केडीएमटीचे खाजगीकरण?, सुधारण्यास शेवटची संधी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा परिवहन उपक्रम (केडीएमटी) अनेक वर्षे अडचणीत आहे. प्रवाशांना योग्य सुविधा देऊ शकत नसेल, तरी हा उपक्रम चालावा यासाठी पालिका निधी देते. पगार अडले तरी पैसे देते.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा परिवहन उपक्रम (केडीएमटी) अनेक वर्षे अडचणीत आहे. प्रवाशांना योग्य सुविधा देऊ शकत नसेल, तरी हा उपक्रम चालावा यासाठी पालिका निधी देते. पगार अडले तरी पैसे देते. सर्व मदत करुनही अधिकारी परिवहन सेवा सुधारत नसतील, तर त्यांना सुधारण्याची ही शेवटची संधी आहे. अन्यथा परिवहन सेवेचे खाजगीकरण करावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा स्थायी समितीचे सभापती, पहिवहन सदस्य राहुल दामले यांनी बुधवारी दिला.
परिवहनच्या सभेत ते बोलत होते. परिवहनचे उत्पन्न वाढावे, नव्या बस रस्त्यावर चालाव्या, प्रवाशांना सोयी-सुविधा मिळाव्या यासाठी परिवहन सदस्य पोटतिडकीने प्रश्न मांडतात. त्यावर प्रशासनाकडून गांभीर्य दाखविले जात नाही. परिवहन उपक्रम वाढीस लागावा, असे एकाही अधिकाºयाला वाटत नाही. त्यांच्याकडून महापालिकेकडे केवळ आर्थिक मदतीसाठी हात पसरले जातात. ती घेऊन रिझल्ट मात्र शून्य दाखविला जातो. परिवहनची सेवा सुधारणार नसेल. केवळ महापालिकेचा निधी लाटला जाणार असेल; तर पालिकेने कशासाठी परिवहन सेवा चालवायची. त्यापेक्षा खाजगीकरण केल्यास प्रवाशांना सेवा तरी उपलब्ध होईल, अशी सरबत्ती दामले यांनी केली. अधिकारी सुधारणार नसतील, तर त्यांच्यासाठी हा निर्वाणीचा इशारा असेल. या इशाºयानंतरही सुधारणा न झाल्यास केडीएमटीचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव परिवहनच्या सभेत आणला जाईल, असे दामले यांनी स्पष्ट केले. दामले यांच्या मुद्द्याला सदस्यांनी दुजोरा दिला. सदस्य नितीन पाटील यांनी तर तातडीने खाजगीकरण करा आणि परिवहन समितीच बरखास्त करा, अशी मागणी उचलून धरली.
पालिका शाळेतील विद्यार्थ्याना मोफत प्रवासाची सवलत दिली जावी, ४० टक्के अपंग असलेल्या दिव्यांगांसह अंध, मतिमंद, मूकबधीर, कुष्ठरोगी यांना मोफत प्रवास पास देण्यात यावा, असे प्रस्ताव सदस्य संतोष चव्हाण व मनोज चौधरी यांनी मांडले. मात्र त्यामुळे परिवहनला किती आर्थिक बोजा सहन करावा लागेल, याचा आकडा काढा. अन्य पालिकांच्या परिवहन उपक्रमात कशाप्रकारे ही सवलत आहे, तसेच सवलतीबाबत सरकारी जीआर काय आहे. याची तपासणी करुन प्रस्ताव नव्याने मंजुरीसाठी मांडू, असे उपायुक्त सुरेश पवार यांनी स्पष्ट केले. पालिका शाळेत १० हजार ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दिव्यांगाची संख्या जवळपास ६५ हजार इतकी आहे. कुष्ठरूग्णांचा आकडाही हजारोंच्या घरात आहे. त्याचा विचार करुन पालिकेच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी असलेल्या निधीचा विचार यासाठी केला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
>डिझेलचा प्रस्ताव स्थगित
परिवहन उपक्रम सुरु झाला तेव्हापासून केडीएमटी इंडियन आॅईल कंपनीकडून दिवसाला २० हजार लीटर डिझेल खरेदी करते. त्यात कंपनीकडून सात हजार ६०० रुपयांची सूट दिली जाणार आहे. त्यामुळे महिन्याला परिवहनचे ४२ हजार रुपये वाचू शकतात. मात्र हा प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने तो अभ्यास करून नव्याने पुढील सभेत मांडावा. तूर्तास हा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा, असे सदस्यांनी सांगितल्याने तो स्थगित ठेवण्यात आला आहे.