पुनर्वसनामध्ये केडीएमसीकडून दुजाभाव

रस्ता रुंदीकरण असो अथवा अन्य प्रकल्पांत विस्थापित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केडीएमसीकडून दिरंगाई होते.

कल्याण : रस्ता रुंदीकरण असो अथवा अन्य प्रकल्पांत विस्थापित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केडीएमसीकडून दिरंगाई होते. मात्र, काही ठिकाणी दुजाभाव होत असल्याचा आरोप होत आहे. शिवाजी चौक ते महंमदअली चौक मार्गावर रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या व्यापाºयांचे तत्काळ पुनर्वसन केल्याने जुन्या विस्थापितांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी एका बाधिताने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करत गाळेवाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे.
केडीएमसीने जानेवारी २०१६ मध्ये पश्चिमेतील शिवाजी चौक ते महंमद अली चौक या प्रमुख रस्त्याचे रुंदीकरण केले होते. या कारवाईत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील असलेल्या दुकानांच्या वाढीव बांधकामांवर हातोडा घालण्यात आला. त्यात काही इमारतीही बाधित झाल्या. या कारवाईअंतर्गत ३१२ जणांना नोटिसा बजावल्या होत्या, परंतु या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या काही व्यापाºयांनी सर्रासपणे दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बांधकामे केली. काही बांधकामांचे इमले दोन ते तीन मजल्यांपर्यंत उभारले गेले. ज्यांच्या बांधकामांना स्थगिती आदेश आहेत, त्यांचेही या रस्ता रुंदीकरणात चांगलेच फावले. निवासी वापरासाठी असलेल्या इमारतींना रस्ता रुंदीकरणानंतर व्यवसायिक स्वरूप आले. एकंदरीतच हे चित्र पाहता, केडीएमसी प्रशासनाची डोळेझाक भूमिका त्या वेळी संशयास्पद अशी ठरली होती. संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करा, असे ठरावही त्या वेळी एकमताने स्थायी आणि महासभेत मंजूर करण्यात आले होते, परंतु कालांतराने मात्र सर्वांनीच मौन पाळल्याने वाढीव बांधकामे जैसे थे राहिली. दरम्यान, या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांना डोंबिवलीतील पी.पी. चेंबर्स येथे तयार गाळे देऊन त्यांचे तत्काळ पुनर्वसन केल्याकडे तक्रारदार राम बनसोडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
बनसोडे यांचा राम फुटवेअर गाळा दक्षता पोलीस चौकी ते वनश्री सृष्टी या रस्ता रुंदीकरणात तोडला. परंतु झोजवाला शॉपिंग सेंटर, सॅटीस प्रकल्प आणि बीएसयूपी योजनेमध्ये गाळा देण्याच्या आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीही मिळालेले नाही. २००६ मध्ये गटई स्टॉलचे लायसन्स दिले होते. परंतु, पुनर्वसन समितीने गाळा देण्याऐवजी गटई स्टॉल दिला, असा चुकीचा निष्कर्ष ठेवून आम्हाला लाभापासून वंचित ठेवल्याचे बनसोडे यांचे म्हणणे आहे.
>२००३ पासून गाळ्यापासून वंचित
२००३ पासून पाठपुरावा सुरू असताना आम्ही अद्याप वंचित आहोत, परंतु २०१६ मधील बाधितांचे तत्काळ पुनर्वसन केले आहे. केडीएमसीचा हा दुजाभाव असून, संबंधितांकडून पैसे घेऊन त्यांना गाळ्यांचे वाटप केल्याचा बनसोडे यांचा आरोप आहे. या संदर्भात मालमत्ता विभाग व्यवस्थापक अमित पंडित यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.