सागरमाला प्रकल्पांतर्गत जलवाहतुकीमुळे महागाई कमी होईल - रविंद्र चव्हाण

केंद्र व राज्य सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत ठिकठिकाणी जलवाहतुकीचे प्रकल्प सुरु करण्याचे काम हाती घेतले आहे. महाराष्ट्राला कोकण किनारी ७२५ किलो मीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. जलवाहतुकीमुळे महागाई कमी होईल असा दावा राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी येथे केला.

डोंबिवली: केंद्र व राज्य सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत ठिकठिकाणी जलवाहतुकीचे प्रकल्प सुरु करण्याचे काम हाती घेतले आहे. महाराष्ट्राला कोकण किनारी ७२५ किलो मीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. जलवाहतुकीमुळे महागाई कमी होईल असा दावा राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी येथे केला.
डोंबिवली पत्रकार संघाच्या वतीने हॉटेल लिजंड येथे राज्यमंत्री चव्हाम यांच्या वार्तालाप आज सोमवारी आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी राज्यमंत्री चव्हाण यांनी उपरोक्त दावा केला. चव्हाण यांनी सांगितले की, रस्ते माल वाहतूकीची खर्च जास्त आहे. त्यात इंधन व वेळ वाया जातो. तसेच रस्ते माल वाहतूकीमुळे वाहतूक कोंडीचा सामना प्रवासी वाहतुकीला करावा लागतो. रस्ते जलवाहतुकीपेक्षा रेल्वे मालवाहतूकीचा खर्च कमी आहे. रेल्वे मालवाहतूकीपेक्षाही जलवाहतूकीचा खर्च कमी आहे. जलवाहतुकीचे प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यावर मालवाहतूकीसाठी लागणारा खर्च हा रस्ते वाहतूकीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असेल. जलवाहतूकीमुळे महागाई कमी होण्यास जास्त मदत होईल असे चव्हाण यांनी नमूद केले. जलवाहतुकी प्रमाणेच कोकण किनारपट्टीलगत कोस्टल रोड तयार करण्याचा मानस केंद्र सरकारचा आहे. त्यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न आहे. जलवाहतूकीला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. विविध बंदराचा विकास सुरु केला आहे. त्यामुळे बंदरात दोन लाख मेट्रीक टन क्षमतेची जहाजे येऊ लागली आहे. यापूर्वी इतक्या मोठ्या क्षमतेची जहाजे बंदरात मार्गक्रमण करीत नव्हती. समुद्राच्या आत बंधारे बांधून चॅनल तयार केले जाणार आहे. तसेच अनेक बंदरातील गाळ काढल्याने जहाजे थेट बंदराच्या किनारी येऊ लागली आहेत.
माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यामार्फत राज्यातील २८ हजार ५०० गावांपैकी १४ हजार गावे भारत नेटने जोडली गेली आहे. उर्वरीत गावेही २०१८ अखेरपर्यंत भारत नेटने जोडली जातील. त्यामुळे शाळा, सरकारी कार्यालये व बँकिंगचे व्यवहार भारत नेटमुळे अगदी सहज सोपे व जलद होण्यास शक्य होईल. विशेष म्हणचे त्याचा शिक्षणासाठी अधिक फायदा होईल. ज्या शाळेत शिक्षक नाही. त्या शाळेत डिजिटलद्वारे संपर्क साधून मुलाना शिकविता येणार आहे. अनेकांना सहकारी कार्यालयाचे खेटे मारावे लागणार नाही. भारत नेटच्या माध्यमातून आॅनलाईन व्यवहार करता येऊ शकतात अशी माहिती चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
ग्रामीण भागात डॉक्टर व आरोग्य सेवा याविषयी नेहमीच ओरड केली जाते. त्यासाठी टेली मेडीसीन ही संकल्पना राज्यभरात राबविली जाणार आहे. या टेलीमेडीसीन संकल्पनेतून ज्या ठिकाणी डॉक्टर नाही. त्याठिकाणी टेलीमेडीसीन द्वारे संपर्क साधून रुग्णालया औषध उपचार सुचविता येईल. गोळ््या सांगता येतील. त्यातून ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरविणे शक्य होईल. केवळ डॉक्टर नाही. या कारणास्तव उपचार अडून राहणार नाही. ह्रदय विकाराच्या शस्त्रक्रियेत स्टेंथ टाकण्याकरीता ७५ हजार ते एक लाख ७५ हजार रुपये खर्च येत होता. ही स्टेंथ औषध अथवा वस्तू म्हणून गणली जावी याविषयी काही सुस्पष्टता नसली तरी सरकारने त्याची किंमत ७ ते १८ हजार रुपये दरम्यान आणली. त्यामुळे ह्रदयविकाराचय रुग्णाना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे काम सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शक्य झाले असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

स्मार्ट सिटी हा प्रकल्प कल्याण शहर केंद्रीत आहे. त्यात डोंबिवलीचा समावेश नाही. याविषयी चव्हाण यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी स्मार्ट सिटीच्या समितीत भाजपचा एकही सदस्य नव्हता. त्यात शिवसेनाचे सदस्य होते. त्यांनी कल्याण केंद्रीत प्रकल्प सूचविले. तेच त्यात समाविष्ट झाले. मात्र कल्याण ग्रोथ सेंटरच्या धर्तीवर डोंबिवली व कल्याण शहरात विकास परियोजना लागू करण्याचे सूचित केले आहे. त्यासाठी महापालिकेने योजना राबविण्याकरीता इरादा जाहिर केला आहे. या विकासासाठी अन्य कंपन्या गुंतवणूकीसाठी इच्छूक आहे. त्यातून विकासाला गती मिळणार आहे.

मला काय मिळणार या हेतूमुळे अडली कामे...
डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णलायात डायलिसीस सेंटर सुरु करण्यासाठी व सुतिका गृह नव्याने बांधण्यासाठी कसलीही अडचण नाही. मात्र स्थानिक महापालिकेतील काही मंडळी मला त्यातून काही मिळणार की नाही असा आग्रह धरीत असल्याने ही कामे रखडली आहे. मात्र त्यांचे हेतू काहीही असोत. त्यावर मात करुन डायलिसीस सेंटर सुरु करणार व सुतिका गृहही उभारणार असे चव्हाण यांनी सांगितले. मोठागाव ठाकूली माणकोली खाडी पूल, कल्याण मेट्रो, कल्याण ग्रोथ सेंटर, रिंग रोड या विविध प्रकल्पासाठी निधीची कोणतीही अडचण सरकारच्या पुढे नाही. सरकारचा निधी व इतर कंपन्याही गुंतवणूकीसाठी इच्छूक आहेत. प्रकल्प होत असताना महापालिकेची आर्थिक पतही असणे व महापालिकेने उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधून उत्पन्न वाढविणे हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे हा मुद्दाही चव्हाण यांनी मांडला.
फोटो रविंद्र चव्हाण यांचा वापरणे.