महापालिका मार्चअखेरीस मालामाल; राज्यात पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड आघाडीवर

नोटाबंदीनंतर राज्यातील जमिनी आणि घरे व दुकानांच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या मुद्रांकाच्या उत्पन्नामुळे, राज्य शासनासह ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिकाही मार्चअखेरीस मालामाल झाल्या आहेत.

- नारायण जाधव

ठाणे : नोटाबंदीनंतर राज्यातील जमिनी आणि घरे व दुकानांच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या मुद्रांकाच्या उत्पन्नामुळे, राज्य शासनासह ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिकाही मार्चअखेरीस मालामाल झाल्या आहेत.
महापालिका अधिनियमात सुधारणा केल्यानंतर, त्या-त्या शहरातून शासनाकडून मिळणाºया एकूण मुद्रांकातून १ टक्का रक्कम स्थानिक महापालिकांना देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार, नगरविकास विभागाने राजधानी मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महापालिकांना दोन टप्प्यांत ६१४ कोटी ९४ लाख रुपये दिले आहेत.
यात पालघरच्या वसई महापालिकेसह ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांना १७९ कोटी ४५ लाख रुपये मिळाले असून, यात सर्वाधिक ठाणे, वसई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला मिळाले आहेत.
राज्यात सर्वाधिक पुणे महापालिकेला १५६ कोटी ६५ लाख, तर त्या खालोखाल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ११४ कोटी ६५ लाख रुपये आणि नाशिक महापालिका ५३ कोटी ६६ लाख मिळाले आहेत. तर नागपूर महापालिकेला ३४ कोटी ७५ लाख रुपये मिळाले आहेत.


डम्पिंगचा प्रश्न भोवला
१जिल्ह्यातील ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली या दोन शहरांना कचºयासह सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न चांगलाच भोवला आहे. दैनंदिन घनकचºयाचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून, त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे घनकचरा अधिनियम २००० नुसार सर्व महापालिकांना बंधनकारक आहे.
२ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीतील काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्याने, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली शहरांत नव्या बांधकामांना न्यायालयाने मनाई केली होती. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट आले होते. ठाण्यात एक वर्षाची मुदत देऊन ही बांधकाम बंदी नुकतीच उठविली आहे. याशिवाय, ठाण्याच्या घोडबंदर परिसरातील बांधकामांवरही मागे पाणीटंचाईच्या प्रश्नांवरून काही काळ मनाई केली होती. त्याचे परिणाम मुद्रांकाच्या वसुलीवर होऊन, महापालिकेस त्यापासून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. पुण्यात डम्पिंगवरून काही काळ बांधकाम मंदी होती.

- सर्वाधिक मुद्रांक मिळालेल्या शहरांत रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. त्यात जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, नवी मुंबई, तर पालघरच्या वसई शहराचा समावेश आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील रिअल इस्टेटचा उठाव मात्र काही अंशी कमी झाल्याचेही दिसत आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना मिळालेली रक्कम कोटींमध्ये
महापालिका टप्पा क्रमांक-१ टप्पा क्रमांक-२ एकूण
ठाणे ३३.१२ २०.२० ५३.३३
केडीएमसी १९.५२ १३.६१ ३३.१३
मीरा-भार्इंदर १९.५१ ८.४७ २७.९८
उल्हासनगर ३.९८ ०.३० ४.२८
भिवंडी ४.७६ ०.८९ ५.६५
नवी मुंबई ००० १४.८१ १४.८१
वसई ३३.९३ ६.३४ ४०.२७