No need for voting, voting rights, time needed | मतदानाविषयी अनुत्साह नकोच, मतदानाचा हक्क बजावणे काळाची गरज
मतदानाविषयी अनुत्साह नकोच, मतदानाचा हक्क बजावणे काळाची गरज

प्रशांत माने

लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यातील प्रचाराच्या रणधुमाळीत विविध राजकीय पक्षांनी रॅली, सभांमधून आपली भूमिका मतदारांसमोर मांडली आहे. त्याचवेळी पथनाट्य, स्वाक्षरी मोहीम आणि अन्य विशेष मोहिमांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाने मतदारांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती केली आहे. आता या लोकशाहीच्या उत्सवाचा शेवटचा क्षण म्हणजेच प्रत्यक्ष मतदानाचा क्षण येऊन ठेपला आहे. चौकाचौकांमध्ये निवडणुकांविषयी जोरदार चर्चा होत असली, तरी मतदानाच्या दिवशी मात्र जेवढा मतदानाचा टक्का प्रतिबिंबित व्हायला हवा, तेवढा होताना दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. संविधानाने आपल्याला दिलेला मतदानाचा हक्क बजावणे, ही काळाची गरज आहे.

लोकसभा, विधानसभा अथवा महापालिका यापैकी कोणतीही निवडणूक असो, मतदानाची घटती टक्केवारी हे चित्र कल्याण-डोंबिवलीत दिसून येते. लोकसभेच्या इतरत्र पार पडलेल्या तीन टप्प्यांतील निवडणुकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी मतांची टक्केवारी ५७ ते ६९ पर्यंत गेली असताना पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात (५३ टक्के) कमी झाले. कल्याण लोकसभेचा विचार करता हा मतदारसंघही सुशिक्षितांचा म्हणून ओळखला जातो. पूर्वीचा ठाणे आणि विभाजन होऊन २००९ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकांचा इतिहास बघता २०१४ ची निवडणूक वगळता येथील मतदानाच्या टक्केवारीला १९९१ पासून उतरती कळा लागली. मतांची टक्केवारी ४० टक्क्यांच्या आसपासच रेंगाळत राहिली आहे. सर्वप्रथम म्हणजेच १९५२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत संपूर्ण जिल्ह्याचा ठाणे नावाने एकच मतदारसंघ होता. पहिल्या दोन निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी ५० ते ५८ टक्के इतकी होती. मात्र, १९६२ ला मतदानाची टक्केवारी चक्क २५ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. पुढे ठाणे जिल्ह्याचे भिवंडी व डहाणू अशा दोन मतदारसंघांत विभाजन झाले. १९६९ आणि १९७१ च्या निवडणुकीत येथील मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक होती. त्यानंतर, पुन्हा ठाणे आणि डहाणू असे दोन मतदारसंघ स्थापन झाले. १९७७ पासून ते २००४ पर्यंतचा आढावा घेता त्या मतदारसंघांतील मतदानाची टक्केवारी ३२ ते ५० च्या आसपासच राहिली आहे. २००९ मध्ये मात्र ठाणे जिल्ह्यात ठाणे, कल्याण, भिवंडी आणि पालघर अशा चार मतदारसंघांची निर्मिती झाली. कल्याण लोकसभेच्या निर्मितीपासूनचा आढावा घेता २००९ मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या निवडणुकीत ३४.३० टक्केमतदान झाले होते. महत्त्वाचे म्हणजे १८ ते १९ लाख मतदारसंख्या असतानाही प्रत्यक्षात मतदानाचा हक्क निम्म्याहून कमी मतदार बजावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २००९ च्या निवडणुकीत पाच लाख ४४ हजार ८२८ मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला होता, तर २०१४ च्या निवडणुकीत मात्र ही संख्या आठ लाख २४ हजार १९६ पर्यंत होती. या वाढलेल्या संख्येला त्यावेळची मोदीलाट कारणीभूत ठरली होती. २००९ मध्ये २० तर २०१४ ला १८ उमेदवार रिंगणात होते. यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल २८ उमेदवार रिंगणात आहेत. सद्य:स्थितीला कल्याण लोकसभेतील मतदारांची संख्या लक्षात घेता १९ लाख ६५ हजार १३१ अशी आहे. यात पुरुष मतदार १० लाख ६१ हजार ३५६, तर स्त्री मतदार नऊ लाख तीन हजार ५०२, तर तृतीयपंथीयांची मते २७३ आहेत. विशेष म्हणजे ३१ जानेवारीनंतर या मतदारसंघात ३८ हजार मतदारांची नोंद झाली आहे. आता मतदानाच्या दिवशी नेमके किती मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी उतरतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. एकीकडे राजकीय पक्षांकडून मतदान करा, असे आवाहन केले जात असताना मतदानाच्या दिवशी एकही मतदार मागे राहू नये, यासाठी निवडणूक आयोगातर्फे विविध उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. आयोगाकडून मतदानवाढीसाठी विशेष मेहनत घेतली गेली असताना मतदारसंघातील विविध प्राधिकरणांकडून जनजागृतीसाठी मोहिमा राबवल्या गेल्याचे पाहायला मिळाले. स्वाक्षरी मोहीम, बॅनर, होर्डिंग्ज, पथनाट्ये, सायकल रॅली, चुनाव पाठशाला आदी उपक्रम राबवण्याबरोबरच केडीएमसीच्या वतीने गुढीपाडव्याला निघालेल्या नववर्ष स्वागतयात्रेत ‘मतदान करा’, असा संदेश देणारा प्रचाररथ चालवला गेला तसेच संस्कार भारतीच्या पुढाकाराने रांगोळीतून मतदान करा, असा संदेशही देण्यात आला. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी स्विप योजनेंतर्गत जागृती सुरू असताना प्रत्येक नागरिकाने मतदान करणे आवश्यक असून, कोणीही सुटीवर जाऊ नये. प्रत्येकाने मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य समजून आपल्या कुटुंबासमवेत मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे स्विप निरीक्षक मोहम्मद तयैबजी यांनी अलीकडेच केले आहे. मतदानात प्रत्येक घटकाचा सहभाग असावा, याकरिता विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीत दिव्यांग मतदारांचाही जास्तीतजास्त सहभाग असावा, या दृष्टीने आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारसंघात त्यांच्यासाठी मोफत बससेवा पुरवली जाणार आहे. विधानसभा मतदारसंघनिहाय निश्चित केलेल्या रिंगरूट मार्गावरील हा प्रवास दिव्यांग एका सहायकासह करू शकणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून विविध क्लृप्त्या लढवून आयोगातर्फे मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. हा प्रयत्न तेव्हाच यशस्वी होईल, जेव्हा यात मतदारांचा सहभाग वाढेल. मतदान हे सुट्यांना लागून आले असल्याने बऱ्याचशा मतदारांचा मौजमजा करण्याकडे कल राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, एका दिवसाच्या मतदानाने आपल्याला पाच वर्षांची भूमिका मांडायची असते. आपल्या अवतीभोवतीचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कुठलीतरी निश्चित भूमिका घेणे गरजेचे असते. आपल्यातील उदासीनतेमुळे चुकीचा उमेदवार निवडून आला, तर त्याचे परिणाम पुढील पाच वर्षे भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे मतदानप्रक्रियेपासून वंचित राहणे, हे आपलेच नुकसान करण्यासारखे आहे.
कल्याण-डोंबिवली ही सुशिक्षितांची शहरे. राज्यात चौथ्या टप्प्यात येथे मतदान होत आहे. यापूर्वी ठिकठिकाणी झालेली मतदानाची आकडेवारी पाहिली, तर ग्रामीण भागात चांगले मतदान झाले असताना पुण्यात मतदानाची टक्केवारी घसरली. कल्याण-डोंबिवलीतील मतदारांनी यावेळी भरघोस मतदान करून मतांच्या कमी टक्केवारीचा कलंक धुऊन काढावा.


Web Title: No need for voting, voting rights, time needed
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.