भिवंडीसह मीरा-भाईंदरचा कचराप्रश्न लवकरच निकाली

नगरविकासचे ८०.४२ कोटींचे अनुदान; घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता

-नारायण जाधव

ठाणे : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राज्यातील सर्व शहरे हगणदारीमुक्त करून कचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करण्याचा विडा महाराष्ट्र शासनाने उचलला आहे. यानुसार, ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी आणि मीरा-भार्इंदर या दोन महापालिकांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यास नगरविकास खात्याने बुधवारी प्रशासकीय मान्यता देऊन ८० कोटी ४२ लाख ४३ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
यात भिवंडी महापालिकेचा वाटा ३४ कोटी ७४ लाख ४३ हजार रुपये, तर मीरा-भार्इंदर महापालिकेचा वाटा ४५ कोटी ६८ लाख ३० हजार रुपये आहे.

यातील भिवंडी महापालिकेला केंद्र शासनाकडून १२ कोटी १६ लाख पाच हजार, राज्य शासनाकडून आठ कोटी १० लाख ७० हजार रुपये मिळणार असून महापालिकेला १४ कोटी ४७ लाख ६८ हजारांचा भार चौदाव्या वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून उचलावा लागणार आहे.

अशाच प्रकारे मीरा-भाईंदर महापालिकेलाही केंद्र शासनाकडून १५ कोटी ९८ लाख ९० हजार, राज्य शासनाकडून १० कोटी ६५ लाख ९३ हजार रुपये मिळणार असून महापालिकेला १९ कोटी तीन लाख ४६ हजारांचा भार चौदाव्या वित्त आयोगाकडून मिळणाºया अनुदानातून उचलावा लागणार आहे.

फेबु्रवारीअखेरपर्यंत कचरा वर्गीकरणाचे बंधन
घनकचरा अधिनियम २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचे डीपीआर तयार करण्यात आले असून त्यानुसारच त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावयाची आहे. यात सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे शहरात निर्माण होणाºया दैनंदिन घनकचºयाचे निर्मितीच्या ठिकाणी जागेवरच १०० टक्के ओला व सुका असे विलगीकरण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
यानुसार, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर या दोन्ही महापालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निर्माण होणाºया दैनंदिन घनकचºयावर फेबु्रवारी २०१९ अखेरपर्यंत अशा प्रकारे ९० टक्के विलगीकरण क्रमप्राप्त आहे. ही अटच आता दोन्ही महापालिकांना मारक ठरणार आहे. कारण, येत्या महिनाभरातच त्यांना या अटीची पूर्तता करावयाचे शिवधनुष्य पेलायचे आहे.

ते अतिशय कठीण दिसत आहे. कारण, यापूर्वी नवी मुंबईवगळता ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, उल्हासनगर यासारख्या मोठ्या महापालिकाही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निर्माण होणाºया घनकचºयाचे ओला व सुका असे निर्मितीच्या ठिकाणी वर्गीकरण करण्यात
सपशेल नापास झाल्या आहेत. तसेच काही प्रमाणात असे वर्गीकरण होत असले, तरी त्याची विल्हेवाट मात्र एकत्रित होत आहे.

बायोमायनिंग अन् कम्पोस्टनिर्मितीची अट
घनकचरा व्यवस्थापनेनुसार दोन्ही महापालिकांना कचºयावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार जुन्या साठवलेल्या कचºयाची ९० टक्के जागा पुनर्प्राप्त करावयाची आहे. याशिवाय, घनकचरा अधिनियमानुसार कचºयाची शास्त्रोक्त वाहतूक, विल्हेवाट लावून निर्माण होणाºया कम्पोस्टची शासनाने नेमून दिलेल्या प्रयोगशाळेतून तपासणी करून हरित महासिटी ब्रॅण्ड मिळवून त्याची विक्री करावयाची आहे.