भार्इंदरमधील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अत्यावश्यक, पालिकेचा अधिकार गुंडाळला

- राजू काळे 
 भाईंदर: मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात असलेले एकमेव भव्य अशा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानाचा वापर काही पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीत अडकला असून पालिकेचा अधिकार मात्र गुंडाळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीखेरीज त्या मैदानाचा वापर यापुढे करता येणार नसल्याने ते शाळांच्या सांस्कृतिक तसेच क्रिडा स्पर्धांना अडसर ठरणार आहे.

हे मैदान सुमारे १८ हेक्टर जागेवर वसले असून ते महसुल विभागाच्या अखत्यारीत आहे. या जागेवरही सदरी पेलनी या मीठ आगरची सरकार दप्तरी केवळ नोंद असल्याने  तसेच जागेत कोणतेही कांदळवन वा मीठ पिकत नसतानाही ते कागदोपत्री  सीआरझेड बाधित ठरले आहे. दरम्यान ही जागा जिल्हाप्रशासनाने ७ ऑक्टोबर २०१० रोजी मीरा-भार्इंदर महापालिकेला अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे. परंतु, सरकारमान्य विकास आराखड्यानुसार रस्ते, बगीचे, खेळाचे मैदान, उद्यान, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, पथदिवे, मल:निस्सारण, सांडपाणी, सार्वजनिक शौचालय, स्मशाणभूमी सार्वजनिक सुविधांसाठी अशा पालिका क्षेत्रातील सरकारी जमीनीचा ताबा महापालिकेला देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे सरकारी अध्यादेशात म्हटले आहे. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणानंतर पालिकेने जागा अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी जागेभोवती कुंपण घालुन ती मुलांना मैदानी खेळ खेळण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली. तसेच या मैदानात शहरातील अथवा मैदानाच्या परिसरातील खाजगी शाळांना त्यांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन वा सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिडा महोत्सवाच्या आयोजनासाठी देखील पालिकेकडून ते मैदान भाडेतत्वावर देण्यास सुरुवात झाली. शहरातील बहुतांशी शाळांना स्वत:चे मैदान उपलब्ध नसल्याने या मैदानाचा वापर मोठ्याप्रमाणात केला जातो. या मैदानाऐवढे भव्य मैदान शहरात उपलब्ध नसल्याने या मैदानामुळे परिसरातील मुलांना खेळासाठी हक्काचे मैदान मिळाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पालिकेकडून त्यावर भव्य स्टेडीयम साकारण्याचे काही वर्षांपूर्वी प्रस्तावित करण्यात आले होते. 

मैदानाची जागा सीआरझेड बाधित ठरल्याने पालिकेच्या प्रस्तावानुसार एमसीझेडएमएने पालिकेला स्टेडीयमसाठी २५ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये  सशर्त परवानगी दिली आहे. तत्पुर्वी पालिकेने या जागेवर स्टेडीयमचे आरक्षण क्र. ९१ टाकले असुन त्यावर स्टेडीयम साकारण्याचा प्रस्ताव एमसीसी (मुंबई क्रिकेट क्लब) कडे पाठविला होता. परंतु, त्यात मैदानालगतच्या जागा देखील बाधित होण्याची भिती वाटु लागल्याने लगतच्या जागेत मिठागरे चालविणाऱ्या शिलोत्र्यांनी त्याला विरोध केला. त्यानंतर याच जागेवर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ही वास्तू संकल्पना राबविण्याचा निर्णय पालिकेकडून घेण्यात आला. त्यालाही विरोध झाल्याने या जागेवरील नियोजित प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आले. हि बाब उघड असतानाही काही पर्यावरणवाद्यांनी या मैदानाच्या सीआरझेडचा मुद्दा उपस्थित करुन त्याच्या विकासाला खीळ बसविण्याचा उपद्व्याप चालविल्याचा आरोप स्थानिकांसह खेळाडूंकडुन केला जात आहे. अशा सततच्या तक्रारीमुळे अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्या वापरालाच लगाम लावला आहे. 

पालिकेने स्वनिर्णयाने मैदानाचा वापर करण्यास अनुमती दिल्यास त्या जागेच्या भाडेवसुलीची नोटीस पालिकेच्या माथी मारली जाईल, अशा इशारा देत मैदानाच्या वापराची परवानगीच देऊ नये, अशी समज पालिकेला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे मैदानाच्या वापराची परवानगी संबंधितांना थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन मिळवावी लागणार आहे. मात्र त्याला मोठा विलंब लागण्याची शक्यता असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष बाब म्हणुन या मैदानाचा ताबा पालिकेलाच द्यावा, अशी मागणी स्थानिकांसह खाजगी शाळांकडुन व्यक्त होऊ लागली आहे. पालिकेला या मैदानात मुलांना खेळण्यासाठी गवत लावण्याकामी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिकेने ६ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गवत लावण्याच्या परवानगीसाठी पत्र पाठविले असता त्याला १३ जूलै रोजी सशर्त परवानगी आल्याने या वेळखाऊ प्रक्रीयेमुळे हे मैदान जिल्हाप्रशासनानेच ताब्यात घेऊन चालवावे, अशी तिखट प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.