जीएसटी नव्हे, हा तर ‘बीजेपी टॅक्स’- चिदंबरम

लोकशाहीत लोकांनी, लोकांसाठी लोकांकडून राज्य चालविणे अपेक्षित असते. पण सध्या लोकशाही पाहायला मिळते का? खाण्यापासून जगण्यावर अनेक बंधने लादली जात आहेत. त्याला लोकशाही म्हणायचे का?

ठाणे : लोकशाहीत लोकांनी, लोकांसाठी लोकांकडून राज्य चालविणे अपेक्षित असते. पण सध्या लोकशाही पाहायला मिळते का? खाण्यापासून जगण्यावर अनेक बंधने लादली जात आहेत. त्याला लोकशाही म्हणायचे का? जीएसटी या करप्रणालीची मूळ कल्पना काँग्रेसची होती. तिला आधी भाजपाने तीव्र विरोध केला. पण आता तो ज्या अवस्थेत अंमलात आणला गेला, तो जीएसटी नव्हे तर गब्बरसिंग आणि बीजेपी टॅक्स असल्याची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रविवारी ठाण्यात केली.
प्रदेश काँग्रेस समितीने डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहातील सभागृहात ‘डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स, स्टॅगनन्ट इकॉनॉमी’ या विषयावर परिषद घेतली. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण आणि खासदार कुमार केतकर यांनीही विचार मांडले.
चिदंबरम म्हणाले, केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना २००६ मध्ये काँग्रेसने जीएसटी करप्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला. परंतु, भाजपाने सतत आठ वर्षे त्यास तीव्र विरोध केला. त्या करप्रणालीमध्ये रिफंड मिळणार होता. पण भाजपाच्या जीएसटीमध्ये रिफंड मिळण्याची काहीच योजना नाही. व्हॅट, प्राप्तिकर, अबकारी कर या सर्व कर प्रणालीत रिफंड दिला जातो. पण जीएसटीत असे काहीच नाही. जीएसटी -१, जीएसटी -२ आणि जीएसटी -३ अशा तीन प्रकारांमध्ये हा टॅक्स होता. जून २०१८ उजाडला तरी उर्वरित दोन जीएसटींची काहीच अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातील ३-ब हे कलम तर पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विकासदरही ८.५ वरुन ६.३ वर आला आहे. नोटाबंदीने अनेक लघुउद्योग देशोधडीला लागले. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेत केवळ ०.२ टक्के इतक्या बनावट नोटा जमा झाल्या. तीन दहशतवादी मारले गेले. त्यांच्याकडेही दोन हजारांच्या बनावट नोटा मिळाल्या, असे चिदंबरम म्हणाले. आगामी काळात बदल होणे अपरिहार्य असून एक महान राष्टÑ घडविण्याचे आवाहन त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना केले.

शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली
देशात १४ हजार शेतकºयांना या व्यवस्थेने आत्महत्या करायला लावली, असा ठपका खा. चव्हाण यांनी ठेवला. सुडाने वागल्याने जनता पक्षाचे सरकार बुडाले, तशीच वेळ मोदी सरकारवर येईल आणि पुढील निवडणुकीत भाजपाला १५० पेक्षा अधिक जागा मिळणार नाहीत, असा दावा केतकर यांनी केला.