नितीन जंक्शनचा पूल धोकादायक, श्वेतपत्रिका न काढल्यास हायवे जॅम करण्याचा इशारा

कोपरीच्या धोकादायक पुलाबाबतीत ठामपा, एमएसआरडीसी आणि बांधकाम खात्याने कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नसतानाच आता ठाणे शहरातील सर्वात मोठा समजला जाणारा नितीन जंक्शनचा उड्डाणपूलही धोकादायक झाल्याचा अहवाल आयआयटीने दिला आहे.

ठाणे - कोपरीच्या धोकादायक पुलाबाबतीत ठामपा, एमएसआरडीसी आणि बांधकाम खात्याने कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नसतानाच आता ठाणे शहरातील सर्वात मोठा समजला जाणारा नितीन जंक्शनचा उड्डाणपूलही धोकादायक झाल्याचा अहवाल आयआयटीने दिला आहे. मात्र, रस्ते विकास महामंडळाकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. ‘नागरिक मरायचे तर मरू दे. आमची सत्ता येऊ दे’ असाच नारा या सरकारचा आहे; अशी टीका करून पुलांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी सोमवारी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आठ दिवसांत ती जारी केली नाही, तर आम्ही हायवे बंद करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ठाणे-मुंबई जोडणारा कोपरी पूल धोकादायक झाल्याने त्यावर गतिरोधक आणि उंचीरोधक बसवून धोक्याचा इशारा देणारा फलक लावण्याच्या सूचना रेल्वेने केल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अशातच नितीन जंक्शन-कॅडबरी पूल धोकादायक झाल्याचा अहवाल आयआयटी मुंबईचे तज्ज्ञ सविक बॅनर्जी आणि आर. एस. जहाँगीर यांनी एमएसआरडीसीला सादर केला आहे. तो अहवालच त्यांच्यासह राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केला.
आयआयटीने नितीन जंक्शन पुलाचे २०१७ मध्ये परीक्षण करून २२ नोव्हेंबर २०१७ ला अहवाल सादर केला. त्यात पुलाच्या सर्व गर्डरना बाक येऊन तडेही गेले आहेत. त्याच्या स्लॅबसाठी वापरलेले काँक्रिटही सुमार दर्जाचे असल्याचे नमूद केलेले आहे. मुंबईतील पुलाची दुर्घटना अशाच त्रुटींमुळे घडली आहे. त्यामुळे हा पूलही कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. तो कोसळल्यास अनेकांचे जीव तर जातीलच, शिवाय नाशिकमार्गे होणारी उत्तरेकडील वाहतूकही ठप्प होईल. शरद पवार यांनीही या पुलांच्या बाबतीत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही, अशी जोरदार टीका आव्हाड यांनी यावेळी केली.

तर ‘तेच’ जबाबदार

एमएसआरडीसीने नितीन जंक्शन पुलाचे आॅडिट केले आहे का? केले असल्यास काय उपाययोजना केल्या? याची विचारणाही आव्हाड यांनी केली आहे.
आयआयटीने आपला अहवाल एमएसआरडीसीला म्हणजेच या खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या पालकमंत्र्यांना सादर केला आहे. त्यामुळे जर दुर्घटना घडली, तर तेच जबाबदार असतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.