आघाडीचे गटनेते सेनेच्या रडारवर

राजकारणात कधी मित्र तुमचा शत्रू होईल हे काही सांगता येत नाही.

- पंकज पाटील, अंबरनाथ

राजकारणात कधी मित्र तुमचा शत्रू होईल हे काही सांगता येत नाही. केवळ लोकसभा निवडणुकीत सेनेच्या उमेदवाराला मदत केली नाही हा राग मनात धरून राष्ट्रवादीला त्रास देण्यास सुरूवात झाली आहे. यावरून पावसाळ्यात राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा विषय हा सुखद असला तरी आता त्या निवडणुकीनंतर राजकीय वातावरण मात्र तापू लागले आहे. निवडणुकीच्या आधी राजकीय वातावरण गरम होताना अनेकांनी पाहिले आणि अनुभवले. मात्र अंबरनाथमध्ये निवडणुका झाल्यावर राजकीय वातावरण तापताना दिसत आहे. पालिकेत शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीने लोकसभा निवडणुकीत आघाडीचे उमेदवार यांचा प्रचार केला म्हणून त्यांना सत्तेपासून परस्पर बाहेर ठेवण्याचे काम शिवसेनेने केले आहे. राष्ट्रवादीने निवडणुकीत शिवसेनेचे काम करावे अशी आशा बाळगण्यात येत होती. मात्र ते न केल्याने त्यांच्यावर राग काढण्याचे काम शिवसेनेने सुरू केले आहे. त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे राष्ट्रवादीला सभापतीपदापासून दूर ठेवले.

निवडणुकीचा राग केवळ सभापतीपदाच्या निवडणुकीतच काढला नसून अंबरनाथ पालिकेतील विकासकामांमध्येही आघाडीच्या गटनेत्यांचे विषय वगळण्याची कूटनीती सुरू केली आहे. विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी आपले काम केले नाही म्हणून शिवसेनेने आता विरोधीपक्षांच्या गटनेत्यांनाच लक्ष्य करून त्यांचे काम वगळण्यास सुरूवात केली आहे. अर्थात त्यामागे कुणाचा हात आहे हे अजूनही समोर आलेले नाही.

अंबरनाथ नगरपालिकेत शिवसेनेसोबत अपक्ष आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशी सत्ता स्थापन करण्यात आली. भाजप ही विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत होती. मात्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला भाजपच्या नगरसेवकांची गरज भासल्याने त्यांनी अंबरनाथ पालिकेत भाजपला सत्तेत सहभागी करून घेतले. त्यामुळे राष्ट्रवादीची गरज काही प्रमाणात कमी झाली. चार वर्षांपूर्वी सत्ता स्थापन करताना राष्ट्रवादीला पाचही वर्षी सभापती पद देण्याचे कबूल केले होते. त्यानुसार त्यांनी शिवसेनेला समर्थनही दिले. मात्र भाजपला सोबत घेतल्यावर राष्ट्रवादी सत्तेपासून काही प्रमाणात दुरावली होती. मात्र गेल्यावर्षी पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला शेवटच्या वर्षात सभापतीपद देण्याचे कबूल केले. त्यामुळे राष्ट्रवादीला शेवटच्या वर्षात सभापतीपद मिळणार अशी अपेक्षा होती. मात्र राष्ट्रवादीचे गणित काही प्रमाणात बिघडलेले दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना उमेदवाराने आघाडीच्या उमेदवाराविरोधात सर्व ताकद एकवटली होती. प्रत्येक मार्ग अवलंबत जास्तीतजास्त मताधिक्याने निवडून येण्याचा प्रयत्न सुरू केला. या प्रयत्नात शिवसेनेने अंबरनाथमधील आघाडीच्या नेत्यांनाही आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात निवडणुकीच्या काळात पक्षविरोधात काम करणे हे बड्या नेत्यांना सहज शक्य होत नाही. मात्र तरीही शिवसेनेने अंबरनाथमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना आपल्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र स्वत:ची प्रतिष्ठा आणि पक्ष हित पाहता शिवसेनेला त्यांच्याकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही.

अंबरनाथमध्ये आघाडीला कमीतकमी मतदान कसे होईल याचे प्रयत्न सुरू केले. अर्थात त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही मिळाले. मात्र निवडणूक काळात आपल्या तालावर न नाचणाऱ्या आघाडीच्या गटनेत्यांच्या विरोधात शिवसेनेने कूटनीती अवलंबली आहे. आचारसंहिता संपल्यावर झालेल्या पहिल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे गटनेते आणि काँग्रेसचे गटनेते यांचे विषय डावलून आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहे. मात्र ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जीवावर अंबरनाथ पालिकेत बिनविरोध सत्ता स्थापन केली त्या पक्षांच्या विरोधात निवडणुकीचा राग काढण्यात शिवसेना कुठेच कमी पडली नाही. शहराची आणि लोकसभेची जबाबदारी सांभाळताना पक्षपातीमणा होणार नाही आणि ठराविक प्रभागातील नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींवर असते. मात्र शहर विकासाच्या कामांच्या यादीत ठराविक दोन गटनेत्यांचेच विषय वगळले गेल्याने आता चर्चेला उधाण आले आहे. विषय वगळणे आणि सभापतीपद नाकारणे या मुद्यांवरच राष्ट्रवादीने सभापतीपदाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता.

लोकसभा निवडणुकीचा राग काढण्यासाठी गटनेत्यांना लक्ष्य करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील नेते त्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. शिवसेनेच्या या भूमिकेला त्यांचेच नगरसेवक विरोध करत आहेत. मात्र त्यांचा विरोध हा उघड करता येत नाही. त्यांनाही तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. ज्या अंबरनाथ पालिकेत शहर विकासांचे निर्णय घेतले गेले ते सर्व निर्णय हे एकमताने घेतले गेले.

कोणताही विरोध होणार नाही याची काळजी घेतली गेली. शहराचे हित जपण्यात कोणताच पक्ष मागे पुढे पाहत नव्हता. गटनेत्यांचे विषय डावलण्यामागे जिल्ह्यातील नेत्यांचाच दबाब आहे. शिवसेनेच्या या नितीमुळे अंबरनाथमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे आगामी सर्वसाधारण सभेत त्याचे पडसाद उमटणे हे निश्चित आहे.