कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ : २७ गावांचा प्रश्न डोकेदुखीचा ठरणार

कल्याण ग्रामीणच्या मतदारांनी २0१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना कौल दिला होता. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपा-सेनेची युती होती; मात्र विधानसभा दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढवली.

- मुरलीधर भवार

कल्याण ग्रामीणच्या मतदारांनी २0१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना कौल दिला होता. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपा-सेनेची युती होती; मात्र विधानसभा दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढवली. कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण ग्रामीणमधील २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी चार वर्षांपासून सातत्याने सुरु आहे; मात्र त्याविषयी सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. केवळ आश्वासन दिले जात आहे. त्यामुळे २७ गावांचा हा प्रश्न शिवसेना- भाजपासाठी डोकेदुखीचा ठरु शकतो.
लोकसभा निवडणूक शिवसेना- भाजपा युतीने एकत्रित लढविल्याने शिंदे यांना फायदा झाला होता. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना उमेदवार सुभाष भोईर यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे वंडार पाटील, काँग्रेसच्या शारदा पाटील आणि मनसेतर्फे रमेश पाटील यांनी निवडणूक लढविली होती. या तिन्ही उमेदवारांचा पराभव झाला होता. भाजपाने उमेदवारच उभा केला नव्हता. या मतदारसंघातून शिंदे व भोईर याना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत चांगले मतदान झाले. त्यामुळे तीच मतांची आघाडी लोकसभा निवडणुकीत राखली जाईल असा दावा केला जात आहे.
कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात कल्याण शीळचा महत्वाचा भाग आहे. कल्याण शीळच्या वाहतूककोंडीवर तोडगा निघालेला नाही. या रस्त्याचे सहा पदरीकरणाचे काम सुरु करण्यात आलेले असले, तरी ते संथगतीने सुरु आहे. २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्नही अधांतरीच आहे. या गावांतील घरांची नोंदणी दीड वर्षे स्थगित करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर ती पुन्हा सुरु करण्यात आली. येथील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी १९२ कोटी रुपये खर्चाच्या अमृत योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था सुधारण्याकरीता योजना मंजूर झाली. या योजनेची निविदा प्रक्रिया अडकून पडली आहे. त्यामुळे पाणी योजना मंजूर होऊनही तिचे प्रत्यक्षात काम सुरु झालेले नाही. मतदारसंघात दिवा डंपिग ग्राऊंडची महत्वाची समस्या आहे. ती अद्याप सुटलेली नाही. दिव्यातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्नही कायमच आहे.
२७ गावांपैकी १० गावांत कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्याचे जाहिर केले. त्याला निधीही मंजूर करण्यात आला. यातून तरुणाना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा दावा केला गेला होता. या सेंटरच्या कामाला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. प्रकल्प मंजूर होऊन चार वर्षे उलटली, तरी तो अद्याप कागदावरच आहे.
मतदारसंघातील नागाव खासदारांनी आदर्श गाव योजनेतून दत्तक घेतले. त्याठिकाणचे रस्ते व पाझर तलाव विकसीत केला आहे. आमदार भोईर व खासदार शिंदे यांचे संबंध चांगले आहे. त्यामुळे पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारांनी मिळून ग्रामीण भागातील शीळ दीवा हा ६० फूटी रस्ता, शिरढोण ते हेडूसन, घेसर ते वडवली, उत्तरशीव ते वाकळण या रस्त्यावरील पुलाचे काम केले आहे. औद्योगिक निवासी भागातील रस्ते विकासासाठी निधी मंजूर केला आहे. शीळ येथे उड्डाण पूल व भुयारी मार्गासाठी एमएमआरडीएने १९२ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. काटई ते भारत गेअर, एैरोली हा टनेल मार्गाचे काम सुरु झालेले आहे. एमएमआरडीएने नुकतेच १२१ कोटी रुपये रस्ते विकासासाठी मंजूर केले असून त्याची निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. या विकास कामांच्या जोरावर शिवसेना भाजपा युती पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरली असून, आघाडीचे उमेदवार बाबाजी पाटील मतदारसंघातील समस्या प्रभावीपणे मांडण्याची तयारी करीत आहेत.

राजकीय घडामोडी

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपश्चात लगेच महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळी २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. या गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध झाला.
मुख्यमंत्र्यांनी ही गावे वेगळी करण्याचे गाजर २७ गावांच्या संघर्ष समिताला दाखविले. त्याची पूर्तता अद्याप केलेली नाही. निवडणुकीत हा मुद्दा परिणामकारक ठरु शकतो.
मनसेने लोकसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी युती व आघाडीच्या उमेदवारांपुढे एक स्पर्धक कमी आहे; मात्र मनसेची भूमिका या निवडणुकीत निश्चितच महत्त्वाची राहणार आहे.\

दृष्टिक्षेपात राजकारण]

गेल्या निवडणुकीत युतीचा फायदा सेनेला यांना झाला होता.कल्याण ग्रामीण विधानसभेवर शिवसेनेची पकड आहे; मात्र समस्यांचा ढिग कायम आहे. वर्षानुवर्षापासून कायम असलेल्या या समस्या आघाडीसाठी फायद्याच्या ठरू शकतात.
२७ गावं महापालिकेतून वगळण्याच्या मुद्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा या गावांतील स्थानिकांना होती. गावे वेगळी करण्याचे गाजर मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले असले, तरी महापालिकेत राहून या गावांचा विकास होईल अशी भूमिका शिवसेनेकडून घेण्यात आली. त्यामुळे संघर्ष समितीने शिवसेनेशी फारकत घेतली.
काही प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ग्रामस्थ आणि समितीने पालकमंत्र्यांकडे साकडे घातले. समितीने महापालिकेच्या निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कार भाजपाच्या आश्वासनावर मागे घेतला; मात्र शिवसेनेकडून उमेदवार उभे केले गेले. त्यामुळे समिती भाजपाच्या वळचणीला जाऊन बसल्याचा आरोप समितीवर केला गेला.
हे मुद्दे निवडणुकीत परिणामकारक ठरणार आहेत. आता पुन्हा शिवसेना - भाजपाची युती झाल्याने भाजपाच्या सांगण्यावरुन समितीचा विरोध कदाचीत मावळूही शकतो. समितीने युतीच्या विरोधात पवित्रा कायम ठेवल्यास त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला होऊ शकतो. मनसेने निवडणूक लढवणार नसल्याने युती व आघाडीच्या उमेदवारांपुढे एक स्पर्धक कमी आहे; मात्र मनसेची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.