महसुली आकडा किमान दोन वर्षांचा धरला, तर ही रक्कम ३८ हजार कोटींच्या घरात जाते. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढून शुल्क भरून बांधकाम नियमित करण्याची संधी सरकारने दिली आहे. त्यानंतर, महापालिका हद्दीतून केवळ ३६ प्रस्तावच नगररचना विभागाकडे आले आहेत. त्यापैकी एकच बांधकाम नियमित केले आहे. उर्वरित प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ग्रोथ सेंटरच्या
कामातही अडसर
राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडून आवाहन केले जात असले, तरी दुसरीकडे २७ गावांपैकी १० गावांच्या हद्दीत कल्याण ग्रोथ सेंटरची उभारणी केली जाणार आहे. कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये १० गावांचा सुनियोजित विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक हजार ८९ कोटींचा निधी सरकारने मंजूर केला आहे. या गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीएने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याची मुदतवाढ करून २९ नोव्हेंबरपर्यंत नियमितीकरणासाठी अर्ज मागवले होते. त्याला किती प्रतिसाद मिळाला, हे २९ नोव्हेंबरनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

कारवाई करण्यास
संघर्ष समितीचा विरोध
बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा २७ गावांसाठी चर्चिला जातो. महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट नसताना अग्यार समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी प्रथम करण्यात यावी. आधी महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी. त्यानंतर, २७ गावांचा प्रश्न हाती घ्यावा. शहरी भागातील बेकायदा बांधकामांचा अग्यार समितीने अहवाल दिला आहे. २७ गावांसाठी तशी कोणतीही समितीच नेमली नाही किंवा अहवालही नाही. याकडे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने लक्ष वेधले आहे.

प्रतिसाद अत्यल्प का?
नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवताना नगरविकास विभागाकडून जागेचा सातबारा, जमीनमोजणी नकाशा आदी स्वरूपांत माहिती मागवली जाते. अनेकांकडून जमीनमोजणी नकाशाच दिला जात नाही. तो मिळवण्यासाठी बेकायदा बांधकामधारकांना मोठे परिश्रम करावे लागत आहेत. तसेच शुल्क जास्त आहे. त्याचा भार कोणी सहन करायचा? जमीनमालकाचा शोध घेता येऊ शकतो, पण बिल्डरला कोण शोधणार? त्यांच्याकडून बेकायदा इमारतीत घर घेणाऱ्यांची फसवणूक झालेली आहे. या सगळ्या अडीअडचणींमुळे प्रस्ताव सादर करण्यास कोणी पुढे येत नाही.