शेतकऱ्यांच्या जमीनी आधी विकासासाठी मोकळ्या करा; शेतकऱ्यांची मागणी

सीआरझेड, नाविकास क्षेत्र, कांदळवन, पाणथळ खाली जमीनी शेतकरयांना नाडुन कवडीमोलाने खरेदी करायच्या आणि मग पालिकेपासुन शासनापर्यंत सर्वांना हाताशी धरुन त्या विकासासाठी मोकळ्या करुन करोडो रुपयांची मलाई खाण्याचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप सुध्दा शेतकरयांनी केलाय.

मीरारोड - देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी २६ स्वातंत्र्यसैनिक होऊन गेले त्यांच्या वारसदार भुमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमीनी आधी विकासासाठी मोकळ्या करा. मगच तुमच्या आमदार आणि बिल्डरांच्या जमिनींचे प्रस्ताव आणा असा घणाघात नवघर गावातील आगरी भुमिपुत्र शेतकरयांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला असुन या प्रकरणी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित ७११ हॉटेल्ससाठी ना विकास क्षेत्रातली जमीन रहिवास क्षेत्रात बदलण्यास या शेतकऱ्यांनी तिव्र विरोध केला आहे. सीआरझेड, नाविकास क्षेत्र, कांदळवन, पाणथळ खाली जमीनी शेतकरयांना नाडुन कवडीमोलाने खरेदी करायच्या आणि मग पालिकेपासुन शासनापर्यंत सर्वांना हाताशी धरुन त्या विकासासाठी मोकळ्या करुन करोडो रुपयांची मलाई खाण्याचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप सुध्दा शेतकरयांनी केलाय.

मीरारोडच्या कनकिया भागात वादग्रस्त ७११ क्लब ची जागा ही तारांकित हॉटेलच्या आड आणखी १ अतिरीक्त चटईक्षेत्र मिळवण्यासाठी ७११ हॉटेल्स व पालिकेने शासनास विनंती केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील त्याला मंजुरी दिल्याने शासनाच्या नगरविकास विभागाने ६ आॅक्टोबर रोजी पत्र देऊन महासभेत फेरबदलाचा ठराव करुन पाठवा असे पालिकेला कळवले.

६ आॅक्टोबर रोजी शासनाचे पत्र येताच १९ आॅक्टोबरच्या महासभेसमोर सदर फेरबदलाचा विषय ठेऊन भाजपा नगरसेवकांनी तो बहुमताने मंजुर केला. इतकेच काय तर आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी देखील तातडीने २३ आॅक्टोबर रोजी हरकती, सुचनांसाठी अधिसुचना सुध्दा प्रसिध्द करुन टाकली. आधीच या ठिकाणी राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग नसताना देखील शासनाने महापालिका व विकासक ७११ हॉटेल्सच्या विनंती वरुन त्यास वाढिव १ चटईक्षेत्र मंजुरी दिल्याचे कळवले होते.

वास्तविक सदर क्षेत्र हे सीआरझेड, पाणथळ, कांदळवन बाधित नाविकास क्षेत्र आहे. पर्यावरणाचा रहास केल्या प्रकरणी आमदार नरेंद्र मेहतांचा भाऊ तथा विद्यमान महापौर डिंपल मेहता यांचे पती विनोद तसेच आ. मेहतांच्या मेव्हण्या विरोधात शासनानेच गुन्हे दाखल केले आहेत. शासनाने एकुण ५ गुन्हे तर पालिकेने देखील एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केलाय. कांदळवन पासुन ५० मीटर तर भरती रेषे पासुन २०० मीटर काही करता येत नसताना येथे झाडांची तोड करुन भराव व बांधकामे केल्याच्या तक्रारी असुन प्रकरण उच्च न्यायालयात देखील आहे.

मुळात पालिकेने गुन्हे दाखल असताना देखील चक्क तळघर, तळ व एकमजली अशी बांधकाम परवानगी दिली. सद्या तर चौथ्या मजल्याचे बांधकाम सुरु आहे. शिवाय आजुबाजुचा भराव, कुंपण आदी अन्य बांधकामांना तर परवानगी नसताना देखील पालिका प्रशासन सदर बांधकामावर कारवाई तर दूरच ढुंकुन सुध्दा पहायला घाबरतात. आ. मेहता हे मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे ओळखले जात असल्याने पालिके पासुन शासना पर्यंत काहीच कारवाई केली जात नाही. उलट वाढिव चटईक्षेत्र देण्या पासुन चक्क नाविकास क्षेत्र सुध्दा रद्द केले जात आहे असे शेतकरयांसह तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणी नवघर गावातील स्थानिक भुमिपुत्र आगरी शेतकरयांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं पर्यंत आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत. आधीच पालिकेने बेकायदा कचरा टाकुन आमच्या जमीनी नापीक केल्या. शेती, मासेमारी बुडवली. बांधबंदिस्ती मुद्दाम केली नाही. शासनाच्या जमीनी बळकावणारयांना व झोपडपट्टीवासियांना संरक्षण दिले जाते. पण शेतकरयाला मात्र उध्वस्त करताय.

नाविकास क्षेत्रात काहीच विकास करता येणार नसल्याचा आडमुठेपणा पालिका, शासन करत असल्याने आम्हा शेतकरयांच्या जमीनी तशाच पडुन आहेत. बिल्डर, राजकारणी आदी त्या कवडीमोलाने खरेदी करतात. आणि पालिके पासुन थेट मुख्यमंत्र्यांना सुध्दा हाताशी धरुन नाविकास क्षेत्रातल्या जमीनी अशा प्रकारे विकासासाठी खुल्या करुन कोट्यावधी रुपये लाटण्याचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप शेतकरयांंनी केलाय.

आ. मेहता व संबंधितांच्या ७११ क्लबची नाविकास क्षेत्रातील जमीन रहिवास क्षेत्रात फेरबदलास त्यांनी लेखी हरकत घेतली आहे. आम्हा शेतकरयांना उध्वस्त करायचे आणि बडे बिल्डर, आ. मेहतां सारख्यांच्या जमीनी मात्र मोकळ्या करायच्या हे शेतकरी सहन करणार नाही असा इशारा सुध्दा त्यांनी दिलाय. आमच्या जमीनी सुध्दा नाविकास क्षेत्रातुन वगळुन निवासी क्षेत्रात करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.